मोदी सरकार देऊ शकत नाही, तर काँग्रेस मजुरांना रेल्वे तिकीटं काढून देणार - सोनिया गांधी

मोदी सरकार देऊ शकत नाही, तर काँग्रेस मजुरांना रेल्वे तिकीटं काढून देणार - सोनिया गांधी

रेल्वे मंत्रालय हे पंतप्रधान फंडात 151 कोटी रुपये देऊ शकतो, तर अशा बिकट परिस्थितीत मजुरांना रेल्वे प्रवास मोफत का देऊ शकत नाही?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 04 मे : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला. लॉकडाउन लागू झाल्यामुळे देशभरात मजूर ठिकठिकाणी अडकले आणि प्रचंड हाल झाले. त्यांच्या या परिस्थितीला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला जबाबदार धरले आहे.

सोनिया गांधी यांनी लॉकडाउनच्या भूमिकेबद्दल एक पत्रक स्पष्ट केलं. तसंच, जेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने पंतप्रधान कोरोना फंडात 151 कोटी रुपये देऊ शकते. मात्र,  आपत्तीच्या या काळात मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा का देऊ शकत नाहीत? म्हणूनच भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने निर्णय घेतला आहे की, प्रत्येक गरजू मजूर आणि कामगार यांच्या घरी परतण्यासाठी कॉंग्रेसमधील प्रत्येक तुकडी रेल्वे प्रवासाची तिकिटांचा खर्च स्वतः उचलेल आणि त्या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलतील', अशी घोषणा सोनिया गांधी यांनी केली.

हेही वाचा - IFSC गुजरातला हलवण्याचा निर्णय धक्कादायक, शरद पवारांचं मोदींना पत्र

फक्त चार तासांची मुदत देऊन लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लाखो मजूर आणि कामगार आपल्या घरी पोहचू शकले नाही. 1947  मध्ये जेव्हा देशाची फाळणी झाली होती त्यानंतर आज लाखो मजूर आणि कामगार हजारो किलोमीटर प्रवास पायपीट करून घरी पोहोचले असं भयावह चित्र पाहण्यास मिळालं. त्यांच्याकडे रेशन नव्हते आणि पैसेही नव्हते. पण, तरीही ही लोकं आपल्याघराकडे निघाली. त्यांचा हा प्रवास मनात भीती घालवणार आहे, अशी भावना सोनिया गांधींनी व्यक्त केली.

परंतु, 'आज देशाचे आणि सरकारचे कर्तृव्य काय आहे? आज लाखो मजूर आपल्या गावाकडे निघाले आहे, कुणाला खायाला नाही, कुणाकडे पैसे नाही. पण, अशाही परिस्थितीत मोदी सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेच्या प्रवासाचे पैसे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे' अशी नाराजी सोनिया गांधींनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - कोरोनाला रोखण्यासाठी पुण्यात होणार 'प्लाझ्मा थेरेपी', ICMRने घेतला मोठा निर्णय

जेव्हा परदेशात लोकं अडकली होती, त्यांना निशुल्क घरी परत आणण्यात आले. जेव्हा गुजरातमध्ये  एका कार्यक्रम झाला त्याच्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून 100 कोटी खर्च करण्यात आले होते. मग रेल्वे मंत्रालय हे पंतप्रधान फंडात 151 कोटी रुपये देऊ शकतो, तर अशा बिकट परिस्थितीत मजुरांना रेल्वे प्रवास मोफत का देऊ शकत नाही? असा सवाल सोनियांनी उपस्थितीत केला आहे.

काँग्रेसने मजुरांसाठी या प्रकरणी वेळोवेळी आवाज उठवला होता. परंतु, मोदी सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने याकडे साफ दुर्लक्ष केलं.  त्यामुळे काँग्रेस पक्षातील प्रत्येक गट हा गरजू मजूर आणि कामगारांच्या पाठीशी उभं राहत त्यांच्या रेल्वे प्रवासाचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे, अशी घोषणा सोनिया गांधींनी केली.

 संपादन - सचिन साळवे

First published: May 4, 2020, 9:00 AM IST

ताज्या बातम्या