Home /News /explainer /

राज्यात ज्या मुख्यमंत्रीपदावरुन एवढं महाभारत सुरुय, त्यांची ताकद, पात्रता, पगार माहितीय का?

राज्यात ज्या मुख्यमंत्रीपदावरुन एवढं महाभारत सुरुय, त्यांची ताकद, पात्रता, पगार माहितीय का?

सध्या महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आहे. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. मग अशा स्थितीत राज्याला नवा मुख्यमंत्री मिळेल. प्रत्यक्षात राज्यात मुख्यमंत्र्यांची ताकद पंतप्रधानांपेक्षा कमी नाही. त्याच्या अधिकार काय आहेत, पगार आणि सुविधा काय आहेत.

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 24 जून : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या कथित बंडामुळे राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अडचणीत आले आहे. या सरकारला महाविकास आघाडी असेही म्हणतात. हे सरकार पडल्यास राज्याचा पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार? अशा चर्चा सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे हे आपले सरकार वाचवतील असा विश्वास वाटत असला तरी या संपूर्ण प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि सरकार स्थापनेला धोका आहे. वास्तविक कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला राज्यघटनेद्वारे इतके अधिकार दिले जातात की तो राज्याचा शक्तिशाली प्रमुख असतो. स्वत:च्या पद्धतीने राज्यप्रमुख असल्याने ते चालवतात. राज्यातील निवडून आलेल्या नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे एकच स्वप्न आहे की, त्यांनी या ताकदवान खुर्चीवर कधीतरी बसावे. पण, हे वाटते तितके सोपे नाही. मुख्यमंत्री पद म्हणजे काटेरी मुकूट समजला जातो. प्रश्न - संविधान काय म्हणते? भारतीय राज्यघटनेनुसार, मुख्यमंत्री (CM) हे राज्यातील मंत्रिपरिषदेचे निवडून आलेले प्रमुख आहेत. राज्यपाल हा अधिकृत 'राज्याचा प्रमुख' असला तरी 'वास्तविक' कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. प्रश्न – खरा प्रमुख कोण आहे, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख आहेत, राज्यपाल नाही, जे औपचारिक प्रमुख आहे. भारताने घटनात्मक लोकशाहीचे वेस्टमिन्स्टर मॉडेल स्वीकारले असल्याने, राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करणारे मुख्यमंत्री आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार, दैनंदिन प्रशासनात, मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या सहाय्याने मदत केली जाते, ज्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री, उपमंत्री आणि इतर लोक असतात, ज्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करतात आणि राज्यपाल त्यांना पद आणि गुप्ततेची शपथ देतात. प्रश्न – मुख्यमंत्र्यांची ताकद किती? एखाद्या राज्याच्या प्रतिबंधित अधिकारक्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांना मिळणारे अधिकार आणि कार्ये भारताच्या पंतप्रधानांप्रमाणेच असतात. ते असे आहेत राज्य सरकारचे कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. त्यांच्याकडे मंत्र्यांची परिषद तयार करण्याचा, राज्याच्या कामकाजात विशिष्ट मंत्रालयांसाठी त्यांच्या स्वत: च्या पक्षाचे सदस्य निवडण्याचा अधिकार आहे. मुख्य मंत्रिमंडळाला कॅबिनेट म्हणतात, ज्याचे सदस्य मुख्यमंत्री ठरवतात. विविध खात्यांचे विविध मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडून वाटप केले जातात. मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे काम आवडत नसेल तर मंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रिपदावरून हटवले जाते. ठाकरे सरकार वाचवण्यासाठी पवारांची रणनीती,थेट शिंदेनाच 'आऊट' करण्याचा प्लॅन मुख्यमंत्री हा राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा असतो. अर्थसंकल्प, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि राज्याच्या विकासात्मक प्राधान्यक्रम, आर्थिक नियोजन आणि राज्याचा आर्थिक विकास आणि इतरांसह राज्याच्या आर्थिक बाबींमध्ये मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. मुख्यमंत्री हे राज्याच्या सरकारचे मुख्य प्रवक्ते असतात प्रश्न – मुख्यमंत्र्यांचा पगार किती आहे? भारतातील एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार, देशाच्या पंतप्रधानाप्रमाणे, मतदारसंघ भत्ता, खर्च करण्यायोग्य भत्ता (करमुक्त) आणि दैनिक भत्ता यासारख्या अनेक भत्त्यांसह मूळ वेतनाव्यतिरिक्त असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 नुसार मुख्यमंत्र्यांचा पगार देशातील संबंधित राज्य विधानमंडळे ठरवतात. अशा प्रकारे ते एका राज्यानुसार बदलते. प्रश्न - हे किती आहे हे रुपयात सांगता येईल का? उदाहरणार्थ, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना 3.9 लाख रुपये पगार तसेच आमदाराचा पगार मिळतो. याशिवाय भत्ते आणि सुविधा वेगळ्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्र्यांना 3.65 लाख रुपये आणि आमदाराचा पगार दिला जातो. तसेच भत्ते आणि सुविधा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावरून सध्या प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. त्यामुळे त्यांचा पगार एका आमदाराच्या पगारात 3.4 लाख जोडून दिला जातो. याशिवाय, ते सर्व भत्ते आणि सुविधांचा हक्कदार आहेत. हा पगार देशभरात वेगवेगळा आहे. प्रश्न – मुख्यमंत्री कोणत्या सरकारी सुविधा वापरतात? राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये वैद्यकीय सुविधा, निवासी सुविधा, वीज आणि फोनचे शुल्क उपलब्ध आहे. तसेच प्रवास सुविधा आणि इतर अनेक सुविधांचा समावेश असू शकतो. मुख्यमंत्र्यांसाठी या प्रत्येक सुविधांची वाटप केलेली रक्कम राज्यानुसार बदलते.

