Budget 2023 : अर्थसंकल्पात घोषणांवर घोषणा, पण सरकारकडे एवढा पैसा येतो कुठून? जाणून घ्या, प्रत्येक रुपयाचा हिशोब

नवी दिल्ली, 1 फेब्रवारी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2023 सादर करत आहेत. अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पादरम्यान सरकारकडून अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या जातात आणि त्यासोबतच जवळपास प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या बजेटची तरतूद केली जाते.

पण हा पैसा सरकारकडे कुठून येतो आणि कुठे खर्च होतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा आकार 39.45 लाख कोटी रुपये होता आणि यावेळीही देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांचा असणार आहे. तर मग कमाई आणि खर्च करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल जाणून घेऊया.

सरकारच्या उत्पन्नाचा स्रोत -

सर्वप्रथम सरकारकडे पैसा कुठून येतो, याबाबत जाणून घेऊया. सरकारी आकड्यांनुसार, सरकारने प्रदान केलेल्या बजेट 2022 च्या प्रतीमध्ये याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, सरकारची कमाई कर आणि महसुलातून होते हे सामान्यपणे लोकांना माहित आहे. बहुतेक निधी कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येतात, त्यानंतर जीएसटी आणि इतर कर. सरकारच्या कमाईपैकी 35 टक्के रक्कम कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येते.

हेही वाचा - Union Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा कोणत्या?

सरकारला इथून मिळते उत्पन्न -

कर्ज : 35 टक्के

जीएसटी : 16 टक्के

कॉर्पोरेशन कर : 15 टक्के

आयकर : 15 टक्के

केंद्रीय उत्पादन शुल्क : 7 टक्के

सीमाशुल्क : 5 टक्के

गैर-कर महसूल : 5 टक्के

कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न : 2 टक्के

एक रुपयाची कमाई बघितली तर 35 पैसे कर्ज व इतर देणीतून सरकारकडे येतात. यानंतर जीएसटी, कॉर्पोरेशन टॅक्स, इन्कम टॅक्स, कस्टम ड्युटी आणि इतर करांचा भाग आहे.

हेही वाचा - Union Budget 2023 : बजेटसाठी 14 हजार 400 मिनिटांसाठी कैद, घर आणि कुटुंबापासून दूर होतात ही लोक

व्याज भरण्यासाठी सर्वाधिक खर्च -

या माध्यमातून मिळणारा पैसा सरकार अर्थसंकल्पातील लोककल्याणकारी योजना आणि इतर बाबींवर खर्च करते. अर्थतज्ज्ञाच्या मदतीने कोणत्या क्षेत्राला आणि कोणत्या मंत्रालयाला किती निधीची गरज आहे, याची आराखडा तयार केली जाते. त्यानंतर विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद जाहीर केली जाते. जास्तीत जास्त खर्चाबद्दल बोलायचे तर, व्याज भरण्यासाठी जास्तीत जास्त रक्कम खर्च केली जाते, जे सुमारे 20 टक्के आहे.

अशा प्रकारे सरकारी पैसा खर्च होतो -

व्याजाची परतफेड करताना : 20 टक्के

कर आणि शुल्कांमध्ये राज्यांचा वाटा : 17 टक्के

केंद्रीय क्षेत्र योजना : 15 टक्के

केंद्र प्रायोजित योजना : 9 टक्के

वित्त आयोग आणि इतर बदल्या : 10 टक्के

वित्त आयोग आणि इतर : 10 टक्के

अनुदान : 8 टक्के

संरक्षण : 8 टक्के

पेन्शन : 4 टक्के