राज्यातील महत्त्वाच्या बँकेसह या सरकारी बँका खाजगीकरणाच्या उंबरठ्यावर, काय म्हणाले RBI गव्हर्नर?

नवी दिल्ली, 25 मार्च: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)  चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी अशी माहिती दिली आहे की, RBI कडून सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणासंदर्भात  (Privatization ) केंद्र सरकारशी (Modi Government) चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया लवकरच केली जाईल. शक्तिकांत दास यांनी टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेवच्या एका कार्यक्रमात असे म्हटले की, आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांच्या (Public Sector Banks) खाजगीकरणाबाबत सरकारबरोबर चर्चा करत आहोत.

फास्ट ट्रॅकवर आहे ही प्रक्रिया

CNBC आवाजने सूत्रांच्या हवाल्याने अशी माहिती दिली आहे की सरकारी बँकांचे खाजगीकरण आता फास्ट ट्रॅकवर येत आहे. अर्थात वेगाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. नीती आयोगाने (NITI Ayog) बँकांच्या खाजगीकरणावर एक अहवाल देखील तयार केला आहे. यात पहिल्या टप्प्यात खासगीकरणासाठी बँकांची नावे निवडली जाऊ शकतात.

अन्य माध्यमांच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना शॉर्टलिस्ट केले आहे. अशीही माहिती मिळते आहे की, यापैकी दोन बँकांचे पुढील आर्थिक वर्षात खाजगीकरण केले जाईल. खाजगीकरणाच्या यादीमध्ये  बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) , इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बँक (Central Bank) या बँकांच्या नावाची चर्चा आहे. आतापर्यंत याबाबत कोणताही निश्चित निर्णय घेण्यात आलेला नाही आहे.

(हे वाचा-Gold Price Today: काय आहेत आजचे सोन्याचे दर? आतापर्यंत 11500 रुपयांची घसरण)

अर्थसंकल्पात झाली होती खाजगीकरणाची घोषणा

सरकारने अर्थसंकल्पात (Budget 2021) बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. पुढील आर्थिक वर्षात दोन बँकांच्या खासगीकरणाची तयारी सुरू आहे. खासगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. खाजगीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही बँकेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खाजगीकरण प्रस्तावित केले होते.

(हे वाचा-मे महिन्यापासून तुमच्या हातात येणार कमी Salary! वाचा काय असणार पगाराचं गणित)

बँक यूनियन्सकडून संपाचं हत्यार

सरकारच्या या प्रस्तावानंतर बँक संघटना आणि विरोधी पक्षातील विविध नेत्यांकडून यावर बरीच टीका होत आहे. बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात बँक संघटनांनी 15 आणि 16 मार्च रोजी अलीकडेच दोन दिवसांचा देशव्यापी संप (Bank Strike) पुकारला होता आणि पुढे देखील संप करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जर खाजगी केल्या गेल्या तरी ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. बँकेच्या सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील