यंदाच्या बजेटमध्ये Income Tax लिमिट वाढणार? नोकरदार वर्गाला ‘या’ आहेत अपेक्षा

मुंबई, 25 जानेवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी त्या पगारदार वर्गासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री या करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून आयकरातून सवलत देतील अशी अपेक्षा आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये भरलेल्या इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या (ITR) सुमारे 50 टक्के पगारदार वर्गाने भरले होते. म्हणूनच अशा करदात्यांना आशा आहे की, सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा करेल. नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, त्यांना मध्यमवर्गावरील दबाव समजतो. सरकार त्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलेल. यासोबतच नोकरदार वर्गाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या अपेक्षा आहेत ते आपण जाणून घेऊया...

टॅक्स लिमिटमध्ये वाढ

वाढत्या महागाईमुळे लिव्हिंग कॉस्टमध्ये वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 2.5 लाखांच्या इन्कम सूटची मर्यादा पाच लाख रुपये केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या पगारावर 5% आणि 5 ते 7.5 लाखांवर 20% कर भरावा लागतो.

आजारी पडले तरी हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची परवानगी नाही... बजेट तयार करणाऱ्यांवर असतात 'हे' निर्बंध

80C अंतर्गत सूट मर्यादा

करदात्यांना आयकर कलम 80C अंतर्गत दरवर्षी गुंतवणुकीवर 1.5 लाख रुपयांच्या सूट मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांकडून केली जात आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतल्यास करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. PPF, ELSS, NSC, NPS, Bank FD सारखे बचत पर्याय या अंतर्गत येतात.

यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार? 

स्टँडर्ड डिडक्शन

इन्कम टॅक्सच्या कलम 16 (ia) अंतर्गत, पगारदार वर्गाला दरवर्षी 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन सीमेअंतर्गत दर वर्षी सूट मिळते. यातही वाढ होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे. पगारदार वर्गाला आशा आहे की सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये करेल.

सेवानिवृत्ती योजना गुंतवणूक

नोकरदार लोकांना आशा आहे की, सरकार सेवानिवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास मिळणारी टॅक्स सूट मर्यादा वाढवेल. असे म्हटले जात आहे की, इन्कम टॅक्स कलम 80CCD (1B) अंतर्गत सरकार सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करू शकते.

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

कलम 80D अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करण्याची सध्याची मर्यादा रु 25,000 आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार ती वाढवून 50,000 रुपये करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, वृद्धांसाठी सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली जाऊ शकते.