मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र, बुलेट ट्रेनसंदर्भात पत्र लिहून दिलं 'हे' आश्वासन

मुंबई, 27 सप्टेंबर: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray)यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र (Letter) लिहिलं आहे. मुंबई-नाशिक- नागपूर हायस्पीड (HighSpeed Railway) रेल्वेबाबत हे पत्र लिहल्याचं समजतंय. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी महाराष्ट्रातील विविध कार्यक्रमांदरम्यान विकासाची ब्लू प्रिंट (Blue Print) मांडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवून विनंती केली.

नागपूर, नाशिक, मुंबई आणि मुंबई, नागपूर, हैद्राबाद बुलेट ट्रेन संदर्भात हे पत्र आहे. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आणि समृद्धी महामार्ग यांच्या कामासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी थेट मोदींना पत्र पाठवून पंतप्रधानांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून राज्यातला प्रकल्प पूर्ण करु, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा- शिवसेनेला आणखी एक धक्का,  माजी खासदाराला ED चे समन्स

रेल्वे मंत्रालय आणि भारत सरकारकडून 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर मंजूर करण्यात आलेत. त्यात राज्यातील दोन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोरचा समावेश केला आहे. यात नागपूर- नाशिक- मुंबई आणि मुंबई- पुणे- हैदराबाग या दोन रेल्वे कॉरिडोरचा समावेश आहे. या कॉरिडोरसाठी राज्य सरकारकडून सर्व मदत मिळेल असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलं आहे.

उद्धव ठाकरेंची अमित शहांकडे केली मागणी

केंद्रीय गृहमंत्री (Home Minister) अमित शहा (Amit Shah) यांनी वाढत्या नक्षलवादी कारवाईच्या (Important meeting in wake of rising Naxal action) संदर्भात दिल्लीत (Delhi)काल बैठक (Meeting)आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray) उपस्थित होते. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी गृहमंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या.

हेही वाचा- मोठी बातमी: इंदौर-पुणे रेल्वेचे दोन डबे रुळावरून घसरले, Watch Video

नक्षलवादी भागात विकास करण्यासाठी आणि नक्षल्यांना रोखण्यासाठी 1200 कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत राज्यातील परिस्थिती, नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागात कराव्या लागणाऱ्या सोयीसुविधा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबत गृहमंत्र्यांना आकडेवारी सांगितली.