Explainer: मोदी सरकारची नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे? तुमच्या जुन्या वाहनांचं काय होणार?

Explainer: मोदी सरकारची नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे? तुमच्या जुन्या वाहनांचं काय होणार?

Budget 2021 मध्ये Vehicle Scrappage Policy बद्दल घोषणा करण्यात आली. येत्या 15 दिवसांत या जुनी वाहनं भंगारात काढण्याविषयीचे नियम जाहीर करण्यात येतील, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आगे. काय आहे हे नेमकं धोरण? जुन्या गाड्यांचं काय होणार?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी काल लोकसभेत 2021-22 या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2021) सादर केला. यामध्ये त्यांनी देशातील जुन्या गाड्यांचं काय होणार या संदर्भात देखील एक महत्त्वाची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी बहुप्रतीक्षित स्क्रॅपिंग पॉलिसीची (Scrapping Policy) घोषण केली. या नव्या पॉलिसीमुळे  देशातील प्रदूषण नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. सीतारामन यांच्या या घोषणेनंतर केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी काही वेळातच येत्या 15 दिवसांत या पॉलिसीची घोषणा करणार असल्याचे म्हटलं आहे. यामध्ये ही पॉलिसी ऐच्छिक(Voluntary) असून विशिष्ट कालावधीनंतर वाहनांची फिटनेस टेस्ट(Fitness Test) केली जाणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला यासंदर्भातील माहिती देण्याचा प्रयत्न करत असून यामधे ही पॉलिसी नक्की काय आहे हे तुम्हाला समजावून सांगणार आहोत.

व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी नक्की काय आहे ?

साधारणपणे भारतात 20 वर्षांपर्यंत खासगी वाहनांचं आयुष्य आहे तर  व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांचं आयुष्य असते. त्यानंतर या वाहनांची तपासणी करून ही वाहने पर्यावरणपूरक आहेत कि नाही याची तपासणी केली जाते. परदेशामध्ये या प्रकारची पॉलिसी अस्तित्वात असून जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावून किंवा त्या स्क्रॅप करून त्यांचले धातू वितळून ते नवीन वाहनं तयार करण्यासाठी वापरले जातात. भारतात सध्या या प्रकारची कोणतीही पॉलिसी अस्तित्वात नसून या नवीन पॉलिसीमुळे आता जुन्या वाहनांची तपासणी करून ती पर्यावरणपूरक नसल्यास थेट भंगारामध्ये टाकली जाणार आहेत.

या पॉलिसीमधून काय सध्या होणार ?

  याचा पॉलिसीचा उद्देश जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्याचा आहे. 15 वर्ष जुन्या गाड्यांची विक्री किंमत देखील कमी असते आणि त्यामुळे प्रदूषण देखील अधिक होतं. जुन्या गाड्या भंगारात निघाल्याने रस्त्यावर नवीन वाहनांना जागा मिळणार आहे. याचबरोबर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीला आलेली मरगळ देखील दूर होण्यास मदत होणार आहे. याचबरोबर वर सांगितल्याप्रमाणे पर्यावरणपूरक वाहनं ठेवून जी वाहनं मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करत आहेत ती वाहने भंगारात काढणं हे या पॉलिसीमागील प्रमुख उद्देश आहेत.  रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने एप्रिल 2021 पासून 15 वर्ष जुन्या असलेल्या सरकारी गाड्या भंगारातमध्ये देण्यास मंजुरी दिली आहे.

वयोमर्यादा ओलांडलेली सर्व वाहनं भंगारात जाणार ?

 या पॉलिसीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ही पॉलिसी ऐच्छिक (Voluntary) असून यामध्ये प्रत्येक वाहन भंगारात जाणार नाही. ज्या खासगी वाहनांना 20 वर्ष आणि व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्ष पूर्ण झाले आहेत त्यांची फिटनेस टेस्ट केली जाणार आहे. यामध्ये जी वाहने ही फिटनेस टेस्ट पास करणार आहेत त्यांना रस्त्यावर धावण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. पण प्रत्येक 5 वर्षानंतर त्यांना फिटनेस टेस्ट करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर जी वाहने या फिटनेस टेस्टमध्ये फेल होणार आहेत त्यांना भंगारात काढले जाणार आहे.

Budget 2021: अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकून नितीन गडकरींना आठवले कॉलेजचे दिवस आणि तेव्हाची स्कूटर

 ही फिटनेस टेस्ट काय आहे ?

खासगी गाड्या 20 वर्षानंतर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर’मध्ये  घेऊन  जाव्या लागतील. तर व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाड्या 15 वर्षानंतर ‘ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर’मध्ये(Automated Fitness Centre) घेऊन जाव्या लागतील. यामध्ये जी वाहने पर्यावरणपूरक म्हणजेच प्रदूषण करत आहेत कि नाही हे तपासले जाणार आहे. याचबरोबर अनेकविध पातळ्यांवर याची तपासणी केली जाणार आहे. या टेस्टसाठी वाहनधारकांना 30 ते 40 हजार रुपये खर्च येणार असून ग्रीन टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे. यामुळे वाहनधारक व्यक्ती हे वाहन भंगारात काढण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

या फिटनेस टेस्टमध्ये वाहन पास झाले नाही तर ?

    या फिटनेस टेस्टमध्ये तुमचे वाहन फेल झाल्यास तुम्हाला पुन्हा रजिस्ट्रेशन करता येणार नाही. मोटार वाहन कायद्यानुसार तुमच्या वाहनाची नोंद नसल्यास तुम्हाला गाडी रस्त्यावर चालवता येत नाही. यामुळे या टेस्टमध्ये तुमचे वाहन फेल झाल्यास तुम्हाला ते भंगारात जमा करावे लागणार आहे.रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार तुम्ही केवळ तीनवेळाच तुमच्या वाहनाची फिटनेस टेस्ट करू शकता. त्यानंतर तुमचे वाहन रस्त्यावर धावण्याच्या योग्यतेचे राहणार नाही.

हे देखील वाचा - कमी भांडवल अधिक नफा; फक्त 50 हजार खर्चून वर्षाला कमवा अडीच लाख रुपये

वाहन भंगारात विकल्यास काय फायदा मिळणार ?

  या पॉलिसीविषयी अद्याप जास्त माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी त्यांचे वाहन भंगारात विकल्यास त्यांना काय फायदा मिळणार याबद्दल अद्यापपर्यंत जास्त माहिती उपलब्ध नाही. पुढच्या 15 दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल. परंतु जाणकारांच्या मते यामध्ये सरकारने वाहनधारकांना काही फायदा दिल्यास वाहनधारक आपले योग्य नसलेलं वाहन नक्कीच या पॉलिसीअंतर्गत भंगारात काढेल. अन्यथा पैसे वाचण्यासाठी हे नियम पायदळी तुडवताना दिसून येतील.

Published by: Aditya Thube
First published: February 2, 2021, 10:58 PM IST

ताज्या बातम्या