Drone Shoot करायचंय? ड्रोन उडवण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेत नवीन नियम

नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट: फोटोग्राफी, व्हिडिओ शूटिंग करणं आदींसाठी, तसंच संरक्षणविषयक कामांसाठी अलीकडे ड्रोनचा ( Drone) वापर केला जातो. परंतु, आता ज्याप्रमाणे रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी असते, तशीच आकाशात ड्रोनची गर्दी पाहायला मिळू शकते. येत्या काही काळात घरातल्या अत्यावश्यक वस्तूदेखील ड्रोनद्वारे मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारनं नुकतंच ड्रोनविषयक धोरण (Policy) जाहीर केलं आहे. यात ड्रोन उडवण्याविषयीचे अनेक नियम बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी ड्रोनसाठी बरेच नियम (Rules) होते. या धोरणात बरेचसे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. याबाबतचं वृत्त `टीव्ही नाइन हिंदी`ने दिलं आहे.

ड्रोनचे विविध प्रकार असतात. या प्रकारांनुसार नियमावली बदलते. यात नॅनो ड्रोन (Nano Drone) श्रेणीत 250 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, हे ड्रोन उडवण्यासाठी किंवा त्यांचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही परवान्याची गरज नाही. मायक्रो (Micro) आणि स्मॉल (Small) ड्रोन्समध्ये 250 ग्राम ते 2 किलोग्रॅम वजनाच्या ड्रोन्सचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय 2 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त आणि 25 किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे ड्रोन्स स्मॉल ड्रोन्स श्रेणीत समाविष्ट असतात. हे ड्रोन चालवणाऱ्या व्यक्तीकडे UAS ऑपरेटर परमिट -1 (UAOP-1) असणं आवश्यक असतं. या ड्रोनच्या पायलटला एका स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरचं (SOP) पालन करणं आवश्यक असतं. 25 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त पण 150 किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे ड्रोन्स मीडियम श्रेणीत (Medium ) समाविष्ट आहेत. लार्ज ड्रोन श्रेणीत 150 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाच्या ड्रोन्सचा समावेश आहे. हे ड्रोन चालवण्यासाठी UAS ऑपरेटर परमिट -2 (UAOP-2) चालकाकडे असणं गरजेचं आहे.

Microwave मध्ये पदार्थ गरम करतात? मग ही बातमी वाचाच आणि जाणून घ्या दुष्परिणाम

आकाशाची विभागणी अनेक झोन्समध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर (Digital Sky Platform) हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह इंटरॅक्टिव्ह एअरस्पेस नकाशा तयार केला जाईल. यात हिरवा म्हणजेच ग्रीन झोन (Zone) जमिनीपासून 400 फूट उंच, पिवळा म्हणजेच यलो झोन हा जमिनीपासून 200 फूट उंच असेल. यासोबत रेड म्हणजेच लाल झोनही आखण्यात येणार आहे. या विभागणीनुसार ड्रोन उडवण्याची परवानगी नव्या धोरणानुसार दिली जाणार आहे.

सरकारने ड्रोनसंदर्भातली बहुतांश कामं ऑनलाइन केली आहेत. यात ऑनलाइन परवाना प्रक्रियेचाही समावेश आहे. तसंच ड्रोन रूटचाही नव्या धोरणात समावेश असून, ड्रोनचं वजन आणि रूटच्या (Route) आधारे काही नवे नियम तयार करण्यात आले आहेत. यापूर्वी ड्रोन वापरासाठीचे नियम फारच कठोर होते. परंतु यातले काही नियम आता शिथिल करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी ड्रोन वापरण्याआधी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या परवानग्या आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. यात युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, वापरातल्या ड्रोनची मान्यता, ऑपरेटिंग परमिट, स्टुडंट रिमोट पायलट लायसन्स, ड्रोन पोर्ट ऑथरायझेशनचा समावेश आहे.

- ड्रोन कव्हरेज आता 300 किलोवरून वाढवत ते 500 किलो करण्यात आलं आहे.

- यापूर्वी परवानगी घेण्याकरिता 25 फॉर्म भरावे लागत, ही संख्या आता 5 करण्यात आली आहे.

- परवान्यापूर्वी कोणत्याही सिक्युरिटी क्लिअरन्सची आवश्यकता नाही.

- आता यासाठीचं शुल्कदेखील कमी करण्यात आलं आहे.

- मूलभूत नियमांचं उल्लंघन केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार असून, इतर नियमांचं उल्लंघन झाल्यास दंड आकारणी करण्यात येणार नाही.

- ड्रोन उडवण्यासाठी उंचीनुसार झोन तयार करण्यात आले असून, हा ड्रोन उडवण्याचा एक प्रकारे मार्ग असेल. तुम्ही ग्रीन झोनमध्ये म्हणजेच 200 फुटांपर्यंत आणि विमानतळापासून 8 ते 12 किलोमीटर दूरवर ड्रोन उडवत असाल, तर तुम्हाला परवानगी घेण्याची गरज नाही.

Alert! कधीही डाऊनलोड करू नका WhatsApp चे हे व्हर्जन, हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन

- डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व ड्रोनसाठी नोंदणी करणं शक्य.

- ड्रोन हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया झाली आणखी सोपी.

- नॅनो श्रेणीतील ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही.

- नो परमिशन – नो टेक ऑफ, रिअल टाइम ट्रॅकिंग, जिओ फेसिंग आदी सुरक्षा घटकांत भविष्यात सूचित केले जातील. त्याचं पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.

तुमच्या कामाची बातमी!प्रवासाआधीच समजणार Toll ची किंमत,Google Maps चं भन्नाट फीचर

- ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षेस परवानगी ड्रोन स्कूलमार्फत दिली जाईल.

- पायलट परवाना प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार.

- डीजीएफटी ड्रोन आणि ड्रोन पार्ट्स आयातीसाठी नियम लागू होणार.

- कार्गो ड्रोनसाठी ड्रोन कॉरिडॉर्सची (Drone Corridor) निर्मिती होणार.

या नव्या नियमांमुळे ड्रोनचा वापर वाढणार असून, या माध्यमातून अनेक गोष्टी सुलभ होण्याची शक्यता आहे.