ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे सरकार रद्द करणार? फडणवीसांचं मोठं विधान

मुंबई, 3 जुलै : राज्यात विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचं (Maha Vikas Aghadi) ठाकरे सरकार (Thackeray Government) स्थापन झालं होतं. या सरकारने गेल्या सरकारचे काही महत्त्वाचे निर्णय मागे घेतले होते. त्यामध्ये जलयुक्त शिवार, मेट्रोच्या आरे कारशेडसह आणखी काही निर्णयांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे ठाकरे सरकार अडीच वर्षात कोसळलं आहे. त्यामुळे नव्याने आलेलं शिंदे-फडणवीस हे सरकार आता ठाकरे सरकारने घेतलेले मोठे निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. याबाबत उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज स्वत: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महत्त्वाचं विधान केलं. गेल्या सरकारचे सर्व निर्णय सरसकट बदलणार नाही. पण ज्या तून भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध येताना दिसेल ते निर्णय मागे घेतले जातील, असं विधान फडणवीसांनी केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने घेतलेले काही निर्णय खरंच रद्द केले जावू शकतात, अशा चर्चा आता रंगल्या आहेत. "राज्यालांच्या पत्रानंतर गेल्या सरकारने घाईत कॅबिनेट बैठक घेऊन काही निर्णय घेतले. त्यांनी तसं करणं योग्य नव्हतं. पण गेल्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय आम्ही रद्द करणार नाहीत. जे निर्णय चांगल्या हेतूने घेतले गेले नाहीत. त्यातून भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध येत असेल असे निर्णय आम्ही अभ्यास करुन रद्द करु", असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं उत्तर दिलं. "इम्पेरिकल डेटाचा अहवाल तातडीने सादर व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला सादर करुन मान्य करुन घ्यायचा आहे. मी त्या संदर्भातील बैठक घेतली. जेवढ्या घाईने करता येईल तेवढ्या घाईने करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. (शिवसेना Vs एकनाथ शिंदे गटाचा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात जाण्याची शक्यता) मुंबईतील मेट्रोच्या आर कारशेडला पर्यावरण प्रेमींचा विरोध होतोय. आर कारशेडला विरोध करण्यासाआठी आज शेकड तरुणांनी निदर्शने दिली. याबाबत फडणवीस यांनी प्रश्न विचारलला असता त्यांनी हे सर्व स्पॉन्सर्ड असल्याचं म्हटलं. "आरे कारशेडला असणारा विरोध हा काही प्रमाणात खरा तर काही प्रमाणात स्पॉन्सर्ड आहे. मी पर्यावरणवादींचा सन्मान करतो. आपलं म्हणणं मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण जिथे ग्रीन ट्र्रॅब्यूलनपासून ते सर्वोच्च न्यायालय सर्वांनी परवानगी देवून जो प्रकल्प सुरु झाला, झाडे कापलेली आहेत. 25 टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे. अशा परिस्थितीत आता झाडे कापण्याची आवश्यकता नाही. त्याठिकाणी काम सुरु केलं तर पुढच्या एक वर्षात हे काम पूर्ण होऊ शकतं आणि मेट्रो सुरु होऊ शकते", अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.