मराठी बातम्या /बातम्या /टेक्नोलाॅजी /

केंद्र सरकार डिजीटल नियमांबाबत कठोर, नवीन नियमांचं पालन करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचे आदेश

केंद्र सरकार डिजीटल नियमांबाबत कठोर, नवीन नियमांचं पालन करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचे आदेश

केंद्र सरकार नव्या डिजीटल नियमांबाबत कठोर भूमिका घेत आहे. यातच केंद्राने मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचं पालन (New Digital Rules) करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचं सांगितलं आहे.

केंद्र सरकार नव्या डिजीटल नियमांबाबत कठोर भूमिका घेत आहे. यातच केंद्राने मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचं पालन (New Digital Rules) करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचं सांगितलं आहे.

केंद्र सरकार नव्या डिजीटल नियमांबाबत कठोर भूमिका घेत आहे. यातच केंद्राने मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचं पालन (New Digital Rules) करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचं सांगितलं आहे.

  • Published by:  Karishma

नवी दिल्ली, 28 मे: केंद्र सरकार नव्या डिजीटल नियमांबाबत कठोर भूमिका घेत आहे. यातच केंद्राने मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचं पालन (New Digital Rules) करण्याचा स्टेटस रिपोर्ट त्वरित सादर करण्याचं सांगितलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने (MeIT) प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला (Social Media Platforms) पाठवलेल्या पत्रात, बुधवारी नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांना अतिरिक्त चौकशीबाबत पाऊलं उचलावी लागतील असं म्हटलं आहे. मंत्रालयाने मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारतात राहणारे तक्रार अधिकारी आणि नोडल ऑफिसर यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं आहे. नव्या नियमांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना हे अधिकारी नियुक्त करावे लागतील.

मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडून मागितली माहिती -

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आपल्या मूळ कंपनी किंवा एखाद्या साहाय्यक कंपनीद्वारे भारतात सेवा देतात. यापैकी काही आयटी अ‍ॅक्ट आणि नवीन नियमांतर्गत महत्त्वाच्या सोशल मीडिया इंटरमीडियर्सच्या (SSMI) परिभाषेत येतात.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'या कंपन्या इंटरमीडियरी असल्यामुळे संरक्षण असल्याचा दावा करतात, मात्र भारतीय घटना आणि कायद्यांच्या संदर्भाशिवाय स्वतःच्या मानदंडांच्या माध्यमांतून कंटेंट सुधारण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी स्वतःच्याच नियमांचं पालन करतात,'. जी कंपनी या नियमांचं पालन करणार नाही, त्यांचं इंटरमीडियरी स्टेटस रद्द केलं जाऊ शकतं. तसंच त्यांच्यावर कारवाईही केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अशा परिस्थितीत त्यांना नियमांचं पालन करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अ‍ॅपचं नाव, वेबसाईट आणि सर्विसेससारख्या डिटेल्सशिवाय तीन प्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या तपशीलासह भारतातील प्लॅटफॉर्मचा प्रत्यक्ष पत्ता द्यावा लागेल.

(वाचा - लॉकडाउनमध्येच Aadhaar Card हरवलं? कुठेही न जाता घरबसल्या असं बनवा नवं आधार कार्ड)

सरकारकडे अतिरिक्त माहिती मागण्याचे अधिकार -

केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, या नियमांनुसार आणि आयटी कायद्यानुसार कोणत्याही अतिरिक्त माहितीची मागणी करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी शक्य तितक्या लवकर सर्व माहिती देण्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

(वाचा - हॅकर्सही करू शकणार नाही तुमचं Account Hack, WhatsApp चं भन्नाट फीचर)

नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यात मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार अधिकारी यांच्या नियुक्तीचा समावेश आहे.

दरम्यान, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम (Twitter, Facebook and Instagram) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना (Social Media Companies) त्यांच्या माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटवर (Content) लक्ष ठेवण्यासाठी खास अधिकारी नेमण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी रोजी दिल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत 26 मे रोजी संपत आहे. दरम्यान, या कंपन्यांनी अद्याप या सूचनांबाबत अंमलबजावणी केलेली नाही. या कंपन्या भारतात काम करत असून, भारतातच नफा कमावत आहेत; मात्र इथल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यालयाच्या परवानगीची वाट पाहत आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं.

First published:

Tags: Instagram, Social media, Social media app, Social media viral, Tech news, Whatsapp