    एकनाथ शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या; आणखी 5 बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई?

     वैद्यकीय सुविधा- वैद्यकीय उपस्थितीच्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्र्यांना सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आणि सरकारने घोषित केलेल्या इतर संदर्भ रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार, प्रतिपूर्ती आणि मोफत निवासाचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे.
    निवास सुविधा- मुख्यमंत्र्यांना मोफत आणि सुसज्ज निवासस्थान दिलं जातं. वास्तविक, रक्कम राज्यानुसार भिन्न असू शकते. या स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या घरात राहण्याचा निर्णय घेतला, तर घराच्या भाड्याची किंमत मुख्यमंत्र्यांना देय असते. वीज आणि फोन बिल - मुख्यमंत्र्यांना एका महिन्यात केलेल्या फोन कॉल शुल्कामध्ये खर्च केलेली रक्कम भरण्याचा अधिकार आहे. ही रक्कम सरकार उचलते. विजेच्या बाबतीतही तेच आहे. मात्र, त्यांना मासिक वापरासाठी ठराविक प्रमाणात वीज युनिटचे वाटप मुख्यमंत्र्यांना करावे लागते. प्रवासाची सुविधा - मुख्यमंत्र्यांना एका वर्षात देशाच्या अधिकारक्षेत्रात त्यांच्या प्रवास खर्चासाठी एक निश्चित रक्कम दिली जाते. ही रक्कम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 च्या रूपरेषेनुसार देखील बदलते. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांनाही वर्षभरात मोफत प्रवासासाठी ठराविक रक्कम मिळू शकते. प्रश्न – मुख्यमंत्र्यांची निवड कशी होते? भारताच्या संसदीय पद्धतीच्या वेस्टमिन्स्टर मॉडेलनुसार, मुख्यमंत्री थेट राज्यातील जनतेद्वारे निवडला जात नाही. लोक राज्य विधानमंडळ किंवा विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून राज्यातील विविध मतदारसंघातील विशेष प्रतिनिधींची निवड करतात. हे लोकप्रतिनिधी, विशेषत: जे लोक बहुसंख्य पक्षाकडून सरकार बनवतात, त्यांच्यामधूनच मुख्यमंत्री निवडला जातो. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो, जेव्हा राज्य विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेतल्या जातात. पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ राज्यपाल संपुष्टात आणू शकतो, जेव्हा एखादा पक्ष राज्य विधानसभेत विश्वासाचा ठराव गमावतो किंवा बहुतम नसते. नवं सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग, शिंदे गटाची कोर्टात धाव प्रश्न – त्यांचा कार्यकाळ आणि निवृत्तीचे वय काय आहे? मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो, त्यानंतर राज्य विधानसभा विसर्जित करून विधानसभेच्या नव्याने निवडणुका घेतल्या जातात. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन वर्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव गमावला आणि त्यांचे सरकार पडले, तर विधानसभेच्या उरलेल्या कालावधीसाठी दुसऱ्या मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती केली जाते. वास्तविक, मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ राज्यपाल 05 वर्षांच्या कालावधीपूर्वी संपुष्टात आणू शकतात. ते विहित वेळेपूर्वी विधानसभा बरखास्तही करू शकतो. स्वत: मुख्यमंत्रीही कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांच्या निवृत्तीचे वय नसते. पण, मुख्यमंत्री होण्यासाठी किमान वय 25 वर्षे आहे, सेवानिवृत्तीची कोणतीही वयोमर्यादा नाही, ते हवे तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदावर काम करू शकतात. प्रश्न – मुख्यमंत्र्यांना पेन्शन मिळते का? भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवृत्तीनंतर ठराविक प्रमाणात पेन्शन मिळण्याचा हक्क आहे. संबंधित राज्य विधानमंडळांमध्ये रक्कम बदलते. मुख्यमंत्र्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या/तिच्या जोडीदारालाही पेन्शन मिळू शकते.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Eknath Shinde, Uddhav tahckeray

    पुढील बातम्या