Home /News /explainer /

Explainer: Digital Rupee म्हणजे नेमकं काय? तुम्हाला याचा काय होणार फायदा

Explainer: Digital Rupee म्हणजे नेमकं काय? तुम्हाला याचा काय होणार फायदा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी मंगळवारी (1 फेब्रुवारी 22) सादर केलेल्या वर्ष 2022-23च्या अर्थसंकल्पात (Union Budget -2022) देशाची स्वतःची डिजिटल करन्सी (Digital Currency) 'डिजिटल रुपी' (Digital Rupee) दाखल करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 01 फेब्रुवारी: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी मंगळवारी (1 फेब्रुवारी 22) सादर केलेल्या वर्ष 2022-23च्या अर्थसंकल्पात (Union Budget -2022) देशाची स्वतःची डिजिटल करन्सी (Digital Currency) 'डिजिटल रुपी' (Digital Rupee) दाखल करणार असल्याची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI new digiral currency) माध्यमातून ही करन्सी दाखल करण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँक यावर काम करत आहे. डिजिटल रुपी म्हणजे नेमकं काय? हे चलन दाखल केल्यास देशात क्रिप्टो करन्सीवर बंदी येणार का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले असून, या पार्श्वभूमीवर डिजिटल रुपीबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक काही काळापासून डिजिटल चलन म्हणजेच डिजिटल रुपया सादर करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. आता त्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली असून, लवकरच हे चलन दाखल होईल. हे देशाचे अधिकृत डिजिटल चलन असेल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्येच हे डिजिटल चलन जारी केलं जाणार आहे. हे वाचा-Digital Rupee : RBI कडून लॉन्च केली जाणारी डिजिटल करन्सी कशी असेल? डिजिटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. डिजिटल रुपी हे आभासी चलन ब्लॉकचेन (Blockchain)आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. या चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) मोठी चालना मिळेल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केलं. मात्र सध्या देशात चलनात असलेल्या इतर खासगी डिजिटल चलनाबाबत सरकार काय करणार आहे, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. पण स्वतःचे डिजिटल चलन दाखल केल्यानंतर आता सरकारचे पुढचे पाऊल इतर डिजिटल चलनावर बंदी घालणे हेच असेल अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे डिजिटल चलनांच्या अर्थात क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurency) जगतात घबराट पसरली आहे. क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल किंवा आभासी चलन (Virtual Currency) आहे. ज्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही किंवा छापील स्वरूपात पाहू शकत नाही. ज्याप्रमाणे आपण नाणी, नोटा प्रत्यक्ष छापील स्वरूपात बघू शकतो, त्याला हात लावू शकतो, तसं हे चलन प्रत्यक्ष भौतिक स्वरूपात नसतं. ते ऑनलाइन वॉलेटमध्ये डिजिटल कॉईन म्हणून ठेवता येतं. रिझर्व्ह बँक दाखल करणार असलेल्या डिजिटल चलनाचं प्रमाणीकरण आणि नियमन सरकारी नियामक संस्थेद्वारे केलं जाईल. या चलनाच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता असेल. हे वाचा-Budget 2022 : सर्वसामन्यांना दिलासा, घर बांधण्याचा खर्च कमी होणार, काय आहे कारण? ई-रुपी म्हणजे काय, ते डिजिटल करन्सीपेक्षा वेगळं कसं आहे? ई-रुपी हे कॅशलेस आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टम माध्यम आहे जे लाभार्थ्यांना एसएमएस स्ट्रिंग किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात प्राप्त होईल. हे एखाद्या गिफ्ट व्हाउचरसारखंच असेल जे कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड किंवा मोबाइल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय विशिष्ट एक्सेप्टिग केंद्रांवर रिडीम केलं जाऊ शकतं. ई-रुपीची ही वैशिष्ट्ये त्याला आभासी चलनापेक्षा वेगळी ठरवतात. हे व्हाउचर आधारित पेमेंट सिस्टमसारखं आहे. ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशानं ई-रुपी दाखल करण्यात येणार आहे. इतर क्रिप्टोकरन्सीची कायदेशीर स्थिती काय आहे? प्रत्येक देशात क्रिप्टोकरन्सीसाठीचे कायदे (Crypto Currency Laws) वेगळे आहेत. काही देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी वैध आहे तर काही देशांनी यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. ब्लॉकचेनच्या आधारे ही करन्सी दाखल केलेली असल्यानं त्याचे संपूर्ण रेकॉर्डदेखील ठेवावे लागते. त्यात कोणतीही त्रुटी ठेवता येत नाही. लायब्ररी ऑफ काँग्रेसच्या मते, अल्जेरिया, बोलिव्हिया, इजिप्त, इराक, मोरोक्को, नेपाळ, पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती या आठ देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा व्यापार किंवा वापर करण्यावर संपूर्ण बंदी आहे. तर बहारिन, बांगलादेश, चीन, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडोनेशिया, इराण, कुवेत, लेसोथो, लिथुआनिया, मकाऊ, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि तैवान या 15 देशांमध्ये यावर काही निर्बंध लागू आहेत. बिटकॉइन (Bitcoin) हे क्रिप्टोकरन्सीमधील एक लोकप्रिय चलन आहे. विविध देशांतील सरकारी संस्था, विभाग आणि न्यायालयांनी बिटकॉइनचे वेगवेगळ्या पद्धतीनं वर्गीकरण केलं आहे. चायना सेंट्रल बँकेने 2014 च्या सुरुवातीलाच चीनमधील वित्तीय संस्थांमध्ये बिटकॉइनच्या वापरावर बंदी घातली. रशियामध्ये क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीररित्या वैध आहे, मात्र रशियन रूबल व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही चलनाने वस्तू खरेदी करणं बेकायदेशीर आहे. अनेक देशांनी स्वतःचं कायदेशीर क्रिप्टो चलनदेखील दाखल केलं आहे. हे वाचा-Budget 2022 : अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त? आणि काय महाग? वाचा सविस्तर... आता डिजिटल रुपीच्या माध्यमातून भारतानंही या क्षेत्रात पहिलं पाऊल टाकलं आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती आणि यावर उपाय म्हणून देशाची स्वत:ची डिजिटल करन्सी आणण्याचं सूतोवाच केलं होतं. त्यानुसार या अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपीची घोषणा करण्यात आली आहे. देशाच्या डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या धोरणाला यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे. सामान्य नागरिकांना या चलनाबद्दल फारशी माहिती नाही. हे चलन अभासी असल्यामुळे अभासी दुनियेत व्यवहार करणारी तरुण पिढी आणि मध्यमवयीन पिढी यांनाही या अभासी चलनाची पुरती माहिती नाही. जसं एखाद्या गोष्टीला चांगली आणि वाईट अशी दोन्हीही बाजू असतात आणि त्या कालानुरूप सिद्ध होतात तसंच काहीसं क्रिप्टोकरन्सीबद्दल आहे. हे नवं चलन आहे त्याचा फायदे आता लक्षात येत आहेत काही तोटेही दिसत आहेत पण काळच त्याची किंमत ठरवेल.
First published:

Tags: Budget, Digital currency, Union budget

पुढील बातम्या