Ola आणि Uber प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; सरकारकडून नवे नियम जारी

नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर : कॅब सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी सरकारने नव्या मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेट गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. त्यामुळे आता आधीप्रमाणे ओला-उबेर सारख्या कंपन्या प्रवासी ग्राहकांकडून मनमानी भाडं वसूल करू शकणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मोटर व्हिकल ऍक्ट 2019 अंतर्गत आता एग्रीगेटरला कोणत्याही राज्यात कॅब चालवण्यासाठी राज्य सरकारकडून लायसन्स घ्यावं लागेल आणि राज्य सरकारला केंद्राद्वारे जारी करण्यात आलेले नियम लागू करावे लागतील.

ड्रायव्हर्ससाठी काय झाले बदल -

सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सनुसार, आता अ‍ॅग्रीगेटरला हे निश्चित करावं लागेल की, प्रत्येक ड्रायव्हरला कमीत कमी 5 लाख रुपयांचा हेल्थ इंश्योरन्स उपलब्ध व्हावा, जो दरवर्षी 5 टक्क्यांच्या दराने वाढवला जाईल.

ड्रायव्हर्ससाठी कंपन्यांकडून दरवर्षातून एकदा ट्रेनिंग प्रोग्रामचं आयोजन केलं जावं. कंपनीसह जोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नव्या ड्रायव्हरसाठी 5 दिवसांचा अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम ठेवला जावा. ज्यात ड्रायव्हरला रोड सेफ्टी संबंधी सर्व माहिती दिली जाईल.

(वाचा - लाख भर किंमतीचा Apple iPhone 12 Pro बनतो हजारात; पण रिटेल प्राईज इतकी का?)

अ‍ॅपमध्ये बदलांसंबंधी नवे नियम -

अ‍ॅपमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी या दोन प्रायमरी भाषांचा वापर केला जावा. ज्या राज्यातील प्रायमरी भाषा हिंदी नाही, तिथे त्या राज्याच्या भाषेसह अ‍ॅप वापरण्याचा पर्याय असावा. अ‍ॅपद्वारे जोडला गेलेला डेटा केवळ भारतात बनलेल्या सर्व्हरमध्येच स्टोर करावा लागेल. हा डेटा कमीतकमी 3 महिने आणि अधिकाधिक 24 महिन्यांसाठीच स्टोर केला जाऊ शकेल, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

(वाचा - हौसेला मोल नाही! 39.50 लाखाच्या कारसाठी तब्बल 34 लाख रुपयांचा VIP रजिस्ट्रेशन नंबर)

प्रवासी ग्राहकांसाठी काय झाले बदल -

पूलिंगची सुविधा अर्थात ola share ची सुविधा आता केवळ त्याच ग्राहकांना मिळेल ज्यांचे KYC डिटेल्य उपलब्ध असतील. पूलिंगदरम्यान आता महिलांना केवळ महिलांसोबतच पूलिंगचा पर्याय दिला जाईल.

(वाचा - ola ड्रायव्हर्सकडून अशी होतेय फसवणूक; ग्राहकांकडून घेतलं जातंय डबल भाडं)

प्रवासी भाडे बदल -

- ज्या राज्यात शहरी टॅक्सीचं भाडं राज्य सरकारने निश्चित केलं नसेल, तेथे बेस फेयर 20-30 रुपये मानलं जाईल.

- ड्रायव्हरला 80 टक्के भाडं मिळेल, तर कंपन्यांकडे 20 टक्केच भाडं जाईल.

(वाचा - मोदी सरकारचा नवा प्लॅन; या नियमांचं पालन न केल्यास रद्द होईल गाडीचं रजिस्ट्रेशन)

- कॅन्सलेशन फी एकूण भाड्याच्या 10 टक्के करण्यात आलं आहे. जे रायडर आणि ड्रायव्हर दोघांसाठी 100 रुपयांहून अधिक असणार नाही.

- अ‍ॅग्रीगेटरला बेस फेयरहून 50 टक्के कमी चार्ज करण्याची परवानगी असेल. बेस फेयर कमीतकमी 3 किलोमीटरपर्यंत असेल.