#कायद्याचंबोला : ..तर पोटगी मिळणार नाही; लग्नासंबंधीच्या वादात मेंटेनन्स कसा ठरवला जातो?

आपले वाचक सुनिता (बदललेलं नाव) यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून त्यांची कैफियत मांडली आहे. त्यांचा दोन वर्षांपूर्वी ठरवून विवाह झाला. मात्र, या लग्नात त्यांची फसवणूक झाली. लग्न ठरवताना मुलाबद्दल सांगितलेली माहिती खोटी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आलं. मुलगा चांगल्या कंपनीत नोकरीला असून त्याला 40 हजार महिना असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तो कंत्राटी कामावर होता. त्याच्या नावावर फ्लॅट असल्याचंही खोटं निघालं. सत्य समजल्यानंतरही सर्वकाही ठिक होईल या आशेने सुनिता सोबत राहिल्या. मात्र, मुलाचं वागणंही ठिक नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. परिणामी आता त्यांची सोबत राहण्याची इच्छा नाही. सध्या त्या काहीही कमवत नसल्याने घटस्फोट घेतेवेळी पोटगी किती आणि कशी मिळते याबद्दल त्यांनी प्रश्न विचारला आहे.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

पती-पत्नीमधील वाद ही घरोघरची गोष्ट आहे. अगदी शुल्लक कारणावरुनही वाद विकोपाला गेल्याचं पाहायला मिळते. त्यानंतर घटस्फोट, पोटगी किंवा भरणपोषण भत्ता हा मुद्दा येतो. परिणामी कौटुंबिक न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि दंडाधिकारी न्यायालयात हजारो खटले प्रलंबित आहेत. एवढेच नाही तर समाधान न झाल्यास प्रकरणे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातात. तिथेही दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेतून जावं लागतं. पोटगी देताना कोर्ट दोन्ही लोकांचा विचार करते. जेणेकरुन आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी जोडीदाराला रस्त्यावर यायची वेळ येऊ नये आणि पोटगी देणाऱ्यास आपल्याला शिक्षा केली असेही वाटू नये. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

कनिष्ठ न्यायालयांसाठी काय निर्देश आहेत?

विवाहाशी संबंधित वादांच्या सुनावणीत एकसमानता यावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. यामुळे त्यांनी पोटगी किंवा देखभालीच्या रकमेबाबत काही नियम ठरवले आहेत. या अंतर्गत, पोटगीशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी, न्यायालयांना दोन्ही पक्षांकडून मालमत्ता आणि दायित्वांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. यानंतर पोटगीचा निर्णय घेताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, हेही सांगण्यात आले आहे.

वाचा - बायकोचे अधिकार मिळेना? पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार, वकील परवडेना, काय आहे Law

पोटगी निश्चित करण्यासाठी आधार काय असेल?

सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयांना पीडित पक्षाच्या दुःख आणि गरजा समजून घेण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार देखभाल संबंधी आदेश दिले आहेत. 1. पक्षकारांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान 2. पत्नी व मुलांच्या ग्राह्य गरजा 3. अर्जदाराची शैक्षणिक व व्यावसायिक गुणवत्ता 4. अर्जदारास स्वतंत्र आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग/स्रोत असल्यास 5. असे उत्पन्न, तिला सासरी मिळणारी जीवनपद्धती कायम ठेवण्यास पुरेसे आहे का? 6. अर्जदार लग्नाअगोदर नोकरी करत होती का? 7. लग्नानंतर ती नोकरी करत होती का? 8. लग्नानंतर कुटुंब, मुले आणि घरातील वयस्क सदस्यांकडे पाहण्यासाठी तिला नोकरी सोडावी लागली का? 9. अर्थार्जनाचे साधन नसलेल्या पत्नीस कायदेशीर लढाईसाठी येणारा खर्च. अपंगत्व किंवा कायमचा आजार यांचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या गाइडलाइन्समध्ये कोणतीही रक्कम निश्चित केलेली नाही, परंतु रूपरेषा निश्चित केली आहे. प्रत्येक केससाठी समान सूत्र निश्चित करता येत नाही, असेही म्हटले आहे. याचा निर्णय केस-टू-केस आधारावर केला पाहिजे. देखभालीचे निर्धारण न्यायालयांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार केले पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयांना सांगितले की जर पत्नी शिक्षित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या पात्र असेल. मात्र, मुलांची किंवा वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी ती वर्षानुवर्षे घरी राहिली असेल तर तिला त्वरित रोजगार मिळणार नाही हे समजले पाहिजे. पुन्हा कर्मचारी वर्गात सामील होणे सोपे नाही. पत्नी नोकरी करून कमावती असेल, तर कुटुंबात राहताना जी जीवनशैली होती, ती सुरू ठेवली पाहिजे, हे पाहणे आवश्यक आहे.

