मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

Union Budget 2023 : 80C ची मुदत संपली तर अजून कोणत्या मार्गाने तुमचा कर वाचवू शकता? Video

Union Budget 2023 : 80C ची मुदत संपली तर अजून कोणत्या मार्गाने तुमचा कर वाचवू शकता? Video

X
Tax

Tax Saving : केंद्रीय अर्थमंत्री करामध्ये काय सवलत देणार याकडे सर्व नोकरदार मंडळींचं लक्ष लागलंय. त्यांना कर सवलतीसाठी काय पर्याय आहेत पाहूया

Tax Saving : केंद्रीय अर्थमंत्री करामध्ये काय सवलत देणार याकडे सर्व नोकरदार मंडळींचं लक्ष लागलंय. त्यांना कर सवलतीसाठी काय पर्याय आहेत पाहूया

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Solapur, India

सोलापूर, 25 जानेवारी : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं काऊंटडाऊन सुरू झालंय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या पेटाऱ्यातून काय बाहेर काढणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मंदीची चाहूल जगभरात लागलेली असताना केंद्रीय अर्थमंत्री करामध्ये काय सवलत देणार याकडे सर्व नोकरदार मंडळींचं लक्ष लागलंय. त्यांना कर सवलतीसाठी काय पर्याय आहेत याबाबत सोलापूरच्या उदयगिरी सीए असोसिएट्सच्या दरेश पाटील यांनी माहिती दिलीय.

आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत तुम्ही 1.50 लाखावरील कर वाचवू शकता. त्याशिवाय कर बचतीचे आणखी काही मार्ग आहेत.

1. गुंतवणूक योजना: ELSS म्युच्युअल फंड, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसी (ULIP)

2. विमा योजना: मुदत विमा, एंडॉवमेंट विमा

3. सेवानिवृत्ती बचत योजना: सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, (PPF), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS)

4. निश्चित उत्पन्न योजना: राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धी योजना

5. अन्य: गृहकर्जाची परतफेड, ट्यूशन फी भरणे

एखादी व्यक्ती किंवा HUF या कलमाखाली कपातीचा दावा करू शकते. कंपन्या, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि इतर संस्था या वजावटीचा दावा करू शकत नाहीत.

यंदाच्या बजेटमध्ये Income Tax लिमिट वाढणार? नोकरदार वर्गाला ‘या’ आहेत अपेक्षा

कर सवलतीचे मार्ग:

1) जीवन विमा प्रीमियम एकतर स्वतःसाठी किंवा कुटुंबातील सदस्यांसाठी. तथापि विमा पॉलिसी एकच प्रीमियम पॉलिसी असल्यास ती सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत संपुष्टात येऊ शकत नाही. जर ती एकाधिक प्रीमियम पॉलिसी असेल, तर तुम्ही किमान दोन वर्षांचे प्रीमियम भरले पाहिजेत. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास या कलमांतर्गत वजावट पूर्ववत होईल. युनिट लिंक्ड लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी (ULIPs) देखील कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहेत.

परताव्यावरील कर: जीवन विमा पॉलिसींवरील परतावे, जेथे विमा संरक्षण वार्षिक प्रीमियमच्या किमान 10 पट असते, ते आयकर कायद्याच्या कलम 10(10)(डी) अंतर्गत करमुक्त आहेत.

2) ELSS म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक. ELSS म्युच्युअल फंडांना 3 वर्षांचा लॉक-इन असतो आणि ते त्यांच्या कॉर्पसपैकी 80% इक्विटी (स्टॉक) मध्ये गुंतवतात.

रिटर्न्सवरील कर: 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ELSS रिटर्न 10% दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कराच्या अधीन आहेत.

3) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF): ही सरकार-प्रशासित व्याजदर असलेली सरकारी बचत योजना आहे. तुम्ही बहुतांश बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधून यामध्ये गुंतवणूक करू शकता. त्याचा कार्यकाळ 15 वर्षांचा आहे.

