मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : अन्याय, भ्रष्टाचाराविरोधात वकिलाशिवाय कायद्याने कसं लढावं? अशी करा सुरुवात

#कायद्याचंबोला : अन्याय, भ्रष्टाचाराविरोधात वकिलाशिवाय कायद्याने कसं लढावं? अशी करा सुरुवात

अन्याय, भ्रष्टाचाराविरोधात वकिलाशिवाय कायद्याने कसं लढावं

अन्याय, भ्रष्टाचाराविरोधात वकिलाशिवाय कायद्याने कसं लढावं

अनेकदा आपण अन्याय आणि भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतो. मात्र, कायद्याचं योग्य ज्ञान नसेल तर फक्त वेळ वाया जातो.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

आपले वाचक प्रवीण यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून एक समस्या मांडली आहे. त्यांनी ठाण्यात नवीन घर घेतलं. त्यावेळी घराचे अंतर्गत सजावटीचे काम एका कंत्राटदाराला दिले होते. 75 टक्के काम पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदाराने संपूर्ण रक्कम घेतली. त्यानंतर उर्वरित 25 टक्के काम त्याने केलच नाही. आज येतो, उद्या लोक पाठवतो, असं सांगत त्याने काम करण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी वैतागून प्रवीण यांनी दुसऱ्या व्यक्तीकडून उर्वरित काम करुन घेतले. तसेच कंत्राटदाराच्या विरोधात जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यास गेले. त्यावेळी पोलिसांनी तक्रार न घेता प्रवीण यांनाच सुनावले. तुम्ही आम्हाला विचारुन पैसे दिले होते का? आधी कळलं नाही का? परिणामी प्रवीण रिकाम्या हातीच परतला. कदाचित तुमच्या आयुष्यातही असे अनुभव येऊ शकतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कायदा काय सांगतो हे माहीत असणे आवश्यक आहे.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


कुठे करावी तक्रार?

सर्वप्रथम आपली तक्रार ज्या शासकीय विभाग, लोकसेवक अथाव अधिकऱ्यासमोर मांडणार आहोत, त्यांना तक्रार निवारण करण्याचे सक्षम अधिकार कायद्याने आहेत किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. कित्येक प्रकरणामध्ये तक्रारदाराकडून ज्यांना अधिकार नाहीत, अशा व्यक्तीकडे तक्रार केली जाते. परिणामी तुमच्या तक्रारीवर पुढे काहीही होत नाही. संबंधित विभागसुद्धा अधिकार नसताना असे आदेश देतात. जे नंतर न्यायालयात संबंधित अधिकारी सक्षम अधिकारी नसल्याने रद्द होतात. यामुळे तुमचा बहुमोल वेळ वाया जातो. किंवा काही विभाग किंवा अधिकार कित्येक महिने यावर काहीच कारवाई करत नाही. बऱ्याचवेळा पाठपुरावा केल्यानंतर खूप दिवसांनंतर आमच्याकडे अधिकार नसल्याचे उत्तर तक्रारदाराला दिले जाते. त्यामुळे तुम्ही तक्रार करताना तसे अधिकार किंवा त्यासंबंधी परिपत्रक किंवा कायदा वाचूनच तक्रार करावी. उदा. खाजगी शाळांवर प्रशासक नेमायचे अधिकार हे शिक्षण संचालक यांना आहेत. मात्र, कित्येकजण शिक्षक उप संचालक अथवा शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून तसे पत्र घेतात जे नंतर न्यायालयात संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार नसल्याने रद्द होऊ शकते.

एकाच प्रकरणात अनेक अधिकारी किंवा विभागास तक्रार करणे

काही प्रकरणात एकाच विषयात अनेक विभागांना कारवाईचे अधिकार दिलेले असतात. त्यामुळे आपण एकाच वेळी अनेक विभागांना तक्रार करू शकता. कारण, एका विभागाकडून न्याय न मिळाल्यास दुसरा विभाग न्याय मिळवून देऊ शकतो. त्यामुळे याबाबतची माहिती घेऊन संबंधित प्रत्येक शासकीय विभाग, लोकसेवक अथवा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करावी.

वाचा - #कायद्याचंबोला : ...तर घटस्फोटानंतर पत्नी नव्हे तर पतीला मिळते पोटगी

तक्रार लेखी स्वरुपातच करावी

ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की तक्रार करताना कधीही तोंडी करुन वेळ घालवू नये. कोणतीही तक्रार लेखीच करावी. कारण, कित्येक तक्रारदार शासकीय विभाग, लोकसेवक किंवा अधिकाऱ्यांकडे केवळ तोंडी तक्रार करतात. कित्येक महिने त्याचा तोंडीच पाठपुरावा करतात. मात्र, संबंधित विभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. अशा वेळेस जेव्हा न्यायालयात जाण्याचा प्रसंग येतो, त्यावेळेस तक्रारदाराकडे संबंधित विभागास कारवाई करण्यासाठी तक्रार केल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराकडे नसतो. न्यायालय पुराव्याच्या आधारे चालत असल्याने अशा वेळेस तुमची तक्रार योग्य असूनही त्याचा काही उपयोग होत नाही.

