केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेला मोठा दिलासा, उद्धव ठाकरेंना नामी संधी, शिंदेंना फटका बसणार?

मुंबई, 26 ऑगस्ट : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला मोठा दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरेंनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरेंना चार आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत दावा करण्यासाठी हवी असलेली सर्व कागदपत्रे उद्धव ठाकरेंना चार आठवड्यात सादर करावे लागणार आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी कोणता ट्विस्ट येईल ते सांगता येणार नाही. महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी अभूतपूर्व असा राजकीय भूकंप घडला. या भूकंपामुळे शिवसेनेला मोठा हादरा बसला. शिवसेनेतील अनेक दिग्गज नेत्यांनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. त्यामुळे शिवसेनेला मोठे खिंडार पडले. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा मार्ग निवडला. त्यांनी शिवसेनेतला 40 आमदारांचा गट फोडला आणि ते सरकारमधून बाहेर पडले. ते ज्या पक्षात होते त्या पक्षाचा त्यावेळी मुख्यमंत्री होता. तरीही त्यांनी वेगळा मार्ग निवडला. विशेष म्हणजे ते आपण शिवसेनेतच आहोत, असा आजही दावा करत आहेत. त्यांनी शिवसेना पक्षावर दावा केला आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाचा वाद आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टातही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट्य आहे. ( काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी पैसे घेवून भाजपला मतदान केलं? पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा गौप्यस्फोट ) केंद्रीय निवडणूक आयोगात आता या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी उद्धव ठाकरेंनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. ठाकरेंची ही मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. आयोगाने ठाकरेंना चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. आता या चार आठवड्यात उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचा झेंडा, चिन्ह आणि पक्षावर दावा करणारे कागदपत्रे सादर करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरु आहे. पण या सत्ता संघर्षाची लढाई लांबत चालली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून या खटल्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जात आहे. त्यामुळे हा सत्ता संघर्ष आणखी किती दिवस लांबेल याबाबत अनिश्चितता आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्यातील राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार याबाबत याचिका दाखल आहे. तसेच एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयी याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणी नेमका काय निकाल लागतो? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे.

• Follow us on