रिटर्न्सवरील कर: पीपीएफ रिटर्न करमुक्त आहेत. तथापि, तुम्हाला दरवर्षी तुमच्या आयकर रिटर्नमध्ये पीपीएफ रिटर्न घोषित करावे लागतील.

4) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF): EPF खात्यात कर्मचार्‍यांचे योगदान कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहे. नियोक्त्याचे योगदान देखील करमुक्त आहे परंतु ते कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र नाही.

रिटर्नवरील कर: ईपीएफचा व्याज दर करमुक्त आहे. तथापि, जेव्हा तुम्ही EPF नोंदणीकृत कंपनीत सेवा सोडता तेव्हा ते करपात्र होते. ईपीएफ नोंदणीकृत कंपनीची 5 वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी EPF काढल्यास व्याज देखील करपात्र होते.

5) टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट: बँका आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये 5 वर्षांच्या टॅक्स-सेव्हर फिक्स्ड डिपॉझिट कर कपातीसाठी पात्र आहेत.

परताव्यावर कर: अशा मुदत ठेवींवरील व्याज पूर्णपणे करपात्र आहे.

6) नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS): NPS वजावट कलम 80CCD (1) आणि (2) द्वारे मंजूर केली जाते. NPS मध्ये नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे योगदान हे दोन्ही कलम 80C अंतर्गत कर कपात करण्यायोग्य आहेत. तथापि, या विभागाचा लाभ मिळवण्यासाठी नियोक्त्याचे योगदान तुमच्या मूळ वेतन + महागाई भत्त्याच्या 10% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. स्वयंरोजगार असलेली व्यक्ती सकल उत्पन्नाच्या 20% पर्यंतच्या योगदानासाठी देखील या लाभाचा दावा करू शकते. याव्यतिरिक्त, एनपीएसमध्ये 50,000 रुपयांपर्यंतच्या ऐच्छिक योगदानांना कलम 80 सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या वर आणि त्याहून अधिक सूट देण्यात आली आहे. हे ऐच्छिक योगदान कलम 80CCD (1B) अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

रिटर्न्सवरील कर: एनपीएस रिटर्न मॅच्युरिटी होईपर्यंत करमुक्त आहेत. मॅच्युरिटीच्या वेळी, जमा झालेल्या कॉर्पसपैकी 40% करमुक्त असतो.

7) नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट: नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट हे 5 वर्षांच्या कालावधीसह सरकार समर्थित बचत साधन आहे. या प्रमाणपत्रांवरील व्याज देखील कलम 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहे.

रिटर्न्सवरील कर: NSC वरील रिटर्न देखील कलम 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहेत

8) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): हे 5 वर्षांच्या कालावधीसह सरकारची हमी असलेले बचत साधन आहे जे अतिरिक्त 3 वर्षांसाठी वाढवता येते.

रिटर्न्सवरील कर: SCSS रिटर्न तुमच्या स्लॅब दरानुसार पूर्णपणे करपात्र आहेत

यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार?

 9) सुकन्या समृद्धी योजना: ही मुलींसाठी सरकार समर्थित बचत योजना आहे. हे 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या पालकांद्वारे उघडले जाऊ शकते. योजनेचा कालावधी 21 वर्षांचा आहे किंवा 18 वर्षानंतर मुलीचे लग्न होईपर्यंत.

रिटर्न्सवरील कर: सुकन्या समृद्धी योजनेवरील परतावे करमुक्त आहेत.

10) कोणत्याही शाळा, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठासाठी दोन मुलांपर्यंतचे शिक्षण शुल्क.

11) गृहकर्जाची परतफेड

12) घराच्या मालमत्तेचे स्वतःकडे हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क/शुल्क

13) कर-बचत 5 वर्षांच्या मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक

First published:

Tags: Budget 2023, Local18, Solapur, Tax benifits, Union budget