)
नवी दिल्ली, 13 मार्च : 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी विभाग 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचं नुतनीकरण अर्थात रिन्यू करू शकणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा प्रस्ताव आणला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय आल्यानंतर ही व्यवस्था अंमलात आणली जाईल. मंत्रालयाने याबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून भागधारकांकडून यासंबंधी प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून नवीन नियम लागू - अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, एकदा या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा नियम सरकारी वाहनं, केंद्र आणि राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक ट्विट केलं आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी विभागाला आपल्या 15 वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांची नोंदणी रिन्यू करता येणार नाही.
(वाचा - वाहनांवर स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे सर्वसामान्यांना होणार हे 5 मोठे फायदे; पाहा डिटेल्स )
MORTH has issued a draft notification proposing that registration of motor vehicles owned by Central Govt, State/UT Govts, Local Govt institutions, PSUs, State Transport Undertakings, Autonomous bodies with Central / State Govts, will not be renewed after 15 years. pic.twitter.com/UbK3vS6bzv
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 13, 2021
(वाचा - इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जगात पैसे कमावण्याची जबरदस्त संधी; जाणून घ्या काय आहे फंडा )
फिटनेस चाचणी आवश्यक - यापूर्वी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत 20 वर्ष जुनी खासगी वाहनं आणि 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी आवश्यक आहे. मंत्रालयाने, 12 मार्च रोजी नियमांच्या मसुद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यावर 30 दिवसांत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
+6
फोटो
