मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार?

यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार?

अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना काय मिळणार?

अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना काय मिळणार?

आयकर कायद्याच्या कलम 80TTB मध्ये लिहिलेय की, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना बँक व्याजावर कर सवलत मिळवू देते.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Mohini Vaishnav

नवी दिल्ली, 24 जानेवारी: येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी भेट मिळू शकते. विविध बचत योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या इंटरेस्टवर लागणाऱ्या टॅक्सच्या मर्यादेमध्ये एसबीआय रिसर्चने वाढ करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत खाती, फिक्स डिपॉझिट आणि रेकरिंग डिपॉझिटवर 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर सध्या कलम 80TTB अंतर्गत आयकरातून सूट दिली गेली आहे. एसबीआय रिसर्चने आपल्या लेटेस्ट रिपोर्टमध्ये ही मर्यादा वाढवावी, असे सुचवले आहे.

एसबीआयचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष म्हणाले, 'ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींमधून (बचत बँक खाती, एफडी, आवर्ती खाती)50,000 रुपयांपर्यंतचे व्याज उत्पन्न कलम 80TTBअंतर्गत आयकरातून मुक्त आहे. ही मर्यादा वाढवून रु. 75,000/1 लाख केली जाऊ शकते. ज्याचा आर्थिक खर्च अजूनही खूप कमी असेल.'

तुम्ही Rent ने राहता का? तर अवश्य जाणून घ्या तुमचे अधिकार

कलम 80TTB मध्ये नेमके काय लिहिलेय?

आयकर कायद्याच्या कलम 80TTB मध्ये लिहिलेय की, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना बँक व्याजावर कर सवलत मिळवू देते. याच्या मदतीने ते त्यांच्या उत्पन्नातून दरवर्षी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज वगळू शकतात. या कलमांतर्गत Deduction मध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि रेकरिंग डिपॉझिट्सच्या व्याजाचाही समावेश असू शकतो. SBI रिसर्चने असेही सुचवले आहे की, सरकारने अल्प बचत ठेवींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजनेच्या सदस्यत्वाची कमाल वयोमर्यादा 12 वर्षांपर्यंत वाढवावी.

मोदी सरकारने बदलल्या बजेटच्या 'या' परंपरा, जाणून घ्या सविस्तर

अल्पबचत योजनांवर फोकस करणार सरकार

या रिपोर्टमध्ये आशा व्यक्त करण्यात आली आहे की, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये वित्तीय तूट सुधारण्यासाठी सरकार अल्प बचत योजनांवर अवलंबून राहणे अपेक्षित आहे. SBI रिसर्चने आर्थिक वर्ष 24 मध्ये वास्तविक GDP वाढ सुमारे 6.2% असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. SBI चे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले, 'आर्थिक वर्ष 24 साठी, वास्तविक GDP वाढ सुमारे 6.2% असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 24 च्या बजेटमध्ये GDP 9.8% ने वाढून 300 लाख कोटी रुपये होईल. यासोबतच आर्थिक वर्ष 24 मध्ये सरकारची वित्तीय तूट सुमारे 17.5 लाख कोटी रुपये असेल. तर, उच्च नॉमिनल GDP वाढीचा अंदाज राजकोषीय तूट GDP च्या 6.4% वर ठेवेल.

First published:

Tags: Budget 2023, Business, Business News