अजितदादांची पुढची खेळी, शरद पवारांचंच अध्यक्षपद धोक्यात?
नवी दिल्ली, 5 जुलै : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षफुटीच्या आधीच अजित पवारांकडून मोठी खेळी करण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हच नाही तर थेट राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरच अजित पवारांकडून दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगात अजित पवार यांच्या गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या माध्यमांतून 40 आमदारांच्या सहीचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं आहे. 30 जूनला अजित पवार यांनी 40 आमदारांच्या सह्यांच्या पत्रासह केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आणि अजित पवारांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलं आहे. 30 जूनला म्हणजे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायच्या दोन दिवस आधीच आयोगाकडे ही याचिका दाखल झाल्याचं कळतंय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने त्यांच्या समर्थनार्थ आमदार-खासदारांची 40 हून अधिक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) गटबाजी निवडणूक आयोगाच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. शरद पवार कॅम्पने निवडणूक प्राधिकरणाकडे कॅव्हेट दाखल केले असून गटबाजीच्या संदर्भात कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी प्रथम त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. भाजपसोबत जायचं चार वेळा ठरलं, प्रत्येकवेळी काय झालं? अजित पवारांनी बॉम्ब फोडले! 40 आमदारांचे प्रतिज्ञापत्र अजित पवारांकडे आम्ही सगळ्या आमदारांना व्हीप बजावला आहे. 40 पेक्षा जास्त आमदार आमच्या सोबत आहेत, असे अनिल पाटील म्हणाले. तर सरकारला कोणतेही बहुमत सिद्ध करायचे नाही त्यामुळे इथे आकडा महत्त्वाचा नाही. पक्षातील 95 टक्के आमदारांचे समर्थन अजित पवारांसोबत आहे. आम्ही राष्ट्रवादी पक्ष आहोत, आमचा व्हिप सर्व आमदारांना लागू होतो. गरज पडल्यास आम्ही देखील न्यायलयीन लढाईला सामोरे जाऊ. तसेच 40 आमदारांचे प्रतिज्ञापत्र अजित पवारांकडे आल्याचा दावा अजित पवार गटातील एका ज्येष्ठ नेत्याने केला आहे.
आता लढाई निवडणूक आयोगात आता शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा ही लढाई निवडणूक आयोगात होण्याची शक्यता आहे. पक्ष ठरवताना निवडणूक आयोग ट्रिपल टेस्टचा आधार घेते यात घटनेनुसार कोणता पक्ष धोरण राबवत आहे हे पहिले बघितलं जात, यानंतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कुणाच्या बाजूने आहेत हे बघितलं जातं, त्यानंतर लोकप्रतिनिधी कुठल्या बाजूने आहेत याचीही तपासणी केली जाते. शिवसेनेबद्दलचा निर्णय घेतानाही याच ट्रिपल टेस्टचा आधार घेण्यात आला होता. पक्षाच्या धेय्य धोरणांमध्ये शिवसेनेचे दोन्ही गट अपयशी ठरल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. तसंच दोन्ही गटांकडून आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या सत्यतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले, त्यामुळे अखेर लोकप्रतिनिधी कुणाच्या बाजूने आहेत, यावरून शिवसेना कुणाची हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी किती जागांवर लढणार? अजितदादांनी सांगितला आकडा