मुंबई, 21 जानेवारी : बीएमसीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली सोनू सूदची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. बीएमसी आपल्या नोटिशीप्रमाणे कारवाई करू शकत असल्याचं, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अवैध बांधकाम कारवाई प्रकरणी रोख लावण्यासाठी सोनू सूदने, बीएमसीविरोधात याचिका दाखल केली होती. जुहू परिसरात सोनू सूदच्या मालकीची 6 मजली इमारत आहे. ही रहिवासी इमारत असूनदेखील या इमारतीमध्ये सोनू सूदने परवानगी न घेता हॉटेल सुरू केलं असा आरोप बीएमसीने केला होता. Maharashtra Region & Town Planning कायद्याअंतर्गत सोनू सूद विरोधात बीएमसीने जुहू पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली होती.
बीएमसीने तक्रार दाखल केल्यानंतर सोनू सूदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्याने इमारतीमध्ये केलेले बदल कायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच बीएमसीच्या परवानगीची गरज आहे, असं कोणतंही बांधकाम केलं नसल्याचं, सोनू सूदचे वकील डी.पी. सिंग यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत मान्य असतील असेच बदल करण्यात आले आहेत.
“गेल्या वर्षी नोटीस” बीएमसीनं या प्रकरणात सोनूला गेल्या वर्षी नोटीस बजावली होती. तेव्हा त्यानं दिवानी कोर्टात याचिका केली होती. पण तिथं न्याय न मिळाल्यानं त्यानं आता हायकोर्टात धाव घेतली आहे. बीएमसीने आरोपांमध्ये म्हटलं आहे की, जुहूच्या ज्या परिसरात सोनू सूदची 6 मजली इमारत आहे तो रहिवासी भाग आहे. अभिनेता सोनू सूदने कोणत्याही परवानगीशिवाय तिथे हॉटेल सुरू केलं आहे. तसंच या इमारतीमध्ये अवैधरित्या काही स्ट्रक्चरल बदल केले आहेत. याबद्दल बीएमसीने सोनू सूदला गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नोटीसही पाठवली होती. पण तरी बांधकाम तसंच आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट लॉकडाऊनच्या काळात हजारो गरीब मजुरांना सोनू सूदने स्वत:च्या पैशांनी घरी पाठवण्याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे अनेक लोकं त्याला देव मानतात. सोनू सूदच्या त्या कृतीलादेखील शिवसेनेकडून ‘हा राजकीय डावेपच’ असल्याचा आरोप केला झाला होता. त्यानंतर सोनू सूदने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतली होती.