#कायद्याचंबोला : ...तर घटस्फोटानंतर पत्नी नव्हे तर पतीला मिळते पोटगी

आपले वाचक अश्विनी (नाव बदलेलं) यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून त्यांची समस्या लिहून पाठवली आहे. 2018 मध्ये त्यांचा नात्यातील एका व्यक्तीशी विवाह झाला. सुरुवातीचं एक वर्ष खूप आनंदात गेलं. मात्र, नंतर नवरा त्यांच्यावर संशय घेऊ लागला. आज सुधारेल, उद्या सुधारेल असं म्हणत त्यांनी दिवस काढले. यादरम्यान त्यांनी एका मुलीलाही जन्म दिला. त्यानंतरही नवऱ्याचं संशय घेणं सुरुच होतं. अखेर या साऱ्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. नवऱ्यापासून वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांनी घरगुती ब्युटी पार्लर सुरू केलं असून त्यांची मुलगी आणि ते सोबत राहतात. पण, या व्यवसायात त्यांचं भागत नसल्याने त्यांनी पोटगीची मागणी केली आहे. मात्र, बायको कमावती असल्याने पोटगी देणार नसल्याची भूमिका पतीने घेतली आहे. अशा परिस्थिती त्यांना न्याय मिळेल का? असा त्यांचा प्रश्न आहे.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

पोटगीचे नियम

फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत देखभालीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, पत्नी, मूल किंवा आई-वडील यांसारख्या आश्रितांना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नसताना भरणपोषणाचा दावा करता येतो.

पोटगीचे दोन प्रकार आहेत, अंतरिम आणि कायम. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास, त्या कालावधीसाठी अंतरिम देखभालीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. कोणीही कायमस्वरूपी देखभालीसाठी दावा करू शकतो. घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये, पक्ष (पती किंवा पत्नी) पुनर्विवाह करेपर्यंत किंवा मृत्यू होईपर्यंत कायमस्वरूपी पोटगी लागू राहते.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 नुसार, पती/पत्नी देखभालीसाठी दावा करू शकतात. कायद्याच्या कलम 24 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर पती/पत्नीकडे स्वतःची देखभाल करण्यासाठी उत्पन्नाचा कोणताही स्वतंत्र स्रोत नसेल, तर ते प्रक्रियेत झालेल्या खर्चासाठी अंतरिम देखभाल आणि नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतात. कलम 25 अन्वये, पती/पत्नी स्वतःची देखभाल करू शकत नसल्यास कायमस्वरूपी देखभालीसाठी दावा करू शकतात. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत देखील एक महिला स्वतःच्या आणि मुलांसाठी भरणपोषणाची मागणी करू शकते. परिस्थितीनुसार न्यायालये पोटगी वाढवू किंवा कमी करू शकतात किंवा रद्दही करू शकतात.

वाचा - बायकोचे अधिकार मिळेना? पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार, वकील परवडेना, काय आहे Law

पोटगी किती असेल याचे कोणतेही निश्चित सूत्र नाही. प्रत्येक प्रकरणानुसार यावर निर्णय घेतला जातो. ते न्यायालयांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. होय, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्यामध्ये निर्णयापूर्वी संबंधित पक्षांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या संपूर्ण तपशीलासह न्यायालयांकडून स्वतंत्र सूचना होत्या.

महिलेला तिच्या माजी पतीला पोटगी देण्याचा आदेश

या वर्षी एप्रिलमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेड दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत महिलेला तिच्या माजी पतीला दरमहा तीन हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात, या जोडप्याने 17 एप्रिल 1992 रोजी लग्न केले. क्रूरतेचा आरोप करत महिलेने घटस्फोटाची मागणी केली होती. 17 जानेवारी 2015 रोजी या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर, माजी पतीने उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसल्यामुळे महिलेकडून दरमहा 15,000 रुपये भरपाईचा दावा केला होता. ही महिला हायस्कूलमध्ये काम करते. नांदेडच्या दिवाणी न्यायाधीशांनी महिलेला तिच्या माजी पतीला अंतरिम भरणपोषण देण्याचे आदेश दिले, ज्याला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

पत्नी कमावती असेल तर तिला भरणपोषणाचा हक्क मिळेल का?

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये शैलजा आणि एन.आर. वि. खोबण्णा प्रकरणात महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले. जर पत्नी कमावती असेल तर याचा अर्थ भरणपोषण कमी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विवाह अवैध असला तरी त्यातून जन्माला आलेल्या मुलाला पोटगी मिळण्याचा हक्क

जर कोणत्याही कारणास्तव विवाह रद्द घोषित केला गेला, तर त्यातून जन्माला आलेले मूल CrPC च्या कलम 125 नुसार देखभालीसाठी पात्र आहे. बकुळबाई विरुद्ध गंगाराम (1988) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

वाचा - महागडे वकील परवडत नाहीत; एकही पैसा खर्च न करता जलद न्याय मिळवण्याचा मार्ग

भरणपोषण भत्ता फक्त मुलगी सज्ञान नाही तर तिचे लग्न होईपर्यंत

हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत, अविवाहित मुलगी स्वत: ची देखभाल करू शकत नसल्यास तिला पालनपोषणाचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत अविवाहित मुलगी तिच्या आईसोबत वेगळी राहत असल्यास वडिलांना तिला भरणपोषण भत्ता द्यावा लागेल. जसबीर कौर सहगल विरुद्ध जिल्हा न्यायाधीश डेहराडून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. जगदीश जगतावत विरुद्ध मंजू लता या खटल्यात राजस्थान हायकोर्टाने स्पष्ट केले की जर मुलगी सज्ञान झाली तरी तिच्या लग्नापर्यंत वडिलांकडून भरणपोषणाची हक्कदार आहे.

लग्नाचा पुरावा ही देखभालीसाठी अट असू नये

चानमुनिया विरुद्ध वीरेंद्र कुमार सिंग कुशवाह (2010) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले केले की, कोर्टाने देखभालीच्या बाबी हाताळताना लग्नाच्या पुराव्याचा आग्रह धरू नये. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळापासून पती-पत्न म्हणून एकत्र राहत असतील, तर अशा प्रकरणांमध्ये लग्नाच्या पुराव्याचा आग्रह धरू नये.

लाँग लिव्ह इन रिलेशनशिप हे देखील लग्नासारखे

मदन मोहन सिंग विरुद्ध रजनीकांत या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जे जोडपे दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत, त्यांना देखील विवाहित जोडपे मानले जाईल. म्हणजेच लिव्ह-इन पार्टनर देखील पत्नीप्रमाणे पोटगीचा दावा करू शकतो.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)