मुंबई : मोदी सरकारने सर्वसामान्य लोकांना बजेटमधून मोठा दिलासा दिला आहे. 8 वर्षांनंतर कर प्रणालीमध्ये मोठा बदल झाला आहे. 2024 च्या निवडणुकीआधी पंतप्रधान मोदींनी सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 7 लाख रुपयांपर्यंत करातून सवलत मिळणार आहे. नव्या करप्रणालीमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. पण त्यामध्ये एक छोटीशी मेख आहे. ती जर तुम्ही ओळखली नाहीत तर तुम्हाला याचा लाभ सध्यातरी घेता येणार नाही.
हा बदलेला नियम कधीपासून लागू होणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार हा नियम नव्या आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जर आधीच टॅक्स भरला असेल तर तुम्ही जुन्या करप्रणालीनुसार भरला असेल तर तुम्हाला आता तरी या नव्या कर प्रणालीचा लाभ घेता येणार नाही.
इनकम टॅक्सचे विराट कोहली म्हणून ओळखले जाणारे शरद कोहली यांनी सोप्या शब्दात याबाबत माहिती दिली आहे. नवा आणि जुन्या करप्रमाणालीमध्ये नेमका फरक काय हे देखील समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आपलं नुकसान होऊ शकतं.
नवी करप्रणाली आणली याचा अर्थ असा नाही की जुनी करप्रणाली बंद झाली. पण त्यांनी तुम्हाला बाय डिफॉल्ट घ्यावी लागेल असंही आपल्या भाषणात उल्लेख केला आहे. तुमचा पीपीएफ, पीएफ जर सुरू असेल तुमचं लोन चालू असेल त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, प्रीन्सिपल अमाउंट आहे इंश्युरन्स पॉलिसी देखील आहे. तुम्ही दोन्ही टॅक्स स्लॅबमागचं गणित मांडून पाहिलं पाहिजे.
डिफॉल्ट म्हणजे नेमकं काय होणार?
तुम्ही डोळ्यावर पट्टी बांधून अजिबाद टॅक्स स्लॅब भरू नका. आता २०२० पर्यंत तुम्ही जो कर भरत होतात त्या जागी ही योजना तुम्हाला लागू होऊ शकते. तर तुम्ही तिथे निवड केली नाही तर. दुसरा अर्थ असा होतो की तुम्ही बाय डिफॉल्ट आता नव्या जाहीर केलेल्या कर प्रणालीमध्ये जाऊ शकता. तुम्हासा या दोनपैकी एकाची निवड करावी लागेल तुम्ही केली नाही तर तुम्ही नव्यामध्ये गणले जाल.
Budget 2023 : मोदी सरकारचं डिजिटल बजेट, शेअर मार्केटची 'सलामी'
जुना स्लॅब नक्की कसा होता?
जुन्या कर प्रणालीनुसार २.५ रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होतं
2.5 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
3. 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंत 15 टक्के कर
7.5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर
जुन्या व्यवस्थेत १० लाखरुपयांपेक्षा जास्त वैयक्तिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जात होता.
नवा टॅक्स स्लॅब नेमका कसा आहे?
3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही
3 ते 6 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
6 ते 9 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर
9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न 15 टक्के
12 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न 20 टक्के
15 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
नोकरदारांसाठी सँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादा आहे. तुम्ही जर नव्या करप्रणालीनुसार आयकर भरला असेल आणि तुमचा पगार साडेपंधरा लाख रुपयांपर्यंत आहे तर 52,500 रुपयांपर्यंत सँडर्ड डिडक्शनचा लाभ घेऊ शकता. साडे पंधरा लाखहून अधिक जर तुमचा पगार असेल तर मात्र पुन्हा तुम्हाला 50 हजार रुपये मिळेल.
Education Budget 2023 : काय आहे Digital Library, तुम्हाला कशी होणार मदत?
बेसिक स्लॅबमध्ये 87 A सेक्शन असतो ज्यामध्ये 5 लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना एक रिबेट मिळायचा. यामध्ये 12,500 चा टॅक्स माफ असायचा. आता तुम्ही नव्या करप्रणालीत आलात तर तुम्हाला ही मर्यादा वाढवून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 7 लाखापेक्षा तुमचा पगार कमी असेल किंवा 7 लाख असेल तर तुम्हाला कोणताही कर लागणार नाही.
एक मोठा बदल आला आहे. जे लोक घर विकून पुन्हा नवीन घर घेतात ज्याला टेक्निकल भाषेत सेक्शन 54 आणि 54 F म्हटलं जातं, यावर कॅप लावण्यात आली आहे. १० कोटी रुपयांपर्यंत जर तुम्ही घर घेतलं तर तुमच्यासाठी कॅप असेल. छोट्या व्यवसायिकांना देखील दिलासा मिळाला आहे. 2 कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय होत असेल तर व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणं बंधनकारक नाही. ITR 4 फॉर्म भरणं मात्र अत्यावश्यक असणार आहे.
तुम्ही डिजिटल ट्रान्झक्शन केलं तर तुम्हाला 6 टक्के कर भरावा लागणार आहे. जर रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला 8 टक्के कर भरावा लागणार आहे. या लिमिटला वाढवून आता 3 कोटी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे छोट्या व्यवसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Budget 2023, Income tax, Modi Government, Nirmala Sitharaman, PM Modi, Union Budget 2023