#कायद्याचंबोला : आई-वडिल, पत्नी की मुलं? मृत्यूनंतर त्याच्या जमिनीवर कुणाचा हक्क?

वडिलांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत अनेकदा लोकांमध्ये माहितीचा अभाव पाहायला मिळतो. मालमत्तेवरुन कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्णाण होतात. हे वाद इतके टोकाला जातात की बऱ्याचदा जीवही जातो. एकमेकांची जीरवण्याच्या हेतून कित्येक वर्षे कोर्टात खेट्या घातल्या जातात.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

देशात जमिनीचे सर्वसाधारण वर्गीकरण पाहिल्यास, मुख्यतः कोणत्याही व्यक्तीकडून दोन प्रकारे जमीन संपादित केली जाते. पहिली म्हणजे जी व्यक्तीने स्वतः विकत घेतली आहे किंवा भेटवस्तू, देणगी किंवा एखाद्याने हक्क सोडल्यानंतर (जमिनीचा हिस्सा न घेणे) प्राप्त झाली आहे. अशा मालमत्तेला स्व-अधिग्रहित मालमत्ता म्हणतात. याशिवाय दुसऱ्या प्रकारची जमीन ही वडिलांना पूर्वजांकडून मिळालेली आहे. अशा प्रकारे संपादित केलेली जमीन वडिलोपार्जित संपत्तीच्या श्रेणीत ठेवली जाते.

स्वतः कमावलेल्या जमिनीवर वारसाहक्क आणि हक्काचे नियम काय आहेत?

जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतः जमीन खरेदी केली असेल. तर जमीन विकणे, दान करणे किंवा हस्तांतरित करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यास तो स्वतंत्र आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात याचा उल्लेख आहे. वडिलांनी स्वत: घेतलेल्या जमिनीबाबत कोणीही त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकत नाही किंवा कोणीही त्याला दुसरा निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत या जमिनीवरील हक्काची कायदेशीर बाजू पाहिल्यास असे लक्षात येते की, स्वत: अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त संबंधित व्यक्तीला आहे.

वाचा -#कायद्याचंबोला : वडिलांच्या मृत्यूनंतर सख्खे भाऊ झाले वैरी? वाटणी करताना वाद कसा टाळावा?

स्वत: अधिग्रहित केलेल्या जमीनचे मृत्युपत्र तयार करुन ती मालमत्ता ते कोणालाही देऊ शकतात. या प्रकरणाबाबत संबंधित व्यक्तीच्या मुलांनी कोर्टात धाव घेतली आणि मृत्यूपत्र पूर्णपणे वैध असल्यास, कोर्ट या प्रकरणात वडिलांच्या बाजूने निकाल देण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत, हे स्पष्ट आहे की वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित अधिकार फक्त वडिलांकडेच राखीव आहेत. पण यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वत: घेतलेल्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास या जमिनीवर मुला-मुलींना कायदेशीर हक्क मिळतो.

मालमत्तेबाबत हिंदू आणि मुस्लिमांचे काय नियम आहेत?

देशातील मालमत्तेच्या हक्काबाबत हिंदू आणि मुस्लिमांचे नियम वेगळे आहेत. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मध्ये, मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही वडिलांच्या मालमत्तेवर समान हक्क देण्यात आले आहे. भारतीय सामाजिक परंपरांमुळे असंख्य मुली वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा करत नाहीत ही वेगळी बाब आहे. पण, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 त्यांना मुलाप्रमाणे समान अधिकार देतो.

मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये या प्रकारच्या मालमत्तेवर पुत्रांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. परंतु, न्यायालयांच्या पुरोगामी विचारसरणीमुळे आणि समानतेच्या अधिकारामुळे त्यांना हळुहळू हिंदू मुलींप्रमाणेच हक्क देण्याचा आग्रह धरला जात आहे. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की वडिलांनी घेतलेल्या मालमत्तेच्या मृत्यूपत्रात वडिलांनी आपल्या मुलींना हक्क दिला नाही तर न्यायालय देखील मुलीच्या बाजूने निर्णय देणार नाही. पण वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे.

वाचा - जर तुमच्या प्रॉपर्टीवर कोणी बेकायदेशीर ताबा मिळवला तर लगेच परत कशी मिळवायची?

वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत काय नियम आहेत?

वडील वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत मृत्युपत्र करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत या मालमत्तेवर मुला-मुलींचा हक्क असतो. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्यास वडील स्वतंत्र नाहीत. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलगा आणि मुलगी दोघांचा समान हक्क आहे. या मालमत्तेत पूर्वी मुलीला समान हक्क नव्हता. परंतु, 2005 मध्ये उत्तराधिकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत पुत्रांप्रमाणे समान हक्क मिळाले.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)