वाचा - महागडे वकील परवडत नाहीत; एकही पैसा खर्च न करता जलद न्याय मिळवण्याचा मार्ग

कोणत्याही महिलेला तिच्या राहण्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. घरगुती हिंसाचार कायद्याने त्यांना संयुक्त घरात राहण्याचा अधिकार दिला. येथे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, घर पतीचे असो वा त्याच्या कुटुंबाचे, त्यात राहण्याचा अधिकार पत्नीला आहे. घर भाड्याचे असले तरी न्यायालये पतीला (प्रतिवादी) पत्नीच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

मुलांच्या पालनपोषणाचा निर्णय घेताना केवळ अन्न, वस्त्र, राहणीमान, वैद्यकीय खर्च, शिक्षण यांचाच प्रश्न नाही, तर कोचिंग क्लासेस आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा खर्चही महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जर पत्नी नोकरी करत असेल आणि चांगली कमाई करत असेल तर दोघे मिळून मुलाचा खर्चही उचलू शकतात. त्याचप्रमाणे पत्नी व मूल/मुलांच्या अपंगत्व किंवा आजाराकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

अर्जदारासाठी काय नियम आहेत?

सुप्रीम कोर्टाने गाइडलाइन्समध्ये अर्जदारासाठी नियम ठरवले आहेत. याआधी कोणत्या न्यायालयात दुसरा खटला दाखल केला आहे का? हे अर्जदाराला सांगावे लागेल. कारण, अनेक वेळा एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला खोट्या केसेस किंवा एकापेक्षा जास्त कायद्यांखाली त्रास देतो. नव्या प्रणालीमुळे अर्जदार खरोखरच पीडित आहे की केवळ त्रास देण्यासाठी गुन्हा दाखल करत आहे हे न्यायालयाला कळेल. पोटगीबाबत कोणत्याही न्यायालयाकडून आदेश आला असेल. त्यात बदल करायचे असततील तर अर्जदाराला त्याबाबतची माहिती देऊन अर्ज द्यावा लागेल.

वाचा - प्रत्येक विवाहित स्त्रीला हे कायदेशीर अधिकार माहितीच हवे; शेवटचा सर्वात IMP

पीडित पक्षाला कोणत्या दिवसापासून पोटगी मिळणार?

पोटगी कोणत्या तारखेपासून सुरू करायची याबाबत स्पष्ट आदेशाचा अभाव होता. यामुळे, अर्जदार ज्या दिवशी पोटगीसाठी अर्ज करेल, त्या दिवसापासून तो वैध असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. खटल्याचा कालावधी अर्जदाराच्या हातात नसल्यामुळे अर्ज केल्याच्या तारखेपासून पोटगी द्यावी, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

एखाद्याने वेळेवर पोटगी दिली नाही तर काय होईल?

सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर पालनपोषणाचा आदेश दिला गेला असेल, तर हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 28अ, घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 20(6) किंवा सीआरपीसीच्या कलम 128 नुसार संबंधित पक्षकाराला भरण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यानंतरही त्याने पोटगी न भरल्यास CPC (कलम 51, 55, 58, 60) च्या तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाकडून मनी डिक्रीची आदेश घेता येतो.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)