Home /News /explainer /

..तर एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार? ही भाजपची तात्पुरती सोय आहे का?

..तर एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार? ही भाजपची तात्पुरती सोय आहे का?

एकनाथ शिंदे (Shivsena Leader Eknath Shinde) हे आता महाराष्ट्राचे पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. मात्र, त्यांचं मुख्यमंत्रीपद किती काळ टिकेल हे आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावर अवलंबून आहे.

    मुंबई, 30 जून : राज्यात सुरू असलेल्या सत्तानाट्याला आता नवीन वळय मिळालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर आता भाजप आणि शिंदे गट एकत्र सत्ता स्थापन करतील. यात मुख्यमंत्री फडणवीस असतील असच सर्वांना वाटत होतं. मात्र, भाजपने एकनाथ शिंदे यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर केल्याने उभ्या महाराष्ट्राला धक्का बसला आहे. मात्र, यात एक घटनात्मक पेचही निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले आमदार अजूनही कोणत्याच पक्षात विलीन झालेले नाहीत. दुसरीकडे त्यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली आहे. त्याचा निर्णय येणे बाकी आहे. त्यामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार सेना आमदारांवर आहे. असं झाल्यास एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद अल्पायुषी ठरू शकते. म्हणून तर ही तात्पुरती सोय नाही ना? अशा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची यावर आता सर्व अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील बंडखोर शिवसेना आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे (Shivsena Leader Eknath Shinde) यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आता त्यांचीच खरी शिवसेना आहे. म्हणजे पक्षाचं निवडणूक चिन्ह आणि प्रतिकांवर त्यांचाच अधिकार आहे. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत 55 पैकी 40 आमदार सोबत असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे, यापूर्वी अनेकदा पक्ष फुटल्यामुळे अशी प्रकरणे निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचली आहेत. या प्रकरणात खरंच शिवसेना शिंदे यांच्याकडे जाईल का? चला जाणून घेऊया. काय आहे नियम? निवडणूक आयोग या संदर्भात निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 चे पालन करतो. जे राजकीय पक्षांचे चिन्ह आणि ओळख म्हणून काम करते. या आदेशाच्या परिच्छेद 15 मध्ये पक्ष फुटल्यास पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला द्यावे हे स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे. याबाबत काही अटी आहेत. त्यांचे समाधान झाल्यानंतरच निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. सुनावणी, कागदपत्रे आणि पुराव्याशिवाय निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेणार नाही. पक्ष फुटण्याच्या बाबतीत ते दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि त्यांचे समाधान झाले तरच निर्णय देतात.

    मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच! भाजपच्या खेळीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा उलटफेर

    प्रश्न – याबाबतचा नियम काय आहे आणि पहिल्यांदाच निर्णय कधी घेतला गेला? इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या लोकांना राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विवेकाच्या आवाजावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डी यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून ठेवले होते, तर व्हीव्ही गिरी हे इंदिरा गांधींचे समर्थक उमेदवार मानले जात होते. ते अपक्ष होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष निंजालिगप्पा यांनी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा व्हीप जारी केला. पण काँग्रेसच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर व्ही.व्ही.गिरी यांना मतदान केल्याने ते जिंकले. त्यानंतर नोव्हेंबर 1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांची काँग्रेस सिंडिकेटने पक्षातून हकालपट्टी केली. यानंतर इंदिराजींनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून सरकार वाचवले. त्या स्वतः पंतप्रधान राहिल्या. यानंतर पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पोहोचले. तेव्हा आयोगाने काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली. त्यांना बैलजोडी ठेवण्याची परवानगी होती, तर इंदिराजींच्या काँग्रेसला गाय आणि वासरू हे चिन्ह मिळाले. प्रश्न – अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग काय पाहतो? मात्र, या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांच्या खासदार आणि आमदारांची मतमोजणी केली. अलीकडच्या काळात, निवडणूक आयोग पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या दोघांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेत आहे आणि पक्ष फुटल्यास पक्षाचे किती पदाधिकारी कोणत्या गटाशी आहेत हे पाहत आहे. त्यानंतर तो निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांची मोजणी करतो. प्रश्न - शिवसेनेचे काय प्रकरण आहे? शिवसेना पक्षाचे जवळपास सर्वच पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहेत. आणि त्यात खासदार-आमदार जोडले, तर उद्धव ठाकरेंचा वरचष्मा जास्त दिसतो. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आतापर्यंत पक्षाचा एकही पदाधिकारी फिरकला नाही. इंदिरा गांधींनी पक्ष तोडला तेव्हा काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली जात होती. कारण, त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. मग खासदार, आमदार जोडूनही त्यांची संख्या पुरेशी होती. प्रश्न – निवडणूक आयोग दुसऱ्या गटाला काय म्हणतो? अशावेळी आयोग त्यांना दुसरा पक्ष म्हणून ओळखतो आणि नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगतो. दरम्यान, निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीनुसार दोन्ही गटांना नवीन नाव देण्यास आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकतो आणि जुने नाव आणि चिन्ह गोठवू शकतो.

    देवेंद्र फडणवीसांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला, बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला पाठिंबा दिला : एकनाथ शिंदे

    प्रश्न – तामिळनाडूमध्ये जेव्हा हे घडले तेव्हा आयोगाने काय केले? 1986 मध्ये तामिळनाडूमध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकचे दोन गट तयार झाले. अण्णाद्रमुक म्हणजेच AIADMK वर जयललिता आणि एमजी रामचंद्रन यांच्या विधवा जानकी रामचंद्रन यांनीही दावा केला होता. जानकी रामचंद्रन 24 दिवसांसाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पण जयललिता यांनी संघटनेच्या बहुतांश आमदार-खासदारांचा पाठिंबा तर मिळवलाच, पण पक्षातील अनेक पदाधिकारीही त्यांच्या बाजूने गेले. त्यामुळे जयललिता यांना पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळाले. प्रश्न – लोकजन शक्ती पक्षाच्या वादात वेगळा निर्णय का झाला? गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, काका पारस पासवान आणि पुतणे चिराग पासवान यांच्यातील पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह यावरून झालेल्या वादात तत्कालीन निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दोन्ही गोठवले होते. त्यामुळे या दोघांचाही आता लोकजनशक्ती पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर अधिकार राहिलेला नाही. दोघांनाही स्वतःचा पक्ष काढावा लागला. नवीन चिन्ह घ्यावे लागले. प्रश्न – अखिलेश यांना समाजवादी पक्षावर नियंत्रण आणि चिन्ह कसे मिळाले? 2017 मध्येही समाजवादी पक्षाचा ताबा मिळवण्यासाठी संघर्ष झाला होता. वडील आणि मुलांमध्ये भांडण झाले. जानेवारी 2017 मध्ये लखनऊमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावून, अखिलेश यांनी पक्षाने त्यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे, याची खात्री केली. यानंतर पक्षात भूकंप झाला. समाजवादी पक्षाची स्थापना करणारे मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे बंधू शिवगोपाल यादव यांनी विरोध केला. दोन गट तयार झाले. दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. दोघांनीही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हावर अधिकार गाजवला. यात तांत्रिक मुद्दा असा होता की मुलायम यांनी पक्षात फूट पडत असल्याचे म्हटले नाही. त्यांना निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे. मग अखिलेश यांनी अशी सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगासमोर मांडली, ज्यावरून लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्यासोबत असल्याचे सिद्ध झाले. आणि पक्षाच्या अधिक पदाधिकाऱ्यांचाही त्याला पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत अखिलेश यांचा दावा मान्य करत निवडणूक आयोगाने त्यांना समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षच मानले नाही तर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सायकलही त्यांच्याकडेच राहू दिले.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Uddhav tahckeray

    पुढील बातम्या