हिंदी महासागरातील हे छोटंसं बेट, ज्यावर भारत-चीनसह का आहे अमेरिकेचीही आहे नजर?

हिंदी महासागरातील हे छोटंसं बेट, ज्यावर भारत-चीनसह का आहे अमेरिकेचीही आहे नजर?

मालदीव हे आकार आणि लोकसंख्येच्या मानाने हे एक अतिशय छोटेसं बेट असलं तरी, याचे धोरणात्मक महत्त्व प्रचंड आहे. त्यामुळे भारत-चीन सह अमेरिकेचीही त्यावर नजर आहे. हे बेट म्हणजे मालदीव.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर: आशियातील दोन सर्वात शक्तिशाली देश (Asian Superpowers)म्हणजे चीन आणि भारत, गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन्ही देशांमध्ये सीमारेषेवरून तणाव निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे, मालदीव या आशिया खंडातील हिंदी महासागरातील लहानशा बेटाला या दोन्ही आशियाई शक्ती मदतीसाठी सहकार्याचा हात पुढे करत आहेत.  ही मदत दोन्ही देशांसाठी धोरणात्मक दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे.  भारत आणि चीनकडून कोणत्या प्रमाणावर आणि किती मदत केली जात आहे,  त्याचप्रमाणे  यानंतर भारत आण चीनसाठी काय साध्य होईल जाणून घेऊया...

यावर्षी जूनमध्ये लडाख सीमेजवळ लष्करी हिंसाचार सुरू झाल्यापासून आण्विक शस्त्र शक्ती असणारे देश भारत आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव अजूनही कायम आहे. सीमेवर शांतता राखण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असताना, दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि धोरणाअंतर्गत आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी सतत पावले उचलत आहेत. याच रणनीतीचा मालदीव हा एक भाग आहे. दोन्ही देश या देशाशी संबंध बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

मालदीवमध्ये चीनची उपस्थिती

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत आतापर्यंत चीनने मालदीवला पायाभूत प्रकल्पांसाठी लाखो डॉलर्सची मदत केली आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले हुलहुले बेट ते मालदीवची राजधानी मालेपर्यंतच्या समुद्रावर चीन-मालदीव मैत्री पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. या पुलासाठी चीनने 116 कोटी डॉलर्स मदत म्हणून तर कर्ज म्हणून 7.2 कोटी  डॉलर्स दिले आहेत.

(हे वाचा-सोमालियामध्ये मोठा आत्मघातकी हल्ला, 7 लोकांचा मृत्यू, 8 जण गंभीर जखमी)

मालदीवमध्ये सत्तांतर झालं आणि अब्दुल्ला यमीन यांचे सरकार कोसळलं. तेव्हा चीनने दिलेले कर्ज आणि मदत याबाबतची चीन आणि मालदीवची नीती बदलली. आता मालदीव म्हणत आहे की, त्यांच्यावर चीनचं 3.1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे, तर दुसरीकडे या कर्जामध्ये खासगी क्षेत्राला देण्यात आलेल्या कर्जांचाही समावेश आहे, ज्यांची हमी मालदीवने दिली आहे.

हे चीनचे कर्जाचे जाळे आहे का?

आशिया आणि जगातील छोट्या देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात ओढण्याच्या रणनीतीसाठी चीन ओळखला जातो. आपणही चीनच्या अशाच कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्याची भीती मालदीवनेही व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, चीनने यांमागे कोणतेही कारस्थान केल्याचं नाकारलं असून, कोणत्याही देशाला जबरदस्तीने कर्ज दिलेलं नाही, असं म्हटलं आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, मालदीवमध्ये भारताचा प्रवेश  विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

मालदीवमध्ये भारताची उपस्थिती

चीनच्या गुंतवणुकीला आव्हान देण्यासाठी भारताने मालदीवसमोर, मालेला विलिंगली, गुलहिफाहू आणि थिलाफुशी या तीन बेटांशी जोडणारा 6.7 किमी लांबीचा समुद्री पूल बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा पूल औद्योगिक आणि धोरणात्मक दृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. भारताचा 50 टक्के सागरी व्यापार आणि 80 टक्के ऊर्जा-संबंधित आयात आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनमधून जात असल्याने, भारतासाठी मालदीवचे महत्त्व अधिक आहे.

(हे वाचा-कोरोना लस घेतल्यानंतर...; लशीच्या SIDE EFFECT बाबतही तज्ज्ञांनी केलं सावध)

सीएनएनच्या अहवालानुसार, मालदीवशी असलेले आपले संबंध पूर्वीप्रमाणेच दृढ करण्यासाठी आणि आपली स्थिती सुधारण्यासाठी भारत सर्व प्रकारची गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी मालदीवला दीर्घकालीन कर्ज म्हणून 2.5 कोटी डॉलर्सची मदत करण्याचे आश्वासनही भारताने दिले आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे पंतप्रधान इब्राहिम सोलीह

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे पंतप्रधान इब्राहिम सोलीह

भारत-मालदीव समीकरण काय आहे?

2013 मध्ये मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यमीन यांचे सरकार येण्याआधी मालदीवचे भारताशी संबंध खूप मैत्रीपूर्ण होते. परंतु यमीन सरकारने भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य दिले आणि चीनशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. दोन वर्षांपूर्वी यमीन सरकार पडल्यानंतर आणि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मालदीव आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारत असून त्यांच्यातील मैत्रीपूर्ण नाते दृढ होत आहे.

अमेरिकेचा कल काय आहे?

अमेरिकेलाही या छोट्या बेटाचे महत्त्व समजले असून, गेल्या महिन्यात सचिव माईक पोम्पीओ यांनी मालदीवचा दौरा केला. या दौर्‍यात अमेरिकेने मालदीवला चीनविरुद्ध जाण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. त्याचवेळी भारत आणि जपानच्या बाजूने येण्याचीही स्पष्ट सूचना दिली. पोम्पीओ यांनी मालेमध्ये अमेरिकन दूतावास उघडण्याची घोषणाही केली. इतकेच नाही तर अमेरिकेने संरक्षण करारदेखील केला. त्यामुळे हिंद महासागरात आपले स्थान मजबूत करण्यात अमेरिका मागे नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात चीनविरुद्धच्या उभे राहण्याचेच हे संकेत आहेत. दरम्यान,1.5 ते 2.5 लाख लोकसंख्या असलेला छोटासा देश चीनच्या उघडपणे विरोधात जाण्याच्या मनस्थितीत नाही; परंतु मालदीवमधील सध्याचे सरकार ‘इंडिया फर्स्ट धोरण' स्वीकारताना दिसत आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: November 28, 2020, 10:19 AM IST

ताज्या बातम्या