लेखी तक्रार दाखल करुन पोच घेणे

अनेकदा आपण लेखी तक्रार देतो. मात्र, अर्ज दिल्याची पोच घेत नाही. अशा परिस्थिती संबंधित विभाग तुमची तक्रार मिळाली नसल्याचा कांगावा करू शकते. तक्रारदाराने मूळ प्रत शासकीय कार्यालयात दाखल करावी आणि त्याची फोटोकॉपी काढून त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून ज्यादिवशी तक्रार दिली तो दिनांक नमूद करुन घ्यावा. त्याची स्वाक्षरी, आवक क्रमांक उपलब्ध असल्यास घ्यावा. संबंधित विभागाचा शिक्का त्यावर आवर्जून असावा.

तक्रारीची पोच न दिल्यास काय करावे?

कोणत्याही शासकीय विभागाला तक्रारीची पोच देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. जर ते त्यास नकार देत असतील तर त्याच दिवशी त्याच्या वरिष्ठांना व त्या विभागाच्या मंत्री तसेच इतर सर्व वरिष्ठ कार्यालयांना त्यांच्या ईमेल आयडीवर आज मी या कार्यालयात तक्रार दाखल करायला गेलो असतो मला कोणतीही पोच देण्यात आली नाही. म्हणून मी आपणास तक्रार पाठवत आहे, याची दखल घ्यावी, असं नमूद करावे. इतकेच नाही तर त्या कार्यालयाचा पत्ता नमूद करुन भारत सरकारच्या पोस्टाच्या रजिस्टर एडी या सुविधेद्वारे ती तक्रार पोस्टानेही पाठवावी. यात तक्रारीच्या सुरुवातीस, मी ... या दिनांक रोजी आपल्या कार्यालयात आलो असता आपण तक्रारीची पोच देण्यास नकार दिला. म्हणून ही तक्रार पोस्टाने पाठवत आहे, असं स्पष्ट नमूद करावे.

वाचा - पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार; कुठे मागावा न्याय? FIR नोंदवण्याची A टू Z माहिती

लेखी तक्रारीचे स्वरुप

आपण कोणत्याही विभागास तक्रार करताना सुरुवातीस..

'प्रति' लिहून त्याखाली त्याचे नाव, हुद्दा, पत्ता इत्यादी माहिती लिहावी.

त्यानंतर 'प्रेषक' असे लिहावे. त्याखाली तक्रारदाराचे संपूर्ण नाव, पूर्ण पत्ता, पिनकोडसह लिहावा. तसेच ई-मेला आयडी आणि मोबाईल क्रमांकही लिहावा.

त्यानंतर विषय असं लिहून अत्यंत संक्षिप्तमध्ये आपल्या तक्रारीचा मथळा तिथे लिहावा. त्यानंतर मुख्य तक्रारीची सुरुवात करावी.

तक्रारीमध्ये काय लिहावं?

तक्रार लिहिताना फापट पसारा न लिहता मोजक्या शब्दात ती मांडता यायला हवी. आपल्यावर झालेला अन्याय अथवा संबंधित अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणारी कर्तव्यात कसूर याबाबत केवळ कायद्याचे कलम किंवा संबंधित कायदा व त्यानुसार होणारे बेकायदा कृत्य याचाच संदर्भ द्यावा. त्यानुसार जी काही घटना किंवा अन्याय घडला असेल ते कायद्यानुसार कसे बेकायदा आहे. किंवा संबंधित अधिकाऱ्याने त्या बेकायदा कृत्याच्या विरोधात कारवाई करणे कसे गरजेचे आहे, असे नमूद करुन केवळ कायद्याला अनुसरुनच तक्रार करावी.

वाचा - बायकोचे अधिकार मिळेना? पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार, वकील परवडेना, काय आहे Law

मुख्यमंत्री व पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार निवारण प्रणालीस तक्रार

वर सांगितल्याप्रमाणे मुख्य अधिकारी, त्यांचे वरिष्ठ, त्या खात्याचे मंत्री ईत्यादी यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर बहुतांश राज्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तक्रार निवारण प्रणाली ही वेबसाईटद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे केंद्रीय मंत्रालय अथवा केंद्रीय संस्थाच्या विरोधात तक्रारीसाठी तक्रार निवारण प्रणाली जाहीर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रासाठी आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली  https://grievances.maharashtra.gov.in/mr

पंतप्रधान तक्रार निवारण प्रणाली https://pgportal.gov.in/

माहिती अधिकाराचा खुबीने वापर

मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान कार्यालायस तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याचवेळेस अधिकारीपासून मंत्रीपर्यंत सर्वांना मी दिनांक.. रोजी केलेल्या तक्रारीस अनुसरुन आपल्या विभागाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची मला सविस्तर माहिती द्यावी, असा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जही करावा.

वरीलप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर आपण न्यायालयात गेलात तर कायद्याने सर्व तक्रारीची प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने तांत्रिक बाबी अभावी आपले प्रकरण नाकारले जाऊ शकत नाही.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Law, Legal, RTI