शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार करणार या कायद्यात बदल, वाचा अर्थमंत्र्यांच्या 10 मोठ्या घोषणा

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार करणार या कायद्यात बदल, वाचा अर्थमंत्र्यांच्या 10 मोठ्या घोषणा

कृषी क्षेत्राची क्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसीत करण्यासाठी काही मोठ्या घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून करण्यात आल्या.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 15 मे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या Economic Package विषयी माहिती देण्याकरता आज तिसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देखील उपस्थित होते. कृषी क्षेत्राची क्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसीत करण्यासाठी मोठ्या घोषणा आज करण्यात आल्या. जाणून घेऊयात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इतर कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या

1. EC कायद्यात (Essential Commodities Act) काही बदलाव करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. त्यांना त्यांचे उत्पादन कमी किंमतीत विकावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी याकरता कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा विचार आहे. हा कायदा 1955 पासून जारी आहे.

2. अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्ममध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आधी केवळ कृषी उत्पन्न बाजारा समितीमध्ये शेतकऱ्यांना माल विकावा लागत असे, मात्र आता ही समस्या दूर केली गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी चांगली किंमत मिळेल.

(हे वाचा-कोरोनाच्या संकटकाळात या कंपनीचा मोठा निर्णय, वाढवणार कर्मचाऱ्यांचा पगार)

3. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

4. मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 500 कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे मधमाशी पालनाचा शेतीपुरक व्यवसाय करणाऱ्या 2 नागरिकांचे उत्पन्न वाढेल.

5. हर्बल कल्टीव्हेशनसाठी 4000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. नॅशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स (NMPB) 25 लाख हेक्टरमध्ये याची शेती केली जाईल. 5000 कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे. जनऔषधीची शेती करण्याबरोबरच त्याचं एक जाळं देशभरात तयार केलं जाईल

6. पशुपालनासाठी देखील फंडची घोषणा करण्यात आली आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी 15,000 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ज्याठिकाणी दूध उत्पादन अधिक आहे तिथे खाजगी गुंतवणुकीचा देखील पर्याय उपलब्ध आहे.

(हे वाचा-लॉकडाऊनचा मोठा झटका!3 मिनिटांच्या व्हिडीओ कॉलमध्ये गेली 3700 कर्मचाऱ्यांची नोकरी)

7. भारतामध्ये सर्वाधिक पशु आणि पशु पालक आहेत. 53 कोटी पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणाची एक योजना देखील आणण्यात आली आहे. यावर 13,343 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. पाळीव प्राण्यांना आजारमुक्त करणे हा यामागचा मानस आहे. परिणामी यामधून तयार होणाऱ्या फूड प्रोडक्ट्सची मागणी वाढेल.  दूध उत्पादन देखील वाढेल. आतापर्यंत 1.5 कोटी गायी-म्हशींचे व्हॅक्सिनेशन झाले आहे.

8. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी 20,000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यापैकी 11,000 कोटी समुद्री आणि आंतरदेशील मत्स्यपालनासाठी तर 9000 कोटी कोल्ड चेनसाठी देण्यात येणार आहेत.

9. फूड प्रोसेसिंगसाठी 10 हजार कोटींची घोषणा.

(हे वाचा-बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात)

10. उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिळणार 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी- शेती उत्पादनाचे भंडारण आणि संवर्धनासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा फंड घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. हे एक लाख कोटी रुपये अ‍ॅग्रीगेटर्स, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर यांना देण्यात येतील. जेणेकरून त्यांचा वापर गोदाम, स्टोअरेज बनवण्यासाठी केला जाईल.

संकलन, संपादन - जान्हवी भाटकर

First published: May 15, 2020, 6:48 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading