रेल्वे मंत्रालयाने गुड्स शेड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (Goods Sheds Development Policy) दाखल केली आहे. रेल्वेच्या या योजनेत गुंतवणूक करूनही चांगलं उत्पन्न मिळवण्याची संधी आहे.