पालिकेनं राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, पुणे लॉकडाऊन नियमावलीवर राजेश टोपे आणि सिताराम कुंटे यांच्यात बैठक

पुणे, 05 ऑगस्ट: महाराष्ट्र (Maharashtra State)  राज्यात अनलॉक (Unlock) नियमावली नुकतीच जाहीर करण्यात आली. राज्यातील (Maharshtra State) 25 जिल्ह्यांतील (District) निर्बंध (Restrictions) शिथिल झाले आहेत. या वेळी निर्बंध शिथिल करताना दुकानांची वेळमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. मात्र, पुण्यातील (Pune Lockdown) कोरोनाबाधितांची संख्या (Corona Virus) कमी असतानाही निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाही. राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये जिथे रुग्ण संख्या अधिक वाढत आहे, अशा ठिकाणी तर एक नियमावली कायम ठेवण्यात आली. मात्र उर्वरित राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत देत रात्री दहा वाजेपर्यंत दुकान खुली ठेवण्याची मुभा करण्यात आली आहे. तसेच इतर दैनंदिन व्यवहाराला देखील परवानगी देण्यात आली आहे. अशा पुणे महापालिका मात्र अद्यापही कडक नियमावली मध्येच समावेश असल्याने पुणेकर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत. पुणेकरांच्या मनातली नाराजी पुण्यातील महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी बोलून दाखवली होती. राज्यात अनलॉ नियमावली जाहीर केली. त्यात पुणे शहरात सूट न मिळाल्याने महापौर मुरलीधर मोहळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अशातच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांची पुणे लॉकडाऊन नियमावली यावर चर्चा झाली आहे. Watch Video: लोखंडी रॉड, काठ्यांनी व्यापाऱ्यावर हल्ला; हत्येचा प्रयत्न  CCTVत कैद   पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pwar) यांनी थेट भूमिका घेण्याऐवजी आता राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी भूमिका घेतली आहे. जर पुणे महापालिकेला सध्याच्या कडक नियमावलीमध्ये मुभा हवी असेल तर महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा अशा स्वरूपाची राजेश टोपे भूमिका घेतली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यात काल रात्री एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पुणे महापालिकेला सध्याच्या कडक नियमावलीत सूट देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे टोपे यांनी सांगितले आहे. पुण्यात व्यापाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा, धुडकावले आदेश; पालिका अ‍ॅक्शनमोडमध्ये पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे सूट मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठविल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असं टोपे यांनी म्हटले आहे. यामुळे सध्या राज्यात पुणे महापालिकेला कडक नियमावली तून भविष्यात सूट मिळणार का याकडे आता लक्ष लागलं आहे.