• Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • जुन्या वाहनांच्या मालकांसाठी खूशखबर! Scrappage Policy बाबत नितीन गडकरींची महत्त्वपूर्ण घोषणा

जुन्या वाहनांच्या मालकांसाठी खूशखबर! Scrappage Policy बाबत नितीन गडकरींची महत्त्वपूर्ण घोषणा

रस्ते परिवहन महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितलं की, वैयक्तिक वापरासाठीच्या नवीन कारसाठी 25 टक्के आणि व्यावसायिक वापरासाठी 15 टक्के रोड टॅक्समध्ये सूट दिली जाईल.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 21 मार्च : वाहन स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत, जुन्या वाहनांचे जे मालक रिसायक्लिंग प्रोग्रॅममध्ये भाग घेतील त्यांना टॅक्समध्ये सूट देण्यात येणार आहे. स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा उद्देश लाखो प्रदूषण पसरवणाऱ्या ट्रक, कार आणि बसेसना रस्त्यावरुन हटवणं हा आहे. रस्ते परिवहन महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितलं की, वैयक्तिक वापरासाठीच्या नवीन कारसाठी 25 टक्के आणि व्यावसायिक वापरासाठी 15 टक्के रोड टॅक्समध्ये सूट दिली जाईल. तसंच, जो व्यक्ती आपली जुनी कार स्क्रॅप करुन, नवीन कार खरेदी करेल त्याला नव्या कारवर 5 टक्के सूट देण्याचं ऑटो कंपन्यांना सूचित करण्यात आलं आहे. तसंच इतर प्रोत्साहन सवलतींमध्ये नवीन वाहनांसाठी रजिस्ट्रेशन फी माफ करणं आणि जुन्या कारसाठी एक स्क्रॅप मूल्य निर्धारित करणं सामिल आहे, जे नव्या मॉडेलच्या किंमतीच्या कमीत कमी 4 टक्के आहे. जुनी कार स्क्रॅप करुन नवी कार घेण्याची तयारी दाखवणाऱ्या ग्राहकांसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी ही घोषणा केली आहे.

    (वाचा - वाहनांवर स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे सर्वसामान्यांना होणार हे 5 मोठे फायदे; जाणून घ्या डिटेल्स)

    यावर्षी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2021-22) जुन्या वाहनांना स्वच्छेनं स्क्रॅप करण्याचं धोरण (The voluntary vehicle scrapping policy) केंद्र सरकारनं जाहीर केलं आहे. या धोरणानुसार खासगी वाहनं स्क्रॅप करण्याची मर्यादा 20 वर्षे, तर व्यावसायिक वाहनांना स्क्रॅप करण्याची मर्यादा 15 वर्षे आहे.

    (वाचा - राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणं महागणार; 1 एप्रिलपासून तुमच्या खिशावर होऊ शकतो परिणाम)

    वाहनांसाठी फिटनेस टेस्ट आवश्यक - 20 वर्षाहून अधिक जुन्या गाड्या आणि 15 वर्षाहून अधिक जुन्या कमर्शियल वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट आवश्यक आहे. 15 वर्ष जुन्या गाड्यांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी अनेक पटीने अधिक पैसे भरावे लागतील.

    (वाचा - जुन्या वाहनांच्या RC रिन्यूवलचा खर्च अनेक पटीने वाढणार; असा आहे सरकारचा प्लॅन)

    नव्या वाहनांसाठी सवलतीसोबतच प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर हरित कर आणि अन्य शुल्क आकारण्याची तरतूद यामध्ये आहे. वाहनांना फिटनेस आणि प्रदूषण चाचणी करुन घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यासाठी देशात सेल्फ ड्राईव्ह फिटनेस सेंटरची आवश्यकता आहे. त्या दिशेनं काम करत आहोत, असं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
    Published by:Karishma Bhurke
    First published: