वाहनांवर स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे सर्वसामान्यांना होणार हे 5 मोठे फायदे; जाणून घ्या डिटेल्स

नवी दिल्ली, 12 मार्च : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केंद्रीय बजेट 2021-22 मध्ये केंद्र सरकारने स्क्रॅपिंग पॉलिसीची (Scrapping policy) घोषणा केल्याचं सांगितलं. ही पॉलिसी लवकरच देशात लागू केली जाणार आहे. ही पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्ष जुनी खासगी वाहनं आणि 15 वर्ष जुनी कमर्शियल वाहनं रस्त्यावरुन हटवली जाणार आहेत. तर 8 वर्ष जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. हा टॅक्स पर्यावरण सुधारणांसाठी खर्च केला जाईल. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठे फायदे होणार आहेत. नव्या वाहनाच्या खरेदीवर 5 टक्के सूट - जर तुम्ही स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत जुनं वाहन स्क्रॅपमध्ये टाकून नवीन वाहन खरेदी केल्यास, सर्व टू-व्हिलर आणि फोर-व्हिलर वाहनांवर 5 टक्के सूट मिळेल.

(वाचा - मॅकेनिकचा 'कार'नामा; कोणतीही पदवी न घेता बनवली पाण्यावर चालणारी Car, VIDEO पाहाच)

नवीन वाहनांची किंमत 30 ते 40 टक्के कमी होणार - केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑटो सेक्टरला नवीन वाहनाच्या निर्मितीसाठी स्टील, रबर, रबर अ‍ॅल्युमिनियमची आयात करावी लागते. ज्यामुळे नवीन वाहनांची किंमत वाढते. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर स्टील, रबर अ‍ॅल्युमिनियमच्या आयातीची गरज लागणार नाही. त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत 30 ते 40 टक्के कमी येईल.

(वाचा - Aadhaar च्या चुकीच्या वापराबाबत आता नो टेन्शन; गरजेनुसार असं करा लॉक-अनलॉक)

स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे ऑटो सेक्टरमध्ये ग्रोथ - सध्या देशात ऑटो सेक्टरमध्ये जवळपास 4.5 लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक बिजनेस होतो. गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर ऑटो सेक्टरचा बिजनेस जवळपास 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तसंच यामुळे देशात जवळपास 50 हजारहून अधिक रोजगार वाढतील. रोजगाराच्या संधी - ज्यावेळी जुनी वाहनं स्क्रॅपिंगमध्ये जातील आणि नव्या वाहनांच्या किंमती 30 ते 40 टक्के कमी होतील, त्यावेळी देशात नव्या वाहनांची मागणी वाढेल. अशात ऑटो सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढतील. एका अंदाजानुसार, येणाऱ्या काळात ऑटो सेक्टरमध्ये 50 हजार नव्या वॅकेन्सी येतील.

(वाचा - हे स्मार्ट हेल्मेट घातल्याशिवाय बाईक स्टार्ट होणार नाही; पाहा भन्नाट VIDEO)

प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरणाला फायदा - स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर, जी वाहनं अधिक प्रदूषण करतात, त्यांना रस्त्यावरून हटवलं जाईल. अशात मेट्रो शहरांसह छोट्या शहरांमध्येही प्रदूषण कमी होईल आणि यामुळे पर्यावरणालाही फायदा होईल.