मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

#कायद्याचंबोला : जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

न्याय मिळवायला प्रत्येकवेळी पैसे नाही लागत. अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्याची कायदेशीर माहिती असल्यास तुम्ही कोणच्याही मदतीशिवाय स्वतः न्याय मिळवू शकता.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई, 18 नोव्हेंबर : शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असं आपल्याकडे नेहमी म्हटलं जातं. त्याला अनेक कारणं आहेत. कायद्याची माहिती नसणे, कोर्टकचेऱ्या करण्यात येणारा खर्च आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे न्याय मिळण्यासाठी लागणारा मोठा कालावधी. पण, हे मत प्रत्येकवेळी बरोबरच असेल असं नाही. कारण, अनेक गोष्टी तुम्ही कोर्टाची पायरी न चढताच मिळवू शकतात. फक्त त्यासाठी तुम्हाला कायद्याचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. योग्य माहिती असल्यास तुम्ही अगदी रुपयाही खर्च न करता कोर्टातून न्याय मिळवू शकता. आणि हिच माहिती देण्यासाठी आम्ही #कायद्याचंबोला हे सदर घेऊन आलो आहोत.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


आई-वडिल, पत्नी की मुलं? मृत्यूनंतर त्याच्या जमिनीवर कुणाचा हक्क?

अनेकांना वडिलांच्या जमिनीवरील हक्काची योग्य माहिती नसते. माहितीअभावी लोक कोर्टकचेऱ्यात अडकतात. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर सख्खे भाऊ झाले वैरी? वाटणी करताना वाद कसा टाळावा?

संपत्तीच्या वाटपातून वाद होणे हे आपल्याला काही नवीन नाही. मात्र, हे वाद टाळता येऊ शकतात. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

महिलेने खोट्या प्रकरणात गोवलं तर? घाबरू नका, पीडित पुरुषांनाही कायद्यानं दिलंय संरक्षण

ऑगस्ट 2021 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत म्हटले होते, की बदला घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महिलांकडून कायद्याचा कधीकधी शस्त्र म्हणून वापर केला जातो. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

घर किंवा जागा लीजवर घ्यावी की रेंटवर? सही करण्यापूर्वी हे धोके लक्षात घ्या

लीज आणि रेंट अ‍ॅग्रीमेंटमध्ये बराच फरक आहे. तो समजून घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

लहान मुलांसोबतची एक चूक खडी फोडायला पाठवेल, प्रत्येक पालकाला हे कायदे माहीत हवेत

दरवर्षी 14 नोव्हेंबरला बालदिन किंवा चिल्ड्रन्स डे म्हणून देशभरात साजरा केला जातो. यानिमित्ताने बालकांचे अधिकार आणि कायदे समजून घेऊ. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

अन्याय, भ्रष्टाचाराविरोधात वकिलाशिवाय कायद्याने कसं लढावं? अशी करा सुरुवात

अनेकदा आपण अन्याय आणि भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतो. मात्र, कायद्याचं योग्य ज्ञान नसेल तर फक्त वेळ वाया जातो. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

...तर घटस्फोटानंतर पत्नी नव्हे तर पतीला मिळते पोटगी

विवाहित महिला किंवा पुरुषच नाही तर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यामधील व्यक्तींना देखील भरणपोषण मागण्याचा हक्क आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

ट्रेनमध्ये AC होता खराब, प्रवाश्याने मिळवली 50 हजार नुकसान भरपाई

रेल्वेने वातानुकूलित डब्यातून प्रवास करताना एसी खराब असल्याने एका वृद्धाने त्याची तक्रार करत 50 हजार नुकसान भरपाई मिळवली आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

लग्नासंबंधीच्या वादात मेंटेनन्स कसा ठरवला जातो?

घटस्फोटानंतर पोटगीची रक्कम ठरवताना न्यायालय अनेक बाजूंचा विचार करते. घटस्फोटित नवरा आणि बायको या दोघांचा समतोलपूर्वक विचार केला जातो. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.

भ्रष्टाचार, तक्रारींकडे दुर्लक्ष.. व्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी असा वापरा RTI

माहिती अधिकार हा सर्वसामान्यांचा हक्क आहे. सरकारी खात्यात पसरलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी त्याला त्याच्या अधिकारांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Law, Legal, Property