Budget 2022: सर्वसामान्यांना दिलासा, घर बांधण्याचा खर्च कमी होणार, काय आहे कारण?

नवी मुंबई, 1 फेब्रुवारी: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. पायाभूत सुविधांना (Infrastructure) आणखी गती देण्याचे संकेत अर्थसंकल्पात दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्टीलवरील करात सूट देण्याची घोषणा केली. म्हणजे स्टीलच्या किमतीमुळे सर्वसामान्यांना घरे बांधणे पूर्वीपेक्षा स्वस्त होणार आहे. स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील आणि अलॉय स्टीलच्या रॉडवरील अँटी डंपिंग ड्युटी हटवण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यामुळे घर बांधण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रॉड, ग्रिल इत्यादींचा खर्च कमी होईल. बंदरे, विमानतळ, धरणे इत्यादी बनवण्यासाठी स्टीलचा वापर केला जातो. सरकारचे हे पाऊल देशाच्या संरचनात्मक विकासाला गती देईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देत स्टील स्क्रॅपवरील सीमाशुल्कावरील सूट एक वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे लघु आणि मत्स्य क्षेत्रातील भंगारापासून स्टील उत्पादने बनवणाऱ्यांना सोपे होणार आहे. Budget 2022 : अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त? आणि काय महाग? वाचा सविस्तर… स्टीलवर अँटी डंपिंग ड्युटी आणि सीव्हीडी संपुष्टात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी स्टील स्क्रॅपला दिलेली सीमाशुल्क सूट आणखी एक वर्षासाठी वाढवली जात आहे. यामुळे MSME च्या दुय्यम पोलाद उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, स्टेनलेस स्टील आणि कोटेड स्टील फ्लॅट उत्पादने, मिश्रित स्टील रॉड आणि हाय-स्पीड स्टीलवरील विशिष्ट अँटी-डंपिंग आणि सीव्हीडी धातूंच्या उच्च किंमती लक्षात घेऊन मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी रद्द केले जात आहेत. Budget 2022: Income Taxpayers या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले? वाचा काय आहेत बजेटमधील मोठ्या घोषणा कस्टम ड्युटी सूट आणखी एक वर्षासाठी वाढवली आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या दुसऱ्या सहामाहीत देशांतर्गत स्टीलची मागणी वार्षिक आधारावर 16.8 टक्क्यांनी वाढली आहे. परंतु चालू आर्थिक वर्षात (2021-22) मान्सूननंतरच्या मागणीतील वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत मागणीतील वाढ केवळ 9 टक्क्यांवर घसरली आहे. गेल्या काही महिन्यांत पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रातील स्टीलची मागणी कमी झाल्याचे यावरून दिसून येते. यामुळेच 2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्टीलवरील सूट एका वर्षासाठी वाढवली. अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा » 60 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील. » पुढील 3 वर्षांत 400 नवीन वंदे भारत रेल्वे चालवल्या जातील. » 3 वर्षात 100 PM गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील. » 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग अंतर्गत येतील. पोस्ट ऑफिसमध्येही आता ऑनलाइन ट्रान्सफर शक्य होणार आहे. » 2022-23 मध्ये 80 लाख नवीन घरे बांधली जातील. » देशात डिजिटल विद्यापीठ तयार केले जाईल. » 20,000 कोटी रुपये खर्चून 25 हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जातील. » देशातील 5 मोठ्या नद्यांना जोडण्यासाठी जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीनेही काम केले जाईल. » 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. » 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट लागू केला जाईल. » शहरांच्या विकासासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची (Center of Excellence) स्थापना केली जाईल. » एक राष्ट्र, एक नोंदणी योजना (One Nation, One Registration) सुरू केली जाईल. त्यामुळे व्यवसाय करणे सोपे जाईल. » इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल.

• Follow us on