)
एहतेशाम खान, नवी दिल्ली, 15 मे : लॉकडाऊन दरम्यान बंद झालेल्या खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांच्या (Closed Factories) कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. त्याचप्रमाणे या दरम्यान कोणत्याही कंपनी किंवा फॅक्टरीवर कारवाई केली जाणार नाही. काय आहे प्रकरण? केंद्र सरकारने असं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं की, लॉकडाऊन दरम्यान कोणतीही कंपनी किंवा इंडस्ट्री किंवा फॅक्टरी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कापणार नाही. याविरोधात काही कंपन्यांंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांचं नुकसान होत असल्यामुळे ते कर्मचाऱ्यांना पगार नाही देऊ शकत. परिणामी सरकारने हा आदेश रद्द करावा (हे वाचा- पोस्टाची ही योजना तुम्हाला बनवेल करोडपती, दर महिन्याला करावी लागेल इतकी गुंतवणूक ) याबाबत सरकारने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. सरकारचे उत्तर आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत की, या दरम्यान कोणत्याही कंपनी किंवा फॅक्टरीवर कारवाई केली जाणार नाही. कोरोना व्हायरसचे संक्रमण रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरातील अनेक उद्योगधंदे जवळपास बंद आहेत. मात्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी काही प्रमाणात श्रम कायदे शिथिल करण्यात आले आहेत. आता या निर्णयांविरोधातील प्रकरण देखील सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. जनहित याचिकेअंतर्गत पंकज यादव यांनी अशी मागणी केली आहे की, या राज्यांनी त्यांचे अध्यादेश रद्द करत श्रम कायद्याचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारांनी मजुरांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली केल्याचा आरोप केला जात आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
