Home /News /money /

Budget 2022: स्वस्त होणार LIC Premiums? विम्यावर मिळणार आणखी कर सवलत?

Budget 2022: स्वस्त होणार LIC Premiums? विम्यावर मिळणार आणखी कर सवलत?

पगारदार मध्यमवर्गीय करदात्यांना यंदा 'लोकप्रिय' अर्थसंकल्पाची अपेक्षा असून, स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्यासह आयुर्विमा पॉलिसीचा हप्ता (Life Insurance Premium) कमी करण्यासह अनेक उपायांची इच्छा व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई, 29 जानेवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर करणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे (Union Budget 2022) सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना साथीच्या (Coronavirus Pandemic) विशेषतः ओमिक्रॉनच्या (Omicron) तिसऱ्या लाटेच्या उद्रेकादरम्यान, सर्वसामान्य माणसांपासून उद्योग, व्यवसाय सर्वच क्षेत्रांना केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून अधिक दिलासा हवा आहे. पगारदार मध्यमवर्गीय करदात्यांना यंदा 'लोकप्रिय' अर्थसंकल्पाची अपेक्षा असून, स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्यासह आयुर्विमा पॉलिसीचा हप्ता (Life Insurance Premium) कमी करण्यासह अनेक उपायांची इच्छा व्यक्त करण्यात येत आहे. 80C अंतर्गत आयुर्विमा हप्त्यावर अधिक वजावट आयुर्विमा हप्त्यावर कर कपातीचा दावा करण्यासाठी इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत (Income Tax Law) स्वतंत्र कलम लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे, असे विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे. सध्या, करदाते कलम 80C अंतर्गत इतर अनेक गुंतवणुकीसह विमा हप्त्यावर कर वजावटीसाठी दावा करू शकतात. यासाठीची कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. अर्थ मंत्रालयाने 2022 च्या अर्थसंकल्पात आयुर्विमा पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमसाठी वेगळ्या कर वजावटीसाठी एक वेगळा सेक्शन ऑफर केला आहे. हे वाचा-केवळ टॅक्स वाचवण्यासाठी खरेदी करू नका विमा पॉलिसी, होईल मोठं नुकसान 'आयुर्विमा हा एक दीर्घकालीन उपाय आहे, इतर आर्थिक उत्पादनांप्रमाणे त्याचा गुंतवणूक अवधी कमी नाही. मात्र याचा समावेश 80Cअंतर्गत करण्यात आला आहे. विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्यावर कर कपातीसाठी एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचा विचार होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांना दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीच्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये अधिक योग्यप्रकारे गुंतवणूक करणं शक्य होईल, असं एडलवाईस टोकियो लाइफ इन्शुरन्सचे कार्यकारी संचालक सुभ्रजित मुखोपाध्याय म्हणाले. यामुळे पगारदार (Salaried) व्यक्तींना विमा पॉलिसींमध्ये (Insurance Policy) गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. भारतासारख्या देशात, जिथे आयुर्विमा (Life Insurance Policy) घेण्याचं प्रमाण अजूनही खूपच कमी आहे, त्यामुळे विमा घेण्याचं प्रमाण वाढवण्यासाठी कर सवलतींसारख्या काही अतिरिक्त उपायांची आवश्यकता आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षणाखाली आणण्यासाठी विमा उद्योगानं महिला विमाधारक (woman) आणि पहिल्यांदा विमा पॉलिसी घेणाऱ्याना विशेष प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली आहे. आयुर्विमा हप्त्यावर जीएसटी (GST) कपात आयुर्विमा घेताना सर्वसामान्य माणूस त्याचा हप्ता परवडेल का याचा विचार पहिल्यांदा करतो. सध्या, विमा कंपनीला विम्याच्या हप्त्यावर 18 टक्के जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरावा लागतो. यामुळे हप्त्याची रक्कम वाढते. त्यामुळं अनेक लोक विमा पॉलिसी घेण्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळं सरकारनं विमा हप्त्यावरील जीएसटी काढून टाकल्यास हप्त्याची रक्कम कमी होईल आणि अनेकांना त्याचा लाभ घेता येईल असं मत एका तज्ज्ञानी व्यक्त केलं. हे वाचा-Budget 2022: 1950 सालामध्ये इतकाच होता Income Tax, आता कितीपर्यंत वाढला आहे? जीएसटी कपात आणि मुदतीच्या विमा पॉलिसींसाठी मुद्रांक शुल्क सूट विम्याच्या प्रसारास हातभार लावेल. त्यामुळं सरकारनं याबाबत प्राधान्यानं विचार केला पाहिजे, असं मत श्रीराम लाइफ इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज जैन यांनी व्यक्त केलं. 'कोविड-19 मुळे विमा उत्पादनांबद्दल जागरूकता वाढली आहे. त्यामुळं आर्थिक अनिश्चितता, रोग आणि मृत्यूपासून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे रक्षण यासाठी आयुर्विमा तसंच आरोग्य विमा आदी उत्पादने घेण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. त्याचवेळी विमा हप्त्यातही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांसाठी वाढीव कर वजावटीची स्वतंत्र तरतूद केल्यास विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल,' असं एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्सचे मुख्य वित्तीय अधिकारी नीरज शाह यांनी सांगितलं.
First published:

Tags: Budget, Money, Tax, Tax benifits, Union budget

पुढील बातम्या