)
नवी दिल्ली, 27 मे : नव्या डिजीटल नियमांचं (New Digital Rules) पालन करण्याबाबत सोशल मीडिया वेबसाईट ट्विटरवर (Twitter) केंद्र सरकारने कठोर पाऊलं उचलली आहेत. ट्विटरने, भारतात कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास संभाव्य धोका असल्याची चिंता व्यक्त केली. तसंच आपली सेवा सुरू ठेवण्यासाठी भारतातील कायद्यांचं (Law of the Land) पालन करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचंही ट्विटरने म्हटलं. ट्विटरच्या याच वक्तव्याला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने उत्तर दिलं आहे. भारतातील कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेस कोणताही धोका नाही आणि यापुढेही कोणताही धोका नसल्याचं, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeIT) म्हटलं आहे. ट्विटरने केलेलं हे विधान निराधार, खोटं आणि भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. अशा प्रकारच्या विधानाद्वारे कंपनी आपल्या चुका लपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही मंत्रालयाने म्हटलं आहे. तसंच, कंपनी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा, थोपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहे. नियमांचं पालन न करता ट्विटर सातत्याने भारताची कायदा व्यवस्था निकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही मंत्रालयाने ट्विटरच्या विधानावर म्हटलं आहे.
(वाचा - भारतीय कर्मचाऱ्यांबाबत चिंता,Twitterच्या ऑफिसवर छापेमारीनंतर कंपनीची प्रतिक्रिया )
ट्विटरने पोकळ आणि निराधार बोलणं थांबवावं आणि भारतीय कायद्याचं पालन करावं असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. कायदे आणि धोरणं बनवणं हा देशाचा सार्वभौम अधिकार आहे. ट्विटर केवळ एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे. त्यामुळे त्यांना भारताचा कायदा आणि धोरणं कशी असावीत हे सांगण्याचा अधिकार नाही.
Twitter’s statement is an attempt to dictate its terms to the world’s largest democracy. Through its actions and deliberate defiance, Twitter seeks to undermine
— ANI (@ANI) May 27, 2021
India’s legal system: Ministry of Electronics and Information Technology pic.twitter.com/WyGumYToYv
(वाचा - नवीन नियमांचं पालन करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचे केंद्राचे आदेश )
दरम्यान, केंद्राने जारी केलेले नवीन डिजीटल नियम 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हे नवे नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, जो 25 मे रोजी पूर्ण झाला आहे. मार्गदर्शक सूचनांनुसार कंपन्या भारताने लागू केलेल्या नव्या नियमांचं पालन करण्यास अपयशी ठरल्यास, त्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागेल.
+6
फोटो
