उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा ही त्यांची चूक असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी : राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील 4 दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सलग सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीही निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा ही त्यांची चूक असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. जर, बहुमत चाचणीला सामोर गेला असता तर आम्ही ती चाचणी रद्द ठरवली असती, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या 5 जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. आजच्या सुनावणीमध्ये बहुमत चाचणी, राज्यपालांची भूमिका, शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटी का गेले, यावर जोरदार युक्तिवाद झाला.
सरन्यायाधीशांचं महत्वाचं निरिक्षण तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरं गेला असता आणि 39 आमदारांमुळे हरला असता तर आम्ही ती बहुमत चाचणी रद्द केली असती - सरन्यायाधीश तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरं गेला नाही. या 39 आमदारांनी तुमच्या सरकारविरोधात कुठेही मतदान केलेलं नाही तुम्ही बहुमत चाचणीला पुढे गेले नाही, आम्ही काय करावं - सरन्यायाधीश उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा त्यांच्या पक्षाची मोठी अडचण, सरन्यायाधीशांकडून उल्लेख अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद - राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली. हे एक ऐतिहासिक आणि खेदजनक म्हणावे, असे प्रकरण आहे. - निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही शिवसेनेच्या फुटीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत दहाव्या सुचीचा विचार व्हावा. सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो. मात्र, राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतातच. (‘भावी मुख्यमंत्री’ पोस्टरवरून सुप्रिया सुळेंचा संताप; म्हणाल्या आता पोलिसांनीच..) कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद- अ‌ॅड. कपिल सिब्बल शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकता? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात? राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल. - घटना तयार करणाऱ्यांनी असे होईल, याचा विचार केला नव्हता. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती. - सत्तासंघर्षावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. - अपात्रतेचा मुद्दा निकाली लागल्यानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी सर्व गोष्टी मंत्रिमंडळाला विचारूनच करायला हव्यात. आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे. भाजपकडे 106 आमदारांचे संख्याबळ आहे. - राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे. बंडखोर 16 आमदारांना बाजूला ठेवून घटनापीठाकडून मविआच्या बहुमताच्या आकडेवारीची चाचपणी केली जात आहे. राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे. त्यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला विचारुनच अधिवेशन बोलवायला हवे. मला वाटले म्हणून केले, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकत नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. कोर्टात बहुमताची आकडेवारी सुरू आहे. यावेळी मविआकडे 123 आणि अपक्ष आमदार आहेत, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. सरन्यायाधीश - शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरेंकडे बहुमताचा आकडा राहीला नाही, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, काहीही झाले तरी राज्यपाल स्वत:हून ठाकरेंना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगू शकत नाही. राज्यपालही ठाकरेंना तसे सांगू शकत नाहीत. विरोधी पक्षाने तशी मागणी करायला हवी. सत्ता उलथवण्यासाठी मोठा कट, म्हणूनच बंडखोर आमदार आसामला गेले; ठाकरे गटाचा आरोप तुमचा पक्ष कोणता, हा प्रश्न तरी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक आसाममध्ये होऊ शकत नाही. भरत गोगावले प्रतोद झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावण्यात येत आहे. त्यांची प्रतोद म्हणून नेमणूकच चुकीची आहे. अशा पद्धतीने नेमणूक होत नाही. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्यात अर्थ नाही. - राजकीय पक्षात कोणतीही फुट पडली नाही. जे बाहेर पडले ते केवळ आमदार होते. पक्षाची एकही बैठक बोलावली गेली नव्हती. तरीही बैठकीचे तपशील आयोगाला कळवले गेले. प्रतिनिधी सभा घेतल्याचा दावा केला गेला. तरीही केवळ आमदारांच्या संख्येवर आयोगाने निर्णय घेतला. - शिंदेंनी आयोगाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली. शिंदेंनी निवडणूक आयोगात 19 जुलैला याचिका दाखल केली. त्यात 27 जुलैच्या पक्षबैठकीबाबत माहिती देण्यात आली होती. पुढे काय होणार, हे शिंदेंना आधीच माहिती होते.