)
मुंबई, 15 ऑक्टोबर : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. राज ठाकरे यांनी अचानक एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडद्यामागे काहीतरी घडतंय हे स्पष्ट झालंय. पण या भेटीमागे नेमकं कारण काय होतं ते मनसेच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज ठाकरे यांनी पुण्यातील करवाढीच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवलं आहे. तसेच आरोग्य संबंधित योजना अतिशय कमी दरात उपलब्ध करुन द्याव्यात अशी मागणी केली आहे. याच मुद्द्यासाठी राज ठाकरेंनी शिंदेंची भेट घेतल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. “पुणे महापालिकेने अचानक शहरांत पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळकत कर वसुलीच्या नोटिसा पुणेकरांना धाडल्या. 1970 च्या एका ठरावाप्रमाणे करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मिळकत करात काही सूट दिली जात होती. 2019 ला ही सूट विखंडित करण्यात आली. मधल्या 48 वर्षांच्या काळात महालेखा परीक्षणात एकही आक्षेप आलेला नसताना ही सूट विखंडित का केली? तूर्तास ह्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली असली तरी, ह्यावर कायम स्वरूपी निर्णय घेऊन पुणेकरांना दिलासा द्यावा ही मागणी माननीय राजसाहेबांनी मुख्यमंत्री मा.श्री.एकनाथ शिंदे ह्यांना केली. तसंच राज्यातील गोरगरीब जनतेला, दुर्गम भागातील जनतेच्या विविध आरोग्य तपासण्या अत्यल्प दरांत उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या एका तंत्रज्ञानाचं सादरीकरण मुख्यमंत्री महोदय आणि सन्माननीय आरोग्यमंत्री महोदयांसमोर करण्यात आलं”, अशी माहिती पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर देण्यात आली आहे. राज ठाकरेंनी पाठवलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय? “पुणे महापालिकेचा 1970 सालचा एक ठराव आहे, ज्यानुसार करपात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार 10 टक्के ऐवजी 15 टक्के सूट आणि घरमालक स्वत: असेल तर करात 40 टक्के सूट देण्यात यावी, असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्ष त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात यातील 10 टक्के पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही. यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं. २०१८ मध्ये पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राद्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडीत केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडीत करण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण ४० टक्के जी घरभाड्यानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात १९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते”, असं राज ठाकरे पत्रात म्हणाले. ( राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ला सोनिया गांधींचीही साथ, पण प्रियंका गांधी नेमक्या कुठे? ) “त्यानंतर पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी, २०१०-११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५ टक्के कराची वसुली करावी, २०१९ पासूनची ४० टक्के सवलीची वसुली करावी, असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. पण यात सर्वसामान्य पुणेकरांचा काय दोष? की त्यांच्यावर हे आर्थिक संकट आणलं जात आहे? संबंधित ठराव पुणे महापालिकेनं केला होता त्यानुसारच लोकं कर भरत आले आहेत. ४० वर्षे ही कर आकारणी किंवा करातील सूट कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही हे १९७० पासून कुणाच्याही अगदी लेखापरीक्षण करतानाही लक्षात कसं आलं नाही? मग एकदम ४९ वर्षांनी एखादा ठरवा रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क नक्की काय?”, असा सवाल राज यांनी केला.
“तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ९ मार्च २०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्य सरकारने ही सगळी वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर ही काहीजणांना नोटीस आल्यानंतर पुणे शहरात जनक्षोभ उसळला आणि या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटीसा येणं बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे”, असं मत त्यांनी मांडलं.
तसंच राज्यातील गोरगरीब जनतेला, दुर्गम भागातील जनतेच्या विविध आरोग्य तपासण्या अत्यल्प दरांत उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या एका तंत्रज्ञानाचं सादरीकरण सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि सन्माननीय आरोग्यमंत्री महोदयांसमोर करण्यात आलं. ३-३ pic.twitter.com/5pv0zwn32f
— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) October 15, 2022
“खरंतर कोविडच्या संकटाने लोकांच्या कोटुंबिक अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले आहेत. अनेकांची कर्जे थकली आहेत, रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय बुडाले आहेत, रोजचं जीवनमान जगणं अवघड झालं आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने लोकांना आधार द्यायला हवा. लोकशाहीतील राज्य हे लोकांचं आणि लोकांच्या हितासाठी काम करणारं असावं. अशीच सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडून अपेक्षा असते. या सरकारने या भावनांची गांभीर्याने व तातडीने दखल घ्यावी ही विनंती”, असं राज ठाकरे आपल्या पत्रात म्हणाले.
+6
फोटो
