मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

कर्ज परतफेड करण्यासाठी RBI कडून आणखी तीन महिन्यांची सूट मिळण्याची शक्यता - अहवाल

कर्ज परतफेड करण्यासाठी RBI कडून आणखी तीन महिन्यांची सूट मिळण्याची शक्यता - अहवाल

देशभरामध्ये 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown 4.0) वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम (Loan Repayment Moratorium) तीन महिन्यासाठी वाढवण्याची शक्यता आहे.

देशभरामध्ये 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown 4.0) वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम (Loan Repayment Moratorium) तीन महिन्यासाठी वाढवण्याची शक्यता आहे.

देशभरामध्ये 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown 4.0) वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम (Loan Repayment Moratorium) तीन महिन्यासाठी वाढवण्याची शक्यता आहे.

  • Published by:  Janhavi Bhatkar

नवी दिल्ली, 18 मे : देशभरामध्ये 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown 4.0) वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम (Loan Repayment Moratorium) तीन महिन्यासाठी वाढवण्याची शक्यता आहे. SBI रिसर्च रिपोर्ट (SBI Research Report) मध्ये ही बाब सांगण्यात आली आहे. रविवारी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (NDMA) 31 मेपर्यंत लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा लागू केला आहे. देशामध्ये कोरोना संक्रमणाचा (Coronavirus) वाढता धोका लक्षात घेता 25 मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाला होता.

मार्चमध्ये आरबीआयने कर्ज भरण्यासाठी दिली होती 3 महिन्यांची सूट

लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आरबीआयने सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जांच्या परतफेडीसाठी सूट दिली होती. आरबीआयकडून हा मोरेटोरियम 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 साठी लागू करण्यात आला आहे.

(हे वाचा-15 जूनपासून शॉपिंग मॉल सुरू होण्याची शक्यता,सिनेमागृहांसाठी असू शकतात हे नियम)

एसबीआय रिसर्च रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आले आहे की, 'आता लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आरबीआयकडून लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम देखील वाढवला जाऊ शकतो, अशी आमची अपेक्षा आहे'. या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, जर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आला तर याचा अर्थ असा होणार की 31 ऑगस्ट पर्यंत कंपन्यांना रिपेमेंट करण्यापासून सूट मिळेल. त्याचप्रमाणे याचा अर्थ असाही आहे की कंपन्यांकडून सप्टेंबर महिन्यामध्ये Interest Liability पूर्ण करण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

Interest Liability जमा न करण्याचा अर्थ असाही होईल की, अकाउंट्सना नॉन परफॉर्मिंग लोनमध्ये वर्गीकृत केले जाईल.

(हे वाचा-लॉकडाऊनमध्ये सोन्याने गाठला उच्चांक, इथे पाहा आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीचे दर)

आरबीआयकडून बँकांना ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देणं गरजेचं आहे. कारण सध्या असणाऱ्या कर्जांना रिस्ट्रक्चर करण्यात येईल. आरबीआलया 90 दिवसांच्या नियमांवर नीट विचार करणे आवश्यक आहे.

First published:

Tags: Lockdown, Rbi, Reserve bank of india