चीनपेक्षा वेगाने धावतेय भारतीय अर्थव्यवस्था, जाणून घ्या आर्थिक सर्वेक्षणातील 5 महत्वाच्या गोष्टी

नवी दिल्ली, 30 जानेवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 साठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर केला. या सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षासाठीचा जीडीपी (GDP) अंदाजे उणे 7.7 टक्के नोंदवण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात जीडीपीची वाढ चीनपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज लावण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाच्या वेगामध्ये शेतीची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. हेल्थकेअर सेक्टरवर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. किरकोळ महागाई दर सुधारल्यामुळे पुरवठा बाजारावरील दबाव कमी झाला आहे. यामुळे अन्नधान्य महागाई दर प्रभावित झाला होता.

आरोग्य सेवा क्षेत्राला लवकर आकार देण्याची सरकारची भूमिका असणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज यासाठी महत्वाचा आहे कारण यामुळे सरकारला कोणत्या वेगाने अर्थव्यवस्थेला दुरुस्त होण्याची अपेक्षा आहे याची माहिती मिळते. या सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅपदेखील आहे. तसंच, यामध्ये पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे.

हे देखील वाचा -Microsoft चं नवीन ऑफिस तर पाहा; ताजमहालवरून प्रेरणा घेऊन केलीय रचना

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या काही महत्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया....

1. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सकारात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सेवा व उत्पादन क्षेत्र नकारात्मक झोनमध्ये राहिल. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये रिअल जीडीपीची (Real GDP) वाढ 11 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये नॉमिनल जीडीपीचा (Nominal GDP) अंदाज 15.4 टक्क्यांवर ठेवण्यात आला आहे. या महिन्यात जाहीर केलेल्या आपल्या आगाऊ मुल्यांकनात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयने (CSO) सांगितले की, '2020-21 मध्ये आर्थिक वाढ उणे 7.7 टक्के राहणार आहे. तर आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषने (IMF) सांगितले की, '2021 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 11.5 टक्के राहणार आहे आणि 2022 मध्ये ती 6.8 टक्क्यांच्या आसपास राहिल.'

2. पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण पुनर्प्राप्ती (recovery) होईल. कोरोना महामारीमुळे सुस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता वेगवान होत चालली आहे. भारतामध्ये व्ही-शेप पुनर्प्राप्ती पाहायला मिळाली आहे.

3. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, गुंतवणूक वाढवण्याच्या पाऊलांवर जोर देण्यात येईल. कमी व्याजदरामुळे बिझनेस अॅक्टिव्हिटीत वाढ होईल. आर्थिक सर्वेक्षणात असे सुद्धा लिहिलेय की, कोरोनाच्या लसीमुळे महामारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे आणि पुढील आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आहे.

4. आर्थिक सर्वेक्षणात असे सुद्धा लिहिलेय की, 'भारताचे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स फंडामेन्टल्स (Sovereign credit ratings fundamentals) बद्दल माहिती देत नाही. जगातील पाचव्या सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थेला बीबीसी रेटिंग मिळाला आहे असे इतिहासात कधी झाले नाही. भारताच्या आर्थि धोरणाचे मूळ मजबूत आहे. भारताची विदेशी मुद्रा रिझर्व्ह 2.8 स्टँडर्ड डिविएशनला आवरण घालण्यासाठी सक्षम आहे. भारताचे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स पद्धत पारदर्शक बनवणे महत्वाचे आहे.'

5. 23 डिसेंबर 2020 पर्यंत भारत सरकारने 41,061 स्टार्टअप्सला मान्यता दिली. देशभरात 39,000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून 4,70,000 लोकांना रोजगार मिळाला आहे. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत एसआयडीबीआयने सेबीजवळ रजिस्टर्ड 60 अल्टरनेटिव्ह इन्वेस्टमेंट फंड्सला (AFIs) 4,326.95 कोटी रुपये देण्याची वचनबद्धता दाखवली. हे स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून जारी केला जाईल. ज्याममध्ये एकू 10,000 कोटी रुपयांचा फंड आहे.