)
cनवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर: काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala Press Conference on Wednesday) यांनी आज पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. सुरजेवाला यांनी विविध मुद्द्यांच्या आधारे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. त्यांनी ई-कॉमर्स Amazon बाबतीत लाचखोरीचा आरोप केला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत गप्प का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सुरजेवाला यांनी या प्रकरणात सात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी याबाबत ट्वीट देखील केले आहे. त्यांनी असं ट्वीट केलं आहे की, ‘विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनने गेल्या दोन वर्षात भारतात कायदेशीर शुल्काच्या नावे ₹8,546 कोटी रुपयांचं पेमेंट केलं आहे. हे पैसे कथितपणे लाच म्हणून देण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे.’ अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉनने (Amazon Bribe Case) गेल्या दोन वर्षांत भारतात कायदेशीर शुल्काच्या नावाखाली 8,546 कोटी रुपयांच्या कथित लाच दिल्याच्या अहवालावर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून उत्तर मागितले आहे. रणदीप सुरजेवाला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारला काही सवाल केले आहेत. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत या आरोपांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी अशी मागणी केली.
भ्रष्टाचार अपरम्पार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 22, 2021
देश के भविष्य की “सुपारी” ले रही मोदी सरकार
मोदी सरकार का निशाना साफ:
·देश की सम्पत्ति बेच देंगे
·दुकानदारों-छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर डालेंगे
·जो बच जाएगा चंद कंपनियों को दे देंगे
·युवाओं को नशे में धकेल देंगे
हमारा बयान-: pic.twitter.com/WxZJUzYu3Y
हे वाचा- उशीरा आयटीआर भरला तर द्यावा लागणार भरभक्कम दंड, या करदात्यांना मिळणार सूट सुरजेवाला यांचे सरकारला 7 सवाल 1. Amazon द्वारे 8,546 कोटी रुपयांच्या तथाकथित लाच भारतात कोणत्या अधिकाऱ्याला किंवा व्हाइट कॉलर राजकीय नेत्याला देण्यात आली? 2. ही लाच मोदी सरकारला कायदे आणि नियम बदलण्यासाठी देण्यात आली आहे का, जेणेकरून छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय ठप्प होईल आणि Amazon सारख्या ई-कॉमर्स कंपनीचा व्यवसार सुरू राहिल? 3. अॅमेझॉनच्या सहा कंपन्यांनी मिळून 8,500 कोटींचे पेमेंट केले, या कंपन्यांचे परस्पर संबंध काय आहेत आणि या कंपन्यांचे इतर कोणत्या कंपन्यांशी व्यावसायिक संबंध आहेत? यांनी कुणाला पैसे दिले आहेत? हे वाचा- ब्रिटनकडून COVISHIELD ला मान्यता, मात्र प्रवाशांच्या अडचणी ‘जैसे थे’! 4. अमेरिका आणि भारतात लॉबिइंग तसंच लाचखोरी हे दोन्ही कायदेशीर गुन्हे असून त्यावर प्रतिबंध आहे, असं असताना मोदी सरकारच्या नाकाखाली 8,546 कोटी रुपयांच्या कथित लाच कशी देण्यात आली?
5 एखाद्या विदेशी कंपनीकडून तथाकथित लाच अशा स्वरुपात दिली जाणारी एवढी मोठी रक्कम राष्टीय सुरक्षेशी खेळ आणि तडजोड नाही आहे का? 6. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत? अमेझॉन कंपनीविरोधातील कथित लाच घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे करतील का? 7. देशातील या तथाकथित लाचखोरी घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून होऊ नये का?
+6
फोटो
