Budget 2021: शब्दकोड्यातील बक्षिसावरही द्यावा लागत असे टॅक्स, वाचा अर्थसंकल्पाबाबतच्या या रंजक गोष्टी

नवी दिल्ली, 09 जानेवारी: आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात नेमकं काय सांगतीलं, त्याचा कोणाकोणाला कसा फायदा होणार आहे किंवा कोणाचं नुकसान होणार आहे, अशा बाबींवरच बजेटच्या दिवशी सर्वांचं लक्ष असतं. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तींपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्व वर्गांतले नागरिक बजेटकडे लक्ष ठेवून असतात. या वर्षी कोरोनासारख्या महामारीमुळे (Pandemic) अर्थव्यवस्थेवर (Economy) गंभीर परिणाम झालेले असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) बजेटमध्ये नेमकं काय सांगताहेत, याकडे सर्वांचेच डोळे लागलेले आहेत; पण बजेट सादर होईपर्यंत आतापर्यंतच्या बजेटबाबतच्या काही रंजक गोष्टींवर एक नजर टाकू या. तुम्हाला हे माहिती आहे का, की कोणे एके काळी शब्दकोडं किंवा अन्य कोणतं कोडं सोडवल्यामुळे बक्षीस मिळालं, तर त्या रकमेवरही टॅक्स द्यावा लागत होता, मग ती रक्कम कितीही छोटी का असेना! त्या वेळी अर्थसंकल्पावप खूप टीका देखील करण्यात आली होती. बजेटचे असेच काही किस्से जाणून घेऊ या.

(हे वाचा-SBIने स्वस्त केलं गृह कर्ज, स्वप्नातलं घर घेण्याची संधी; प्रोसेसिंग फी देखील माफ)

जेव्हा उपपंतप्रधानांनी सादर केलं होतं बजेट : 1967-68चं बजेट वैशिष्ट्यपूर्ण होतं. कारण तत्कालीन उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ते सादर केलं होतं. उपपंतप्रधानाने बजेट सादर करण्याची ती पहिलीच वेळ होती. त्यावेळी मोरारजी देसाईच उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री होते, त्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता.

पती-पत्नीतल्या आर्थिक व्यवहारांवरही टॅक्स : 1968-69चं बजेट सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चांगलं ठरलं नव्हतं. त्या बजेटमध्ये स्पाउझ अलाउन्स (Spouse Allowance) समाप्त करण्यात आला होता. म्हणजे पतीने आपल्या पत्नीला किंवा पत्नीने आपल्या पतीला काही रक्कम दिली, तर त्यावर टॅक्स द्यावा लागत होता. त्यापूर्वी अशा व्यवहारांवर टॅक्स लागू होत नव्हता.

इम्पोर्टेड कार महाग : आलिशान कारच्या ग्राहकांसाठी 1969-70चं बजेट महागडं ठरलं होतं. कारण त्या बजेटमध्ये इम्पोर्टेड कार्सवरचा (Imported Cars) टॅक्स 60 टक्क्यांवरून वाढवून 100 टक्क्यांवर नेण्यात आला होता. स्टेटस सिम्बॉल म्हणून महागडी कार खरेदी करणाऱ्यांवर टॅक्स लागू केला जावा, असा सरकारचा उद्देश होता.

(हे वाचा-जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनल्यावर एलन मस्क यांची 'Strange' प्रतिक्रिया)

महिलेने प्रथमच बजेट सादर केलं : 1970-71चं बजेट भारतासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलं. कारण महिलेनं सादर केलेलं ते भारतातलं पहिलंच बजेट होतं. त्या वेळी इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री होत्या. त्यांनीच हे बजेट सादर केलं होतं.

परदेशात जाण्यासाठी कर : 1971-72च्या बजेटमध्ये परदेशात जाणाऱ्यांवरही टॅक्सची (Tax) तरतूद करण्यात आली होती. परदेशी जाण्याचं तिकीट भारतीय चलनात खरेदी केल्यास त्या रकमेच्या 20 टक्के टॅक्स द्यावा लागत होता. परदेशी चलनात तिकीट खरेदी केल्यास कर लागू नव्हता, ही विशेष गोष्ट.

शब्दकोडं स्पर्धेतल्या बक्षिसावरही टॅक्स : 1972-73च्या बजेटवर खूप टीका झाली होती. कारण शब्दकोड्याच्या स्पर्धेत जिंकल्यावर जी बक्षिसाची रक्कम मिळायची, त्यावर 34.5 टक्के टॅक्स लागू करण्याचं त्या बजेटमध्ये ठरवण्यात आलं होतं.

शेतीव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नावर कर : 1973-74च्या बजेटमध्ये प्रथमच श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

(हे वाचा-RBI ने रद्द केला तीन नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचा परवाना, हे आहे कारण)

इनकम टॅक्स रचनेत सुधारणा : 1974-75च्या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्सच्या  रचनेत (Income Tax Structure)सुधारणा करण्याच्या दिशेने काम झालं होतं. त्यात इन्कम टॅक्सचा मॅक्सिमम मार्जिनल रेट 97.75 टक्क्यांवरून घटवून 75 टक्के करण्यात आला होता.

पहिल्यांदा इन्सेन्टिव्ह : 1975-76च्या बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून इन्सेन्टिव्ह (Incentive) देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला, जेणेकरून त्यांनी भविष्यनिर्वाह निधीतले (PF) पैसे वारंवार काढू नयेत.