देशाचं पहिलं बजेट कोणी सादर केलं? तुम्हाला या Interesting Facts माहिती आहेत का?

मुंबई, 26 जानेवारी: येत्या काही दिवसांमध्ये देशाचं बजेट सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या देशाचं सर्वसाधारण बजेट येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. मात्र देशाच्या बजेटचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे का? तसेच देशाचं पहिलं बजेट कोणी सादर केलं होतं याची माहिती तुम्हाला आहे का? याविषयीच सविस्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत.

एका ब्रिटिश व्यक्तीने देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. जेम्स विल्सन यांनी 7 एप्रिल 1860 रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. ते भारतीय परिषदेचे वित्त सदस्य होते. ही परिषद भारतीय व्हाईसरॉयला सल्ला देत असे. विल्सन हे 'द इकॉनॉमिस्ट'चेही संस्थापक होते. कार्ल मार्क्स त्यांना सर्व अर्थतज्ञांमध्ये खूप वरचा दर्जा देत असे. तर स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर करण्यात आला होता. आरके षण्मुखम शेट्टी यांनी ते सादर केले होते. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते.

आजारी पडले तरी हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची परवानगी नाही... बजेट तयार करणाऱ्यांवर असतात 'हे' निर्बंध

देशाच्या अर्थसंकल्पाचा इतिहास जुना आहे

भारतातील अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा इतिहास 1860 पासून सुरू होतो. ईस्ट-इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश राजवटीत भारतीय प्रशासन हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांनी 7 एप्रिल 1860 रोजी प्रथमच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन होते. अंतरिम सरकारचे सदस्य लियाकत अली खान यांनी 1947-48 चा अर्थसंकल्प सादर केला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले अर्थमंत्री षण्मुखम शेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता.

जेम्स विल्सन कोण होते?

जेम्स विल्सन हे स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या कुटुंबाचा टोप्या बनवण्याचा आणि विकण्याचा व्यवसाय होता. त्यासाठी ते कामही करायचे. पुढे त्यांची तज्ज्ञ अर्थतज्ज्ञांमध्ये गणना होऊ लागली. त्यांना अर्थशास्त्र आणि कॉमर्स या विषयांचे प्रचंड ज्ञान होते. 'द इकॉनॉमिस्ट' सोबत ते चार्टर्ड बँक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनचे संस्थापक होते. ते 1969 मध्ये स्टँडर्ड बँकेत विलीन झाले. अशा प्रकारे स्टँडर्ड चार्टर्डचा जन्म झाला. डिसेंबर 1859 ते ऑगस्ट 1860 पर्यंत ते व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य होते. सरकारी लेखा प्रणाली, वेतन कार्यालय, लेखापरीक्षण याशिवाय ते कागदी चलन, भारतीय पोलीस, मिलेट्री फाइनेंस कमीशन आणि सिविल फाइनेंस कमीशनसाठी जबाबदार होते.

यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार?