Explainer : पत्नीशी जबरदस्तीनं SEX करणं बलात्कार नाही?, याप्रकरणी भारतातल्या कोर्टांनी दिले वेगवेगळे निकाल, वाचूया सविस्तर

नवी दिल्ली,04 सप्टेंबर:  जगात असे अनेक देश आहेत जिथं विवाहित स्त्रियांना (Married Women) सेक्सबाबत स्वातंत्र्य नाही. जगभरातील 185 पैकी 34 देशांमध्ये विवाहित स्त्रियांवर त्यांच्या मर्जीविरुद्ध पतीनं जबरदस्तीनं सेक्स (Forceful Sex) केल्यास तो बलात्कार (Rape) मानला जात नाही. या 34 देशांमध्ये भारतासह चीन, पाकिस्तान यांचाही समावेश आहे. तर अगदी भूतानसारख्या छोट्या देशासह 151 देशांमध्ये हा गुन्हा आहे. आपल्या देशात अलीकडेच ऑगस्ट महिन्यात तीन प्रकरणांमध्ये कोर्टाने वेगवेगळे निकाल दिले. हे निकाल महिलांवर अन्याय करणारे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दैनिक भास्करनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

भारतीय दंड संहिता अर्थात आयपीसीमध्ये (IPC) वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा (Crime) नाही, तो अपवाद (Exception) आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. मात्र हा कायदा वैवाहिक बलात्काराला अपवाद बनवतो. पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पतीने जबरदस्तीने किंवा पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स केलं तरी तो बलात्कार मानला जाणार नाही असं कायद्यात म्हटलं आहे.

गेल्या काही वर्षांत वैवाहिक बलात्काराची काही प्रकरणं विविध न्यायालयांसमोर आली. त्या-त्या न्यायालयांनी कायद्याला अनुसरून निकाल दिले पण त्यामध्ये वेगळेपणा दिसून आला. सर्वोच्च न्यायालयानं एका महिलेसाठी कायदा बदलणं शक्य नाही असं 2015 मधल्या एका प्रकरणात म्हटलं होतं. 2015 मध्ये दिल्लीतील एका बड्या कंपनीत उच्च पदावर काम करणाऱ्या तरुणीनं पती रोज रात्री आपला खेळण्यासारखा वापर करत असल्याचा आरोप करत पतीविरुद्ध वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) या प्रकरणात एखाद्या महिलेसाठी कायदा बदलणं शक्य नाही असा निकाल दिला होता.

Explainer: तालिबानचा कथित म्होरक्या हिबातुल्लाह अखुंदजादा आहे तरी कुठे? ठावठिकाणा गुप्त ठेवण्याचं हे आहे कारण

छत्तीसगडमधील (Chhattisgarh) एका मुलीने पती तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने सेक्स करत असल्याने पतीविरुद्ध बलात्कार आणि अनैसर्गिक सेक्सचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला दोषी ठरवलं. मात्र उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपातून पतीची निर्दोष मुक्तता केली.

Drone Shoot करायचंय? ड्रोन उडवण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेत नवीन नियम

गुजरातमधील (Gujrat). एका महिलेने पतीने तिच्याशी जबरदस्तीने अनैसर्गिक सेक्स करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर पत्नीचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पतीवर आयपीसीच्या कलम 375 अन्वये कारवाई होऊ शकत नाही, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. पी. परडीवाला यांनी दिला.

भारतीय महिलांसाठी उपलब्ध आहेत हे कायदेशीर मार्ग

दरम्यान, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही, पण त्या आधारे घटस्फोट घेण्यापासून ते मुलाला जन्म देण्यापर्यंत स्त्रियांना कायद्याने संरक्षण देण्यात आले आहे. हिंदू विवाह कायदा कलम 13, 1995 नुसार, पतीने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला असेल तर पत्नीला तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे. वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा कायदा 1971 अंतर्गत, पत्नी 24 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत कधीही तिची गर्भधारणा संपवू शकते. काही विशेष प्रकरणांमध्ये, 24 आठवड्यांनंतरही गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पत्नीला तिच्या सासरच्या किंवा पतीच्या संमतीची गरज नाही. तसेच घरगुती हिंसाचार अधिनियम 2005 अंतर्गत कोणतीही विवाहित महिला शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक छळासाठी तिच्या पती किंवा सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. हे कायदेशीर मार्ग भारतीय महिलांना उपलब्ध आहेत.

Explainer: अफगाणिस्तानातून सुटकेच्या भारतीय मोहिमेचा दुर्गा मातेशी असा आहे संबंध

या हक्कामुळे स्त्रियांना न्याय मिळण्याचे काही मार्ग उपलब्ध असले तरी वैवाहिक बलात्काराबाबत कायदेशीर अधिकार मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

जगभरात ही आहे परिस्थिती

याच वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्दाबाबत भारताच्या शेजारी पाकिस्तान, चीन, भूतानसह देशांमध्ये तसंच जगात काय परिस्थिती आहे याबाबत जाणून घेऊया. युनायटेड नेशन्सच्या 2018 मधील अहवालानुसार, जगातील 185 पैकी 77 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा बनवणारे स्पष्ट कायदे आहेत. तर 74 देशांमध्ये पत्नीला बलात्कारासाठी पतीविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

भारताबरोबरच 34 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा अपराध नाही आणि या देशांमध्ये पत्नी पतीविरुद्ध तक्रारही दाखल करू शकत नाही. या देशांमध्ये भारत, चीन, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या देशांचा समावेश होतो. 1932 मध्ये पोलंडने (Poland) वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला. 1970 च्या दशकात, स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, सोव्हिएत युनियनसारख्या देशांनीही वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवले. 1976मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि 1980 च्या दशकात दक्षिण आफ्रिका, आयर्लंड, कॅनडा, यूएसए, न्यूझीलंड, मलेशिया, घाना आणि इस्त्राईलनेही त्याला गुन्ह्यांच्या यादीत टाकले.

दरवर्षी लाखो लोकांचा जीव वाचवणारं ‘निळं रक्त' काय आहे? जवळपास प्रत्येक लसीसाठी होतो वापर