भूमीपुत्रांनो घ्या संधीचा फायदा, नोकर भरती रद्दच्या निर्णयावर रोहित पवारांनी सुचवला पर्याय

मुंबई 6 मे: राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कोरोनाचं संकट दीर्घकाळ चालणारं असल्याने भविष्यातली तरतूद लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने सर्व विभागांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

कोरोनामुळे आलेल्या वित्तिय संकटामुळे सरकारने

यंदा नोकरभरती रद्द केली,पण वयाच्या अटीमुळे अनेक युवा age bar होतील. त्यामुळे सरकारने भरती रद्द न करता एक वर्षासाठी मोफत सेवा/किमान वेतन द्यावे. यामुळे युवांना नोकरी व सरकारला मनुष्यबळ मिळेल & याला युवा सहकार्य करतील, असा विश्वास वाटतो.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 6, 2020

राज्यात कोणतीही नवी नोकरभरती करू नये. सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या नोकर भरती रद्दच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला एक पर्याय सुचवला आहे.

कोरोनामुळे आलेल्या वित्तिय संकटामुळे सरकारने यंदा नोकरभरती रद्द केली, पण वयाच्या अटीमुळे अनेक युवा एज बार (age bar) होतील. त्यामुळे सरकारने भरती रद्द न करता एक वर्षासाठी मोफत सेवा/किमान वेतन द्यावे. यामुळे युवांना नोकरी व सरकारला मनुष्यबळ मिळेल. याला युवा सहकार्य करतील, असा विश्वास वाटतो, असं ट्वीट आमदार रोहित पवार यांनी केलं आहे.

हेही वाचा..मालेगावात शासकीय रुग्णालयातच मारला छापा, धक्कादायक माहिती आली उजेडात

लॉकडाऊन शिथिल होत असतानाच परराज्यातील अनेक कामगार/मजूर स्वगृही जात आहेत. परराज्यातील या कामगारांअभावी उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यात अडचण येऊ शकते. पण हे कामगार परत गेल्याने निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा मराठी मुलांनी उठवावा. आजच्या संकटात कोणतंही काम कमी दर्जाचं समजू नये, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

लॉक डाऊन शिथिल होत असतानाच अनेक कामगार/मजूर स्वगृही जात आहेत. परराज्यातील या कामगारांअभावी उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यात अडचण येऊ शकते. पण हे कामगार परत गेल्याने निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा मराठी मुलांनी उठवावा व आजच्या संकटात कोणतंही काम कमी दर्जाचं समजू नये.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 6, 2020

सरकारनं उचललं कठोर पाऊल...

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची आर्थिक स्थिती नीट ठेवण्यासाठी कठोर पाऊलं उचलण्यात आलं आहे. प्रत्येक विभागाला फक्त 33 टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी जाणार आहे. सध्याची सर्व कामं स्थगित करण्याचे आदेश, नवीन कामांचं प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेशही सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा..योगी सरकारने आपल्याच लेकरांना संकटकाळी लाथाडले, शिवसेनेचं टीकास्त्र

सर्व कार्यक्रम, त्यावरील खर्च रद्द. आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची तुर्तास बदली होणार नाही असेही आदेशात म्हटलं आहे.

दरम्यान, लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करावी असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. अर्थचक्रही सुरु राहिले पाहिजे म्हणून आपण काही प्रमाणात झोननुसार शिथिलता आणली पण याचा अर्थ लॉकडाऊनमधून मोकळीक मिळाली असे नाही. विभागीय आयुक्त ,जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त , पोलीस यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करून आपापले क्षेत्र लवकरात लवकर ग्रीन झोनमध्ये कसे येतील, यावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.