• Home
  • »
  • News
  • »
  • videsh
  • »
  • सेवा निवृत्तीनंतर कुत्रे आणि घोड्यांना 'हा' देश देणार पेन्शन

सेवा निवृत्तीनंतर कुत्रे आणि घोड्यांना 'हा' देश देणार पेन्शन

मुक्या प्राण्यांसोबत काम केल्याने पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्यासोबत जिव्हाळा निर्माण होतो. अनेकदा या प्राण्यांना एनजीओकडे सोपवून सरकार हात झटकून देते. मात्र पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांनी ही बाब पोलंड सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

  • Share this:
    पोलंड, 28 मार्च: 'धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का' ही म्हण भारतात प्रचलित आहे. मात्र पोलंड सरकार (Poland) आता सरकारी कामात मदत करण्याऱ्या कुत्रे आणि घोड्यांसाठी योजना तयार करत आहे. गुन्हेगारीचा छडा लावण्यासाठी कुत्र्यांचा सर्वाधिक वापर होतो. पोलंड पोलीस, बॉर्डर गार्ड आणि इतर सेवेत कार्यरत असलेल्या कुत्रे आणि घोड्यांना निवृत्तीनंतर (Retirement) कुणी वाली नसतो. सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी देखभाल बंद केली जाते आणि दत्तक घेण्याऱ्या एनजीओकडे त्यांची जबाबदारी सोपवली जाते. मात्र पोलंड सरकारने ही चिंता दूर करण्याचा मानस केला आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कुत्रे आणि घोड्यांना पेन्शन (plans pensions for dogs, horses) देण्याची तरतूद आखली जात आहे. हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर तात्काळ पेन्शन मिळण्यास मदत होणार आहे. मुक्या प्राण्यांसोबत काम केल्याने पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्यासोबत जिव्हाळा निर्माण होतो. अनेकदा या प्राण्यांना एनजीओकडे सोपवून सरकार हात झटकून देते. मात्र पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांनी ही बाब पोलंड सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सेवानिवृत्त कुत्रे आणि घोड्यांना सरकारी दर्जा आणि पेन्शन मिळावं असा प्रस्ताव सरकार समोर ठेवला. त्यामुळे कुत्रे आणि घोड्यांची देखभाल (safeguards for their future welfare) करण्याऱ्या एनजीओवर खर्चाचा भार पडणार नाही. या प्रस्तावाबाबत पोलंडचे गृहमंत्री मॉरिस कमिन्सकी यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे. हे विधेयक पास होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. हा प्रस्ताव संसदेत पास झाल्यास मुक्या प्राण्यांना फायदा होईल. त्यांची देखभाल करणं एनजीओना सोपं जाईल. कुत्रे आणि घोड्यांची देखभाल करणाऱ्या एनजीओनी या प्रस्तावाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे.

    (वाचा - मगर आणि शार्कनं एकत्र लुटला नदीत पोहण्याचा आनंद, पाहा दुर्मीळ VIDEO)

    संसदेत हा प्रस्ताव पास झाल्यास त्याचा थेट फायदा सरकारी सेवेत असलेल्या 1200 कुत्रे आणि 60 घोड्यांना होणार आहे. दरवर्षी 10 टक्के प्राणी निवृत्त होतात. सध्या सरकारी सेवेत सर्वात जास्त जर्मन आणि बेल्जियन शेफर्ड सर्वाधिक आहेत.
    Published by:News18 Digital
    First published: