मोदी सरकारने बदलल्या बजेटच्या 'या' परंपरा, जाणून घ्या सविस्तर

दिल्ली, 22 जानेवारी: देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केला जाईल. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन संसदेत सलग पाचवे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचणार आहेत. दरम्यान, नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर बजेटच्या अनेक परंपरा बदलल्या आहेत. या बजेटमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये बजेट कागदपत्रांसाठी वापरल्या जाणार्‍या लाल रंगाच्या ब्रीफकेसपासून ते बजेट सादर करण्याच्या तारखेचा देखील समावेश आहे.

अर्थसंकल्प 2023 सरकारसाठी खास

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या फेब्रुवारीच्या पहिल्या तारखेला संसदेत 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता त्या देशाचे उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी 2.0 सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. जागतिक आर्थिक घडामोडी मोठ्या प्रमाणात मंदीचा सामना करत आहेत. याच काळात हा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे.

सामान्य बजेटची तारीख

2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार येण्यापूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला, 28 किंवा 29 फेब्रुवारीला सादर केला जात होता. मोदी सरकारने ही परंपरा मोडीत काढली. बदल केल्यानंतर फेब्रुवारीच्या अखेरीऐवजी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

रेल्वे बजेटचे विलिनीकरण

2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने 1924 पासून चालत आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा बदलण्याचे काम केले. याआधी रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्याची घोषणा केली. 2017 पासून ते एकाच वेळी सादर केले जाऊ लागले.

लाल ब्रीफकेसची परंपरा

अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात अर्थसंकल्प सादर करताना मंत्र्यांच्या हातात ब्रिफकेस दिसत होती. 1947 पासून मोदी सरकारमध्ये देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यासाठी लाल रंगाची ब्रीफकेस वापरली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2019 मध्ये ही परंपरा बदलली. तेव्हापासून लाल ब्रीफकेसऐवजी अर्थसंकल्प लाल कपड्यात गुंडाळून खातेवहीच्या स्वरूपात आणला. इतकेच नाही तर मागच्या वेळचे बजेट रेड टॅबलेटमध्ये आणले होते.

वाजपेयी यांनीही बदलली होती 'ही' परंपरा

नरेंद्र मोदी सरकारपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही अर्थसंकल्पाशी संबंधित एक जुनी परंपरा बदलली होती. 1999 पूर्वी सर्व अर्थसंकल्प संध्याकाळी पाच वाजता सादर केले जात होते, परंतु 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ही परंपरा मोडीत काढत पहिल्यांदाच सकाळी 11 वाजता सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर आता लोकसभेत सकाळीच अर्थसंकल्प मांडला जात आहे.