नाशिक, 18 सप्टेंबर : आरक्षण मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा कार्यकर्त्यांनी, आज नाशिकमध्ये पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या फार्मला घेराव घातला. भुजबळ यांचं निवासस्थान आणी कार्यालय या शहरातील फार्मला आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आला आहे. आक्रमक आंदोलकांनी, जागोजागी लावलेले पोलीस लोखंडी बॅरिकेट्स पार करून जोरदार घोषणाबाजी करत, भुजबळ फार्मकडे वाटचाल केली. अखेर फार्मच्या प्रवेशद्वारावर त्यांना पोलिसांनी रोखलं. नियोजित कार्यक्रमासाठी भुजबळ बाहेर गेले असल्यानं याच ठिकाणी त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. जोपर्यंत पालकमंत्री छगन भुजबळ येणार नाही, तोपर्यंत इथून हटणार नाही ही आक्रमक भूमिका या आंदोलकांनी घेतली आहे. चक्क पुणे मेट्रोमध्ये केला प्रवास, पाहा अजित पवारांच्या हटके स्टाईला VIDEO मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टातून स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावर मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आव्हान दिले जाईल. तसेच या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे संकेत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय लवकरच जाहीर होतील, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मनसेनं केला ठाण्यात हुक्का पार्लरचा पर्दाफाश, कोरोना काळात तरुण-तरुणींचा धिंगाणा नांदेड येथील मराठा समाजाच्या आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने सखोल आढावा घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या खंडपिठाकडे जाऊन फेरविचार याचिका करणे, घटनापिठाकडे जाऊन आदेश निरस्त करण्याची विनंती करणे, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे, विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे असे अनेक पर्याय, सूचना समोर आल्या आहेत. दिशाने शेवटचा कॉल 100 नंबवर केला होता का? तपासात समोर आलं धक्कादायक सत्य यातील नेमके कोणते पर्याय योग्य आणि टिकणारे आहेत, यावर कायदेशीर मत घेण्यात आले आहे. हे सर्व विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर असून, ते योग्य निर्णय जाहीर करतील. याबाबत मराठा समाज, अनेक विधीतज्ज्ञांशी चर्चा झाली आहे. दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि विविध राजकीय पक्षांशी सुद्धा चर्चा झाली. आरक्षणाच्या विषयावर राज्य सरकार मराठा समाजासोबत आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याची गरज नाही. न्यायालयीन लढाई न्यायालयातच करावी लागेल. ती रस्त्यावर होणार नाही. सरकार कमी पडतेय, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप याचिका करून आपलेही वकील लावावेत. त्यातून आरक्षणाची बाजू अधिक मजबूत होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.