Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : तारीख पे तारीख.. सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी, आज काय झालं?

नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी : शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाचा निकाल कधी लागले याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आज दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाकडून ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांनी जोरदार बाजू मांडली. त्यानंतर  ‘राजकीय नैतिकता महत्त्वाची’ असते असं मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं. तसंच, रेबिया प्रकरण आणि या केसमधील घटनाक्रम वेगवेगळा आहे, असं निरीक्षणही घटनापीठाने नोंदवलं. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. यात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा याबाबत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शिंदे गटाची बाजू अॅड. हरीश साळवे मांडत आहे. सुनावणीसाठी ते लंडन येथून ऑनलाईन हजर झाले आहेत. दरम्यान, आजच्या युक्तीवादानंतर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद

• अविश्वास प्रस्ताव दाखल होताच विधानसभेच्या सभापतींना निर्णयाचा अधिकार राहत नाही. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तरीही अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार राहत नाही. कारण त्याद्वारे ते निर्णयावर परिणाम करू शकतात. 34 आमदारांनी सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठवला आहे.

• नबाम रेबिया केसमध्ये तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या केसमध्येही नबाम रेबिया केसचा विचार केला जावा.

• उद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पमतात आहे. त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत नाही. त्यामुळे ठाकरे गट गटनेता नियुक्त करू शकत नाही.

• 28 जूनला राज्यपालांकडून उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करण्यात आली होती. बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करताच सुनील प्रभूंकडून याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यापूर्वीच 21 जूनला सुनील प्रभूंना शिवसेनेच्या प्रतोदपदावरुन हटवण्यात आले होते. त्यानंतरही त्यांनी बैठकीसाठी व्हीप बजावला. 3 जुलैला राहुल नार्वेकरांना विधानसभा अध्यक्ष बनवण्यात आले. 4 जुलैला नव्या अध्यक्षांनी अधिवेशन बोलावले. नव्या अध्यक्षांवरही आक्षेप घेण्यात आला. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

• अविश्वासाचा प्रस्ताव आणल्यास उपसभापती नरहरी झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. उपसभापतींनी आमदारांना अपात्र

• 21 जूनला उपसभापतींच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा मेल पाठवला होता. त्यानंतर हार्ड कॉपी देण्यात आली होती. 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीने हा मेल पाठवण्यात आला होता.

• त्यावेळी लोकशाहीची हत्या केली जात होती. निवडक गटाने कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला

• आजच्या घडीला शिंदे यांच्याकडे 40 आमदार आहेत

• ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच फ्लोअर टेस्ट झाली, 3 जुलैला राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली 4 जुलैला त्याच अध्यक्षांनी सभागृह बोलावलं होतं मात्र काही आमदारांनी या अध्यक्षांच्या निवडीवरही आक्षेप घेतला होता.

वाचा - चिंचवडमध्येही मनसेचा भाजपला पाठिंबा पण…; घातली ‘ही’ अट कौल -नबाम रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. केवळ बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नाही. - अविश्वासाचा प्रस्ताव आणल्यास उपसभापती नरहरी झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. - नबाम रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. केवळ बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. साळवे - पक्षांतराचे राजकारण फक्त सभागृहात ठरवता येत नाही आणि त्यासाठी तुम्हाला पुन्हा राजकीय पक्षात जावे लागेलच. हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांचा युक्तीवाद संपला.आता नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद सुरू झाला आहे राजकीय नैतिकता महत्त्वाची, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य हरीश साळवे - उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. कायद्याचे पालन करत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. वाचा - शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय, केंद्राची मोठी योजना महाराष्ट्रात लागू करणार हरीश साळवे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. बहुमत चाचणी झाली की नाही? याच मुद्द्यावर हे सर्व येऊन थांबते तर, असे चंद्रचूड म्हणाले आहेत. बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, त्यामुळे इतर सर्व मुद्दे निरर्थक आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. - अ‌ॅड. हरीश साळवे साळवे : स्पीकर पुढे धावत होता ते नियमाविरुद्ध आहे. त्यासाठी किमान वेळ द्यावा लागेल. त्यानंतर या न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत मुदत वाढवली. परंतु न्यायालयाने स्पीकरला निलंबित केले जाईल असं म्हटलं नाही. उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून न्यायालयाने स्पीकरला कामकाज करण्यास परवानगी दिली आहे साळवे : उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. ठाकरे यांचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० जून रोजी अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 29 जून रोजी, सुनील प्रभू यांनी सत्र स्थगित करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालय त्यास नकार देते. ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेला नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही. - शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही. २१ जूनरोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपाध्यक्षांचे हे कामकाज नियमबाह्य होते. - अजूनही 16 आमदारांचा अपात्रेचा प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे साळवे - उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसंच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. बंडखोर 16 आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही. साळवे - नबाम रेबीया प्रकरण हा केवळ अकॅडमिक मुद्दा आहे. या प्रकरणावरुन या वादाचा निर्णय होऊ शकत नाही. - उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले

News18लोकमत आणखी बातम्या…

====================== शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा युक्तीवाद - अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास आणावा. - नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे. - महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध जोडता येणार नाही. - उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. - शिंदे गटाला कोर्टात दाद मागता आली असती. त्यांनी तसे केले नाही. - शिंदेंसोबत आमदार राज्याबाहेर गेले. - पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्यांच्यावर कारवाई. - शिंदेसेनेकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर. - पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज. - एका नोटिसीने अध्यक्षांना हटवणे चूक. - सभागृह सुरू असताना नोटीस आणि ७ दिवसांत निवाडा व्हावा. - १४ दिवसांची नोटीस नसावी. - राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावायला हवे होते. - उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवल्याने सध्याच्या सरकारकडे असलेले बहुमत असंविधानिक

• Follow us on