• Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • सरकारची मोठी घोषणा! आता ऑल इंडिया परमिटसाठी 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू

सरकारची मोठी घोषणा! आता ऑल इंडिया परमिटसाठी 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. ज्याअंतर्गत कोणताही पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाईनद्वारे ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथरायजेशन/ परमिटसाठी अर्ज करू शकतो.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 14 मार्च : केंद्र सरकाराने टूरिजमला (Tourism) प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) ऑपरटर्सना ऑनलाईन अर्ज जमा केल्यानंतर 30 दिवसांमध्ये परमिट मिळेल अशी माहिती दिली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. ज्याअंतर्गत कोणताही पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाईनद्वारे ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथरायजेशन/ परमिटसाठी अर्ज करू शकतो.

    (वाचा - वाहनांवर स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे सर्वसामान्यांना होणार हे 5 मोठे फायदे; पाहा डिटेल्स)

    नवीन नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू - हा नियम संबंधित कागदपत्र जमा केल्यानंतर आणि फीस भरल्यानंतर जारी केला जाईल. यासाठीची कागदपत्र जमा करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा नवा नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथरायजेश अँड परमिट रुल्स 2021 रुपात ओळखला जाईल.

    (वाचा - या 15 वर्ष जुन्या गाड्यांवर पुढील वर्षापासून रजिस्ट्रेशन रिन्यू होणार नाही)

    3 वर्षासाठी दिलं जाईल परमिट - परिवहन मंत्रालयानुसार, या स्किममध्ये टूरिस्ट व्हिकल ऑपरेटर्सला वेळेची फ्लेक्सिबिलिटी मिळेल. याअंतर्गत ऑपरेटरला तीन महिन्याचं परमिट मिळेल. अधिकाधिक 3 वर्षांपर्यंत परमिट दिलं जाऊ शकेल. गेल्या काही वर्षात देशातील पर्यटनातील वाढीच्या दृष्टीने मंत्रालयाने हे पाऊल उचललं आहे. दरम्यान, 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी विभाग 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचं नुतनीकरण अर्थात रिन्यू करू शकणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा प्रस्ताव आणला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय आल्यानंतर ही व्यवस्था अंमलात आणली जाईल. मंत्रालयाने याबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून भागधारकांकडून यासंबंधी प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. हा नियम सरकारी वाहनं, केंद्र आणि राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होईल.
    Published by:Karishma Bhurke
    First published: