IFSC गुजरातला हलवण्याचा निर्णय धक्कादायक, शरद पवारांचं मोदींना पत्र
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये होणार आहे
- News18 Lokmat
- Last Updated :
मुंबई, 03 मे : मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवण्यात येणार आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने निर्णयही घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये होणार आहे. याबद्दल 27 एप्रिलला केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे ड्रीम प्रोजेक्ट होतं. त्यामुळे अखेर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय आता गुजरातच्या वाट्याला आले आहे.
केंद्राच्या या निर्णयावरून राजकारण तापले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी. 'केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतून सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा', अशी मागणी पवारांनी पत्राद्वारे केली आहे.
तसंच, महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा जास्त निधी देतो त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय हे मुंबईतच असले पाहिजे, असंही पवारांनी म्हटलं आहे.Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
केंद्राचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि नियोजनशून्य आहे. या निर्णयानं राजकीय तिढा निर्माण होईलच पण मुंबईतलं केंद्र गांधीनगर येथे हलवणं देशाच्या अर्थकारणाला धोक्यात येईल, अशी भीतीही पवारांनी व्यक्त केली. शिवसेनेची भाजपवर टीका दरम्यान, शिवसेनेही केंद्राच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुभाष देसाई म्हणाले, मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुल परिसरात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र व्हावे, यासाठी मी अनेकदा प्रयत्न केले. वित्तीय सचिव, नगरविका सचिव तसेच उद्योग सचिवांच्या बैठक घेतल्या. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत दोनवेळा हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रातील भाजप नेते डोळे वटारतील म्हणून हे नेते मूग गिळून गप्प होते. वित्तीय केंद्रासाठी एमएमआरडीने सेझ प्रस्तावित केला होता. त्याला मी दोन वेळा मुदतवाढ देखील दिली होती. परंतु दिल्लीश्वरांची नाराजी नको म्हणून नेत्यांनी या केंद्राकडे दुर्लक्ष केले. अद्याप देखील हे दोन्ही नेते या मुद्यावर बोलत नाहीत. यावरून त्यांचा दुटप्पीपणा दिसून येत आहे, अशी टीका देसाई यांनी केली. हेही वाचा -आजचे राजकारणी दिल्लीश्वरांपुढे कणाहीन, राज ठाकरेंचा महाविकासआघाडीवर निशाणा बुलेट ट्रेनच्या मुख्यालयासाठी बीकेसीमध्ये जागा देऊ नये, इतर ठिकाणी जागा देण्याबाबत मी आग्रह धरला होता. परंतु भाजप नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असेही देसाई यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीसांनी फोडले महाविकासआघाडीवर खापर तर दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय गुजरातला हलवण्याच्या निर्णयावरून भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवरच खापर फोडले. 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. त्यानंतर गुजरातमध्ये या कामाला सुरुवातही झाली. त्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. तसंच, त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला.आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते' असंही फडणवीस म्हणाले. संपादन - सचिन साळवे... followed by Delhi (10 %), Uttar Pradesh (7.8 %), Karnataka (7.2 %) and Gujrat (5.4 %) as per the reserve requirements, every bank has to maintain SLR @ 18 % of its deposits, in the form of government securities (G-sec).
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020